महाराष्ट्र
Trending

अंगणवाड्यांचे समायोजन होणार: ग्रामीण प्रकल्पामधील जी अंगणवाडी केंद्र नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात आहेत त्यांचे नागरी प्रकल्पात समायोजन करण्याचा निर्णय !

मुंबई, दि. २- राज्यात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत ग्रामीण प्रकल्पामधील जी अंगणवाडी केंद्र नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात आहेत त्यांचे नागरी प्रकल्पात समायोजन करणे तसेच नागरी प्रकल्पांची पुनर्रचना करण्याचा शासन निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे.

राज्यात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत १०४ नागरी प्रकल्प व ४४९ ग्रामीण प्रकल्प असे एकूण ५५३ प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. या ५५३ प्रकल्पांतर्गत एकूण अंगणवाडी केंद्रांची संख्या १,१०,४८६ असून त्यापैकी १५,५९९ अंगणवाडी केंद्र नागरी प्रकल्पामध्ये आहेत. राज्यात वाढत्या नागरीकरणामुळे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कार्यक्षेत्राचे विस्तारीकरण होत आहे. परंतु, अशा विस्तारीत कार्यक्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्रे ही एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील ग्रामीण प्रकल्पामध्ये कार्यान्वित आहेत.

परिणामी ग्रामीण प्रकल्पातील या अंगणवाडी केंद्रांना ती नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याने संबंधित जिल्हा परिषदेकडून अंगणवाडी केंद्रांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधा उपलब्ध होणे शक्य होत नाही तसेच ही अंगणवाडी केंद्रे नागरी प्रकल्पात सामाविष्ट नसल्याने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून देखील सोयी सुविधा उपलब्ध होणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अशी अंगणवाडी केंद्रे नागरी प्रकल्पामध्ये कार्यान्वित असणे आवश्यक आहे.

तसेच एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील १०४ नागरी प्रकल्पांपैकी बहुतांश प्रकल्पांचे भौगोलिक सीमांकन अस्पष्ट असल्यामुळे एका नागरी प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील अंगणवाडी केंद्र/ बीट दुसऱ्या नागरी प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये कार्यरत असल्याचे आढळून येते. सबब, राज्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील ग्रामीण प्रकल्पाच्या नियंत्रणाखाली जी अंगणवाडी केंद्रे सद्यस्थितीमध्ये नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात येत आहेत अशा अंगणवाडी केंद्रांचे समायोजन लगतच्या नागरी प्रकल्पांमध्ये करणे तसेच राज्यातील १०४ एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील नागरी प्रकल्पांचे सुसूत्रीकरणासह सुधारित सीमांकन करण्यास शासन निर्णय अन्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार राज्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत कार्यरत नागरी/ग्रामीण / आदिवासी प्रकल्पांची पुर्नरचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे.

असा आहे शासन निर्णय:-

राज्यातील एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत नागरी/ग्रामीण/आदिवासी प्रकल्पांची नव्याने पुर्नरचना करण्यास खालील प्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

१. विवरणपत्र १ मध्ये नमूद केल्यानुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील १७ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) कार्यालय पुर्णत: बंद करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. विवरणपत्र २ मध्ये नमूद केल्यानुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमध्ये १७ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) कार्यालय नव्याने निर्माण करण्यास तसेच आहरण संवितरण अधिकारी घोषित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

३. विवरणपत्र ३ मध्ये नमूद केल्यानुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील ५ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) / (आदिवासी) कार्यालय पुर्णत: बंद करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

४. विवरणपत्र ४ मध्ये नमूद केल्यानुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमध्ये ५ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण)/(आदिवासी) कार्यालय नव्याने निर्माण करण्यास तसेच आहरण संवितरण अधिकारी घोषित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

५. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील ८७ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) कार्यालयाचे विवरणपत्र ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार कार्यालयाच्या नावात बदल करण्यास तसेच आहरण संवितरण अधिकारी घोषित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

६. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील ५ बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण) / (आदिवासी) कार्यालयाचे विवरणपत्र ६ मध्ये नमूद केल्यानुसार कार्यालयाच्या नावात बदल करण्यास तसेच आहरण संवितरण अधिकारी घोषित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना कळविण्यात येते की, “नव्याने निर्माण करावयाच्या नागरी/ग्रामीण प्रकल्पांसाठी शासन निर्णयाव्दारे ज्या अधिकाऱ्यांना आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे त्यांनी बिम्स प्रणालीव्दारे नवीन आहरण व संवितरण अधिकारी संकेतांकासाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करणे व ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यावर प्रणालीव्दारे निर्माण झालेले मागणीपत्र / विनंती अर्ज, स्वत:च्या स्वाक्षरीने त्यासोबत प्रस्तुत शासन निर्णय, महालेखापाल कार्यालयाचे / मुंबईतील कार्यालयांनी अधिदान लेखा कार्यालयाचे प्राधिकार पत्र जोडून लेखा व कोषागारे संचालनालयास पाठवावी. नवीन आहरण व संवितरण अधिकारी संकेतांक प्राप्त करुन घेण्याबाबतची कार्यपध्दती वित्त विभाग परिपत्रक क्र. संकिर्ण-१००९/प्र.क्र.२६/ कोषा प्र. ५, दि.२४.०६.२००९ मध्ये व आहरण व संवितरण अधिकारी संकेतांक तपशिलात बदल करुन घेण्याची कार्यपध्दती वित्त विभाग परिपत्रक क्र. संकिर्ण १०१०/प्र.क्र. १०/ कोषा प्र. ५. दि. ०९.०२.२०१० मध्ये नमुद केली आहे. या प्रकरणी त्यानुसार कार्यवाही आवश्यक आहे.

३. “ज्या प्रकल्पांच्या कार्यालयाच्या नावामध्ये बदल करण्यात आलेला आहे अशा प्रकल्पांसाठी जे आहरण व संवितरण अधिकारी आहेत त्यांनी बिम्स प्रणालीव्दारे त्यांच्या कार्यालयाच्या नावाच्या तपशिलात बदल करण्यासाठी ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करणे व ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यावर प्रणालीव्दारे निर्माण झालेले मागणीपत्र / विनंती अर्ज संबंधीत आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी स्वाक्षरीत करुन, त्यासोबत शासन निर्णय, महालेखापाल कार्यालयाचे / मुंबईतील कार्यालयांनी अधिदान लेखा कार्यालयाचे प्राधिकार पत्र जोडून लेखा व कोषागारे संचालनालयास पाठवावी.

४. उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांकडून विहित मुदतीत करुन घेऊन त्याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित सनियंत्रण अधिकाऱ्यांची राहील.

५. तसेच वरील प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी आपल्या स्तरावरुन संबंधितांना सूचना दयाव्यात. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना यांनी परिच्छेद २ व ३ मधील सुचनानुसार केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल सर्व संबंधितांकडून प्राप्त करुन घेवून त्याबाबतचा एकत्रित अहवाल १५ दिवसाच्या कालावधीत शासनास सादर करावा..

६. पूर्णत: बंद होत असलेल्या प्रकल्प कार्यालयातील गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नव्याने निर्माण होणाऱ्या प्रकल्पामध्ये समायोजन करण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी आवश्यक त्या परिपूर्ण माहितीसह शासनास १५ दिवसांच्या कालावधी सादर करणे आवश्यक राहील. तसेच पूर्णत: बंद करावयाच्या नागरी प्रकल्पांतील गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या सहमतीने करावे व ग्रामीण/आदिवासी प्रकल्पांतील गट-क व गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे समायोजन संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांनी १५ दिवसांच्या कालावधीत करणे बंधनकारक राहील.

19. तसेच ज्या ठिकाणी नवीन प्रकल्प निर्माण करण्यात येणार आहे. तेथील गट-क व गट-ड या संवर्गातील पदांबाबत संदर्भाधिन दि. ४.३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयामधील परि. क्र. ४.६ व ४.७ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करावी.

८. तसेच पूर्णत: बंद करावयाचे नागरी/ग्रामीण / आदिवासी प्रकल्प दि. ३१.१२.२०२२ पर्यंत पूर्णतः बंद करण्यात यावेत. तसेच नव्याने निर्माण करण्यात आलेले प्रकल्प दि.१.१.२०२३ पासून कार्यान्वित करणे बंधनकारक राहील. बंद करावयाच्या प्रकल्पांची प्रलंबित बिले खर्ची टाकणे, तसेच खर्चाचा ताळमेळ घालणे याबाबी दि. ३१.१२.२०२२ पर्यंत पुर्ण करण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही संबंधितांनी करावी.

९. तत्पूर्वी नव्याने सुरु करण्यात येणाऱ्या प्रकल्प कार्यालयासाठी दि. २२.९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केलेल्या संबंधित सनियंत्रण अधिकाऱ्याशी विचार विनियम करुन सुयोग्य जागेची निश्चिती करण्यात यावी. भाडेकरार पध्दतीवर जागा घेण आवश्यक झाल्यास विहित कार्यपध्दती व वेळोवळी शासनाद्वारे निर्गमित आदेश/ निर्णय / परिपत्रकातील सूचना नुसार कारवाई करण्यात येवून विवक्षित दिनांकास कार्यालय सुरु करण्याची तजवीज ठेवण्यात यावी. वरीलप्रमाणे नागरी प्रकल्पांकरीता जागा निश्चित करताना दि.४.३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील परि क्र. ३ मधील ३.५ व ३.६ यातील सुचनेनुसार सनियंत्रण अधिकारी यांनी निर्देशित केलेल्या ठिकाणीच कार्यालय कार्यान्वित करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच ग्रामीण प्रकल्पांकरिता जागा निश्चिती संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांनी प्रकल्पाच्या क्षेत्रातच कार्यालय कार्यान्वित करण्याची दक्षता घ्यावी.

१०. तसेच नव्याने सुरु होणाऱ्या प्रकल्पांकडे हस्तांतरीत करावयाचे अभिलेख विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन हस्तांतरणासाठी तयार ठेवावेत. कोणत्या अंगणवाडीचे अभिलेख कोणत्या प्रकल्पांतून कोणत्या प्रकल्पांकडे हस्तांतरीत होणार आहेत याबाबतच्या लेखी सूचना आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी निर्गमित कराव्यात. तसेच त्यानुसार क्षेत्रीय स्तरावर कार्यवाही होत आहे किंवा कसे याबाबत त्यांनी आढावा घ्यावा. याव्यतिरिक्त कार्यालय सुरु करण्यासाठी अन्य साधन सामग्रीची तजवीज करावी. उपरोक्त कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत दि.३१.१२.२०२२ पूर्वी करण्यात यावी.

११. बंद करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचे सर्व कामकाज दि.३१.१२.२०२२ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावे. बंद करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित / अनुदान विषयकबाबी इ. बाबत आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी वित्तीय नियमावली / आदेश / परिपत्रके नुसार आवश्यक त्या मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करुन त्यानुसार करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीचे सनियंत्रण करावे.

या महत्त्वांच्या बातम्याही वाचा-

अंगणवाडी सेविकांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे पाठवला !

आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या मार्फत मोबाईलद्वारे गावोगावी ऑनलाईन कार्यक्रम राबवण्याचे निर्देश !

सविस्तर शासन निर्णय खालील लिंकला क्लिक करून वाचता येईल-

अंगणवाडी 202212121600319330 (1)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!