गंगापूर तालुक्यातील ४० गावांतील १० हजार हेक्टर सिंचनाखाली येण्याचा मार्ग मोकळा ! गंगापूर उपसा सिंचन योजनेच्या अंदाजपत्रकास मान्यता !!
उपसा सिंचन योजनेचे पंप गृह बांधून दोन टप्यांत उपसा करून ठिबक सिंचन पध्दतीने क्षेत्र भिजवण्याचे प्रस्तावित
संभाजीनगर लाईव्ह, दि. १३ – बहुप्रतीक्षीत गंगापूर उपसा सिंचन योजनेच्या (ता. गंगापूर, जि. छत्रपती संभाजीनगर) अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जारी करण्यात आला असून सुमारे ४० गावांतील १०००० हे. (ICA) क्षेत्र सिंचनाखाली येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
गंगापूर उपसा सिंचन योजना (ता. गंगापूर जि. छत्रपती संभाजीनगर) ही योजना गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत आहे. गोदावरी नदीखोऱ्यात उर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात जायकवाडी धरणाच्या जलाशयावरून पूर्वी मंजूर केलेल्या मात्र कार्यरत नसलेल्या तसेच बंद झालेल्या उपसा सिंचन योजना रद्द करून त्या पाण्यातून सदर उपसा योजना प्रस्तावित केली आहे.
योजनेसाठीचे आवश्यक ५५ दलघमी पाणी जायकवाडी धरणाच्या जलाशयामधून उपसा करणे प्रस्तावित आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याच्या गंगापूर तालुक्यातील जायकवाडी जलाशयाच्या डाव्या तीरावरील जुने लखमापूर गावठाणा लगत उपसा सिंचन योजनेचे पंप गृह बांधून दोन टप्यात उपसा करून गंगापूर तालुक्यातील सुमारे ४० गावातील १०००० हे. (ICA) क्षेत्र ठिबक सिंचन पध्दतीने भिजवण्याचे प्रस्तावित आहे.
गंगापूर उपसा सिंचन ही योजना संदर्भीय शासन निर्णय क्र. १ मधील एक अट पूर्ण करीत असल्याने सदर प्रकल्पास मुख्यमंत्री यांची मान्यता प्राप्त आहे. योजनेस महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई यांची संदर्भ क्र. ७ अन्वये मान्यता प्राप्त झालेली आहे. तसेच योजनेस मा. राज्यपाल महोदयांची मान्यता प्राप्त आहे.
त्यानुसार गंगापूर उपसा सिंचन योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेबाबतच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याअनुषंगाने मा. मंत्रीमंडळाच्या दि. २८.०६.२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे.
असा आहे शासन निर्णय :-
गंगापूर उपसा सिंचन योजनेस अटींच्या अधीन राहून जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०२२-२३ तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सन २०२१-२२ च्या दरसूचीवर आधारित एकूण रु. ६९३.१८ कोटी (रू. सहाशे त्र्याण्णव कोटी अठरा लाख फक्त) इतक्या किमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
१. प्रकल्पाचे सविस्तर संकल्पन तसेच प्रचलित नियमानुसार आवश्यक असलेल्या सर्व वैधानिक मान्यता प्राप्त केल्याखेरीज प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु करण्यात येऊ नये.
२. आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश करू नये.
३. सर्व तांत्रिक मान्यता सक्षम स्तरावर घेण्यात याव्यात.
४. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीच्या छाननी अहवालातील सूचनांची पूर्तता झाल्याची खातरजमा करण्यात यावी.
५. प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय स्तरावरील निर्णयास मान्यता गृहित धरली जाणार नाही. सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करू नये. तसेच या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, नियम, CVC ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्तीय अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपध्दती याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी.
६. महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ तरतुदीनुसार संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणीवापर संस्था स्थापन करून सिंचन व्यवस्थापन पाणीवापर संस्थेस हस्तांतरीत करावे, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
