महाराष्ट्र
Trending

महावितरण खासगीकरणाविरोधात वीज कर्मचारी एकवटले, १५ हजार वीज कर्मचाऱ्यांचा अदानीविरोधात ठाण्यात विराट मोर्चा !

संभाजीनगर लाईव्ह, दि. २ : महावितरण कंपनीच्या भांडुप परिमंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील असलेल्या ठाणे, मुलुंड, भांडुप, नवी मुंबई, बेलापूर, पनवेल, तळोजा व उरण या भागामध्ये वीज वितरण करण्याचा परवाना अदानी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नवी मुंबई या खाजगी भांडवलदार कंपनीने विद्युत नियामक आयोगाकडे मागितलेला आहे. याविरोधात महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संघर्ष समितीच्या वतीने सोमवारी (२ जानेवारी) विराट मोर्चा काढण्यात आला.

अदानी इलेक्ट्रिकल कंपनीला वीज वितरणाचा परवाना देऊ नये, राज्य सरकारने वीज कंपनीचे खाजगीकरणाचे धोरण रद्द करावे, कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगाराला कायम करावे, तिन्ही  वीज कंपन्यातील ४२ हजार रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करावी, दि.१.४.२०१९ नंतर कार्यान्वित केलेले उपकेंद्र ठेकेदारी पद्धतीने चालविण्यास देण्याची पद्धत बंद करावी, एम्पॅनलमेंटद्वारे काम करण्याची पद्धत बंद करावी,

महानिर्मिती कंपनीतील जलविद्युत केंद्र खाजगी भांडवलदारांना देण्यात येऊ नये, महाराष्ट्रातील जनतेच्या मालकीचा वीज उद्योग खाजगी भांडवलदारांना देऊ नये यास विरोध करण्याकरीता दि.२ जानेवारी २०२३ रोजी निर्मिती, पारेषण, वितरण कंपन्यातील वीज कामगार, अभियंते,अधिकारी,कंत्राटी कामगार विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना,वीज ग्राहकांच्या संघटना यांचा विराट मोर्चा दुपारी १२ वाजता अधिक्षक अभियंता कार्यालय महावितरण कंपनी ठाणे येथून आयोजित करण्यात आला होता.

मोर्चा मध्ये सहभागी होण्याकरीता १५००० हजारांच्यावर वीज कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी, कंत्राटी कामगार, राजकीय पक्षाचे नेते, सामाजिक संघटनां व कामगार संघटनांचे नेते, वीज कंपन्यातील कंत्राटदार सकाळपासूनच उपस्थित होते. या मोर्चाला सुरुवातीला ठाणे पोलिसांनी परवानगी नाकारल्यामुळे हजारो कर्मचारी यांनी महावितरण कंपनी ठाणे कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन सुरू केले.

या आंदोलनात संघर्ष समितीचे नेते कॉम्रेड कृष्णा भोयर, संजय ठाकूर, अरुण पिवळ, संजय मोरे, आर.टी. देवकांत, सय्यद जहिरोद्दीन, संजय खाडे, प्रवीण बागुल, राजन भानुशाली, राकेश जाधव, नवनाथ पवार, एस.के.लोखंडे, विवेक महाले, संदीप वंजारी, सुयोग झुटे, उत्तम पारवे, राजन शिंदे, नचिकेत मोरे, एस.एम.शरीकमसलत, शिवाजी वायफळकर, प्रकाश गायकवाड, प्रवीण वर्मा, आर.डी. राठोड, राजअली मुल्ला, मुकुंद हनवते, नेहा मिश्रा, प्रभाकर लहाने, नागोराव पराते, अनिल तराळे, आर.एच.वर्धे,ललित शेवाळे आदी पदाधिकारी यांनी मार्गदर्शन केले.

मोर्चाची परवानगी पोलीस अधिकाऱ्यांनी नाकारल्यामुळे कर्मचारी,अभियंते, अधिकारी व कंत्राटी कामगार व जनसंघटनांचे प्रतिनिधी यांच्या मध्ये प्रचंड संतोष निर्माण झाला होता. संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने ठाणे जिल्ह्याचे पोलीस प्रमुख यांची भेट घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्याची परवानगी द्यावी अशी विनंती केली. मोर्चा स्थळी उपस्थित पोलीस अधिकारी यांनी संघर्ष समितीची विनंती मान्य करून महावितरणच्या कार्यालयापासून ते मुलुंड चेक नाका वागळे पर्यंत मोर्चा काढण्याची परवानगी दिली.

मुलुंड चेक नाका येथे मोर्चा अडविण्यात आला. मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने ठाणे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन संघर्ष समितीच्या वतीने जनतेच्या भावना राज्याचे मा.एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री व देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्या पर्यंत पोहोचावे अशी विनंती केली. जिल्हाधिकारी यांनी मी आपले निवेदन तात्काळ संबंधितांना पाठवतो असे आश्वासन दिले.

दि.४ जानेवारी २०२३ पासून राज्यातील ८६००० कामगार,अभियंते,अधिकारी व ४२००० कंत्राटी कामगार सुरक्षा रक्षक ७२ तासांच्या बेमुदत संपावर जाणार आहे. सरकारने यानंतरही वीज कंपन्यांचे खाजगीकरणाचे धोरण थांबविले नाही तर दि.१८ जानेवारी पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेला आहे. संघर्ष समितीचे राज्यातील जनतेला आव्हान आहे की, वीज कर्मचाऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनामध्ये त्यांच्या कोणत्याही आर्थिक मागण्या नाही तर राज्यातील जनतेच्या मालकीचा हा वीज उद्योग टिकला पाहिजे.

तो खाजगी भांडवलदारांना विकता कामा नये. कारण खाजगी भांडवलदार फक्त नफा कमविण्याच्या उद्देशाने येत आहे. खाजगी भांडवलदार शेतकरी व दारिद्र्यरेषे खालील, पावरलूम धारक,१०० युनिटच्या खाली वीज वापरणारे ग्राहक,दिवाबत्ती,पाणीपुरवठा यांना सबसिडीच्या दराने मिळणारी वीज बंद होईल. क्रॉस सबसिडी पूर्णपणे बंद होईल,आदिवासी दुर्गम भागातील वीज ग्राहकांना वीज मिळणार नाही, खाजगी भांडवलदार हे नफा कमवण्याच्या उद्देशाने येत असल्यामुळे ते फक्त नफ्याचे क्षेत्र आपल्या ताब्यात घेतील व तोट्यात असलेले क्षेत्र महावितरण कंपनीकडे राहील त्यामुळे महावितरण कंपनीचा दिवसेंदिवस घाटा वाढत जाईल. राज्यातील ४४ लाख शेतकऱ्यांना मिळणारी सबसिडी पूर्णपणे बंद होईल.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!