महाराष्ट्र
Trending

अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा, भरपाईच्या रकमेत दुपटीने वाढ ! २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत मिळणार मदत !!

Story Highlights
  • १) जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी - प्रचलित दर - रू.6800/- प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेत, मदतीचे वाढीव दर - रू.13600/- प्रति हेक्टर, ३ हेक्टरच्या मर्यादेत
  • २) बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी - प्रचलित दर - रू.१३,५००/- प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेत, मदतीचे वाढीव दर - रू.27,000/- प्रति हेक्टर, 3 हेक्टरच्या मर्यादेत
  • ३) बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत - रू 18000/- प्रति हेक्टर, 2 हेक्टरच्या मर्यादेत, मदतीचे वाढीव दर - रू 36,000/- प्रति हेक्टर, 3 हेक्टरच्या मर्यादेत.

मुंबई, दि. १५ – अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने उशीरा का होईना दिलासा दिला आहे. भरपाईच्या रकमेत दुपटीने वाढ करण्यात आली असून २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टरपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला. सप्टेंबर-ऑक्टोबर, २०२२ मध्ये राज्यातील विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे तसेच उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत जाहीर करण्यात आली आहे.

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. राज्यात जुलै, २०२२ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे विविध जिल्ह्यात शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान स्वरूपात मदत देण्याबाबत, तसेच इतर नुकसानीकरिता मदत देण्याबाबत दि.१०.०८.२०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि. २२.०८. २०२२ अन्वये जून ते ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीतील अतिवृष्टी, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यात विविध जिल्हयांत होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता बाधित शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे वाढीव दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात मदत प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे.

१) जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी – प्रचलित दर – रू.6800/- प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेत, मदतीचे वाढीव दर – रू.13600/- प्रति हेक्टर, ३ हेक्टरच्या मर्यादेत

२) बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी – प्रचलित दर – रू.१३,५००/- प्रति हेक्टर, २ हेक्टरच्या मर्यादेत, मदतीचे वाढीव दर – रू.27,000/- प्रति हेक्टर, 3 हेक्टरच्या मर्यादेत

३) बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदत – रू 18000/- प्रति हेक्टर, 2 हेक्टरच्या मर्यादेत, मदतीचे वाढीव दर – रू 36,000/- प्रति हेक्टर, 3 हेक्टरच्या मर्यादेत.

तसेच इतर नुकसानीकरीता शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि.११.०८.२०२१ अन्वये ज्या बाबींकरिता वाढीव दराने मदत अनुज्ञेय करण्यात आली होती त्याच दराने या कालावधीसाठी मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. उर्वरित बाबींसाठी शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि.१३.५.२०१५ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत अनुज्ञेय आहे.

जून ते ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसेच राज्यात विविध जिल्हयात उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे सार्वजनिक मालमत्ता / शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी संदर्भ क्र. १ व २ येथील दि. १३.०५.२०१५ व २२.८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेल्या दराने मदत देण्यासाठी आवश्यक असलेले निधी मागणीचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्त यांच्याकडून प्राप्त झाले होते. त्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांना शेतीपिकांचे नुकसान व शेतजमिनीचे नुकसान याकरिता मदतीचे वाटप करण्यासाठी एकूण रु. ५४३९.०७ कोटी इतका निधी वर नमूद दि.८.९.२०२२, दि. १४.०९.२०२२, दि.२८.०९.२०२२, दि.२.११.२०२२, दि. १७.११.२०२२ व दि.२३.११.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्याकडून दि.२८.०९.२०२२, दि.१८.११.२०२२ व दि.२२.११.२०२२ व दि.२३.११.२०२२ च्या पत्रान्वये सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकाच्या व शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी रु. १८६२६. १९ लक्ष इतक्या रकमेचा निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. तसेच विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचेकडून ऑक्टोबर, २०२२ या महिन्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकाच्या व शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी दि.२५.११.२०२२ च्या पत्रान्वये रु. ३१४४.३६लक्ष इतक्या रकमेचा निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. तसेच विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेकडून दि.१२.१२.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये ऑगस्ट, २०२२ मध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी रु.४६१.९० लक्ष इतक्या अतिरिक्त निधी मागणीचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

असा आहे शासन निर्णयः

सप्टेंबर-ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पूर परिस्थितीमुळे शेतीपिकांच्या व शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून संदर्भाधीन क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार शेतीपिकांच्या व शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी एकूण रु.२२२३२.४५ लक्ष (अक्षरी रुपये दोनशे बावीस कोटी बत्तीस लक्ष पंचेचाळीस हजार फक्त) इतका निधी विभागीय आयुक्त, अमरावती, नागपूर व पुणे यांच्यामार्फत वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे.

२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखाशीर्षनिहाय दर्शविल्याप्रमाणे कार्यासन म ११ यांनी येत्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीव्दारे निधीची आवश्यक ती तरतुद करुन हा निधी विभागीय आयुक्त यांना अथवा याबाबत शासनाचे आदेश होतील त्यानुसार वितरित करावा. विभागीय आयुक्त यांनी शासन पत्र, महसूल व वन विभाग दि.२३.११.२०२२ अन्वये सूचित केल्यानुसार या प्रस्तावाअंतर्गत असलेल्या सर्व लाभार्थ्याची माहिती विहित नमुन्यात तयार करुन ठेवावी.

विभागीय आयुक्त यांनी खालील अटीची पूर्तता झाल्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी यांना निधी वितरीत करावा.

(अ) चालू हंगामामध्ये यापूर्वी सर्व विभागांना शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता वितरीत करण्यात आलेल्या मदतीच्या निधीमध्ये या प्रस्तांवातर्गंत मागणी करण्यात आलेल्या निधीचा समावेश नाही, याची दक्षता घेण्याची व तशा स्वरुपाचे प्रमाणपत्र सर्वसंबंधित जिल्हाधिकारी यांचे कडून घेवून त्यानंतरच निधी वितरीत करण्यात यावा.

ब) जून ते ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टी व पूर यामुळे राज्यातील विविध जिल्ह्यात होणाऱ्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी वाढीव दराने मदत देण्याबाबत महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय दि.२२.८.२०२२ नुसार जिरायत पिके, बागायत पिके व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीचे दर अनुक्रमे रु.१३,६००/-, रु.२७,०००/- व रु.३६,०००/- प्रमाणे ३ हेक्टरच्या मर्यादेत असल्याची खातरजमा करुन निधी वितरीत करण्यात यावा.

३. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. संदर्भाधीन क्र. २ येथील दि.२२.०८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मदतीचे वाढीव दर मंजूर करण्यात आले आहेत. त्या वाढीव दरापैकी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) संदर्भाधीन क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयातील दराने मदत प्रदान करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या लेखाशीर्षाखाली वितरित करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात यावा आणि वाढीव मंजूर दर वजा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर यातील फरकाच्या मदतीच्या खर्चाची रक्कम राज्य शासनाच्या निधीमधुन वितरित करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा.

ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना केंद्र शासनाने चक्रीवादळ, पूर इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व शर्तींची पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व संबंधितांनी करावी. तसेच राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीकरिता अतिवृष्टीच्या निकषानुसार मंडळामध्ये २४ तासात ६५ मि.मी. पेक्षा जास्त नोंद झालेली असल्यास आणि त्यामुळे मंडळातील गावामध्ये ३३ टक्केपेक्षा जास्त शेतीपिकांचे नुकसान झालेले असल्यास ही मदत अनुज्ञेय राहील. ही मदत देताना दि.८.०९.२०२२, दि. १४.०९.२०२२, दि.२८.०९.२०२२, दि.१३.१०.२०२२, दि.२.११.२०२२, दि.१७.११.२०२२ व दि.२३.११.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी विचारात घेऊन व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

४. पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण रक्कम बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यात येत असली तरी, लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर वित्तिय शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोषागारातून रक्कम आहरित करून त्यानंतरच रक्कम शासन निश्चित करेल अशा पध्दतीने लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन पध्दतीने हस्तातंरित करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर निधी अनावश्यकरित्या कोषागारातून आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या सर्व सुचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.

५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांची राहील.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!