Uncategorized
Trending

समृद्धी महामार्गात ३२८ कोटींचा घोटाळा ! नागपुरातील गुन्हेगारीवरून विरोधी पक्ष नेते दानवेंनी सरकार, गृहमंत्र्यांना घेतले फैलावर !!

नागपूरचे पालकमंत्री गृहमंत्री असूनही नागपूरची कायदा सुव्यवस्था ढासळली - अंबादास दानवे

Story Highlights
  • मराठवाड्यातील प्रश्नाबाबत आक्रमक भूमिका

नागपूर, दि. २१ – नागपूरमध्ये महिला अत्याचार, सायबर गुन्हे, दुचाकी चोरी, आत्महत्या, बालगुन्हेगारी, घरफोडी आदी गुन्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून या सर्व गुन्ह्यांत नागपूरचा प्रथम क्रमांक लागतो, अशा शब्दात विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्याच्या उपराजधानीतील स्थितीबाबत राज्य सरकारला धारेवर धरले.

नागपूरचे लोकप्रतिनिधी असलेले देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे गृहमंत्री असूनही येथील कायदा व सुव्यस्था ढासळली असल्याचा म्हणत विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी गृहमंत्र्यांचे वाभाडे काढले.

नागपूरची ही स्थिती असेल तर राज्यातील इतर ठिकाणची काय स्थिती असेल म्हणत, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाल्याची टीका दानवे यांनी केली. तसेच सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकारी व लोकप्रतिनिधी हे सरार्स जनतेला, अधिकाऱ्यांना धमक्या देऊन उघडपणे कायदा हातात घेत आहेत. पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा उपस्थित करुनही अद्याप त्यांच्यावर सरकारने कोणतीही कारवाई  केली नाही, याबाबत दानवे यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

 ठाणे- विठठलवाडी येथे जेष्ठ पत्रकार  दिलिप मालवणकर यांच्यावर सत्ताधारी यांच्या विरोधात लिहिल्याप्रकरणी खोटा गुन्हा दाखल केला. तर एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने नगसेवकाला धमकी  दिली. तसेच मंत्र्यांनी माता भगिनींविषयी अपशब्द वापरलेत. राजकीय पद्धतीने सुरू असलेल्या या सर्व गोष्टी सुरू असताना सरकार हे थांबवण्यासाठी काय करते असा रोखठोक प्रश्न देखील दानवे यांनी सरकारला विचारला.

समृद्धी महामार्गात घोटाळ्याचा आरोप

टीईटी घोटाळयात सरकारने अद्याप कोणतेही पाऊल उचलले नाही. समृद्धी महामार्गप्रकरणी मॉन्टे कार्र्लो लि. या कंपनीला ठोठावलेला ३२८ कोटी रुपयांचा दंड सरकारने माफ केला. याची चौकशी केली पाहिजे अशी मागणी दानवे यांनी करत सरकारी तिजोरीतील एकही रुपया कमी होऊ नये असे सरकारला बजावले.

पुरवणी मागण्या प्रलोभनासाठी ?

पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करतांना  विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारने सादर केलेल्या  पुरवणी मागण्या या प्रलोभन दाखवण्यासाठी व  ठराविक आमदारांना खुश करण्यासाठी सादर केल्या असल्याची  तसेच विशिष्ट लोकांना समोर ठेवून या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्याचा आरोप केला. राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक विक्रमी ५२ हजार ३२७ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सरकारने सोमवारी सादर केल्या. शिंदे-फडणवीस सरकारने ऑगस्टमध्ये पावसाळी अधिवेशनात २५,८३६ कोटींच्या, तर हिवाळी अधिवेशनात ५२ हजार ३२७ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहे. अशा एकूण ७८ हजार कोटींपेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. राज्याचा २०२२-२३ चा मूळ अर्थसंकल्प हा ५ लाख ४८ हजार कोटींचा असताना ७८ हजार कोटी म्हणजे १५ टक्क्यांच्या आसपास रकमेच्या पुरवणी मागण्या सादर झाल्या आहेत. सरकारच्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ७८ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत.एकूण अर्थसंकल्पाच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्चाच्या पुरवणी मागण्या वर्षभरात मांडण्यात येऊ नयेत, असे संकेत आहेत. तरी हे संकेत मोडण्याचे काम हे सरकारने केलं आहे. यातही नगरविकासला ९ हजार कोटी तर उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे असलेल्या खात्यांसाठी ५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वाद सुरू असताना सरकारमधील कर्मचारी यांच्या पगारासाठी कर्नाटक बँक, जम्मू काश्मीर बँक, उत्कर्ष स्मॉल फायनान्स बँकेत खाती उघडली. सरकारला महाराष्ट्रात चांगल्या बँका नाही  का असा जाब देखील त्यांनी वित्त विभागाला विचारला.

अर्थ संकल्पात श्वेत पुस्तिकेतील विकासकामांना सरकारने स्थगिती दिली,  जाहीर केलेली विकासकामे मागे घेता येतात का असा प्रश्नदेखील त्यांनी विचारला.

मराठवाड्यातील प्रश्नांवर आक्रमक !

मराठवाड्यातील पश्चिम वाहिनी नदी खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी वळवण्याबाबत २०१९ ला फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला होता, हे पाणी वळवण्याबाबत या पुरवणी मागण्यात तरतूद व्हायला पाहिजे होती, तसेच फडणवीस सरकारने हाती घेतलेला मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाबाबत देखील विचार करायला हवा, पाणी वाया न जाता मराठवाडयाला  मिळाले पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी मांडली. वाल्मी इन्स्टिट्यूट ही जलसंपदा विभागाकडून जलसिंचन विभागाकडे यावी अशी मागणी दानवे यांनी केली. संभाजीनगर येथिल शासकीय विधी महाविद्यालयाला लागणारा १०० कोटी रुपयांचा निधी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी नाकारून एकप्रकारे मराठवाडयावर अन्याय व अडथळा निर्माण केला आहे. पुरवणी मागण्यामध्ये या निधीची तरतूद होणे गरजेचे होते असे दानवे म्हणाले.

महावितरण खासगीकरणाला विरोध

महावितरणला सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या भांडुप झोनच्या खासगीकरणाला दानवे यांनी विरोध केला आहे.

पशुसंवर्धन विभागाने लम्पि रोगावर लस दिली मात्र औषध पुरवण्याची आवश्यकता आहे, त्या दृष्टीने पुरवणी मागण्यात तरतूद करणे गरजेचे होते. पशुसंवर्धन विभागात मोठया प्रमाणात डॉक्टर, अधिकारी यांचा तुटवडा आहे. शेतकऱ्यांना जनावर विकावी लागत आहेत, त्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे, शेतकऱ्यांचा विचार करून पुरवणी मागण्यात तरतूद करणे आवश्यक होते असे दानवे म्हणाले.

 मेळघाटातील अनेक विद्यार्थी हे शाळा दूर असल्याने शिक्षणापासून वंचित आहेत,त्यामुळे विद्यार्थ्यांसाठी शाळा जवळ उभारण्यासाठी धोरण तयार करावे अशी सूचना केली.

आरे व महानंदा या डेअरीत अपुरा दुधपुरवठा होत असल्याने येथील कर्मचारी हे देशोधडीला लागण्याची भीती दानवे यांनी व्यक्त केली. आरेतील वरळीची जागा बिल्डरच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. या संस्था टिकल्या नाही तर दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागेलं अशी भीती देखील दानवे यांनी व्यक्त केली.

 इगतपुरीतील आदिवासी पाड्यातील अल्पवयीन मुलांना वेठबिगारीसाठी विकण्याचा गंभीर प्रकार दानवे यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणला. तर अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या बाल कामगारांकडे आदिवासी व कामगार विभागाने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे म्हणाले. तर मेळघाटातील धारणीमधील बाळ मृत्यू व माता मृत्यूचे प्रमाण वाढत असून कुपोषण, डॉक्टर, वैद्यकीय अधिकारी यांची वाणवा  याकडे दानवे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. या ठिकाणी प्रलंबित असलेले प्रश्नांबाबत सरकारने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील आरोग्य अधिकारी कोणत्याही केंद्रात फिरकत नाही. सरकार याविषयाकडे लक्ष  देत नाही असा आरोप दानवे यांनी सरकारवर केला.

कृषी विभागाशी संबंधित  कंपन्या या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पैशांच्या बळावर  गलेलट्ठ झालेल्या आहेत.

अकोल्याच्या विमा कंपन्यांनी केलेल्या सर्वेनुसार आयसीआयसीआय  लोंबार्ड शेतकऱ्यांकडून वेगळे पंचनामे करून शेतकऱ्यांच्या सह्या घेऊन त्यात खाडाखोड करून टक्केवारी कमी केल्याचे पुरावे माझ्याकडे आहेत ते मी सभागृहाकडे देतो,असे दानवे यांनी म्हटले. ज्या पद्धतीने विमाकंपन्यांची दादागिरी सुरू आहे.

सरकारने विमा देताना या विमा कंपन्यांना सांगितलेलं आहे, १००० रुपयांच्या आत कोणत्याही स्वरूपाचा विमा देता येत नाही. तरी देखील महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांना त्यापेक्षा कमी विमा दिला गेला. काही ठिकाणी तर या विमा कंपन्यांनी ५ रुपये २३ रुपये तर काही ठिकाणी १ रुपया विम्याची मदत शेतकऱ्यांना मिळाली आहे हि कोणत्या प्रकारची मदत आहे असा सवाल दानवे यांनी उपस्थित केला.

 सरकारने आणि त्या कंपन्यांनी कशा प्रकारे विम्याचे वाटप केलेलं आहे याची आकडेवारी माझ्याकडे उपलब्ध असून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा काम या विमा कंपन्यांनी केलेलं आहे.

शिवसेनेचे  आमदार कैलास पाटील धाराशिवला उपोषणाला बसलेले होते.

खारीप हंगामातील २०२० मधील प्रलंबित असलेले १२०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे आहेत ते आजही शेतकऱ्यांना मिळाले नाही.

 आमदाराला उपोषणाला बसलेले असतांना त्यांना आश्वासन दिल जात ते आश्वासन देखील सरकारच्या वतीने पूर्ण केले गेलं नाही.

मराठी भाषा भवनच्या ठिकाणी वेगवेगळे कार्यालय उभारण्याचा प्रयत्न केला जातोय. असे न करता मराठी भाषा भवन हे भव्य उभारले गेले पाहिजे अशी मागणी दानवे यांनी केली.

सरकारने सादर केलेल्या पुरवणी मागण्या हे एकप्रकारे मिनी बजेट असल्याची टीका दानवे यांनी केली.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!