छत्रपती संभाजीनगरदेश\विदेश
Trending

डॉक्टरांच्या तात्पुरत्या बदल्यांवर कायमचा प्रतिबंध; देशभरातील डॉक्टर्समध्ये आनंदाची लहर ! जनहित याचिकेतील आदेशाची दखल घेत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने जारी केले निर्देश !!

Photo of सुधीर जगदाळे सुधीर जगदाळे Send an email April 29, 2023

संभाजीनगर लाईव्ह, दि. २९- खासदार इम्तियाज जलील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशाची गंभीरतेने दखल घेत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या वैद्यकीय मूल्यांकन आणि मानांकन बोर्डचे सदस्य डॉ.जे.एल.मीना यांनी वरिष्ठ सक्षम अधिकार्‍यांच्या आदेशाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व वैद्यकीय शिक्षण विभागाला कोणत्याही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत प्राध्यापकांची नविन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (नॅशनल मेडीकल कॉन्सील) च्या इन्सपेक्शन वेळी तात्पुरती बदली न करण्याचे परिपत्रक जारी केले.

तात्पुरत्या बदल्यामुळे विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत डॉक्टर्सवर अनेक वर्षापासून मानसिक व आर्थिक त्रास होवून अन्याय होत होता. खासदार जलील यांच्या याचिकेच्या आदेशाची दखल घेत आयोगाने जारी केलेल्या पत्राने देशभरातील डॉक्टर्समध्ये आनंदाची लहर निर्माण होवून त्यांनी निर्णयाचे स्वागत केले.

खासदार इम्तियाज जलील यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी न्या. रविंद्र व्हि. घुगे व न्या. संजय ए. देशमुखच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रात नवीन शासकीय वैद्यकीय रूग्णालय सुरू करण्यासाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (नॅशनल मेडीकल कॉन्सील) च्या इन्सपेक्शन वेळी खोटे प्रदर्शन करण्यासाठी डॉक्टर्सची तात्पुरत्या स्वरूपाची फेर नियुक्ती करण्यावर कायमचा प्रतिबंध लावला होता.

खासदार जलील यांनी उच्च न्यायालयात राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (नॅशनल मेडीकल कॉन्सील) च्या इन्सपेक्शन वेळी औरंगाबाद व इतर जिल्हयातील डॉक्टर्सला तात्पुरत्या स्वरूपात बदली करून आयोगासमोर नविन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय सुरू करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ असल्याचे खोटे प्रदर्शन करत असल्याचा युक्तिवाद केला होता. वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त यांनी दिनांक १३.०३.२०२३ च्या पत्रान्वये परभणी व उस्मानाबाद शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात अशाचप्रकारे तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त करण्यात आलेल्या डॉक्टर्सची यादी जलील यांनी उच्च न्यायालयात सादर केली व अगोदरच डॉक्टर्सची कमतरता असून देखिल राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाला फसवण्याच्या उद्देशाने शासनाच्याच डोळयात धुळफेक करत असल्याचे मा.न्यायालयाच्या निदर्शनास आणुन दिले होते.

बोर्डाने जारी केलेल्या परिपत्रकात पुढील प्रमाणे नमुद केले…
वैद्यकीय मूल्यमापन आणि मानांकन मंडळ यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की, बोर्डाच्या तपासणीपूर्वी अध्यापन / अध्यापकांची आवश्यकता पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापकांच्या बदल्या केल्या जात आहेत.

विविध उच्च न्यायालयात विविध रिट याचिका दाखल होत असल्याचेही बोर्डाच्या निदर्शनास आले असुन ज्यामध्ये राज्य सरकारने एका वैद्यकीय महाविद्यालयातून दुसर्‍या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापकांच्या बदलीमुळे पहिल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापकांची कमतरता निर्माण होत आहे, असा आरोप केला आहे.

वरील परिस्थिती लक्षात घेता आयोगाकडून खालील मुद्द्यांचा पुनरुच्चार करण्यात येत आहे.

१. UG आणि PG अभ्यासक्रमाच्या मंजूर क्षमतेसाठी MSR नियमांमध्ये नमूद केलेल्या प्राध्यापकांच्या आवश्यकतांची खात्री करण्याची जबाबदारी वैद्यकीय महाविद्यालयाची आहे जेणेकरून अध्यापनाच्या दर्जाशी तडजोड होणार नाही.

२. एकदा वैद्यकीय महाविद्यालयात एका शैक्षणिक वर्षातील प्राध्यापकांची गणना झाल्यानंतर, त्याच शैक्षणिक वर्षात तीच प्राध्यापक दुसर्‍या वैद्यकीय महाविद्यालयाची प्राध्यापक म्हणून स्वीकारली जाऊ शकत नाही. एका प्राध्यापकाने आयोगाला जाहीर केलेल्या फॉर्ममध्ये या प्रभावाची घोषणा करणे आवश्यक आहे.

३. एका शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून दुसर्‍या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात हस्तांतरित करण्याचा प्रश्न राज्य सरकारच्या प्रशासकीय क्षेत्रात आहे. एका वैद्यकीय महाविद्यालयातील कमतरता भरून काढण्याच्या उद्देशाने शिक्षकांची आवश्यकता पूर्ण करणे आणि एका शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून दुसर्‍या वैद्यकीय महाविद्यालयात बदली करणे हे राज्य सरकारवर अवलंबून आहे.

Photo of सुधीर जगदाळे सुधीर जगदाळे Send an email April 29, 2023
Photo of सुधीर जगदाळे

सुधीर जगदाळे

Back to top button
error: Content is protected !!