भूमी अभिलेखचे प्रभारी उपसंचालक सुनील घोंगडे यांचा पदभार काढला, किशोर जाधव नवे उपसंचालक ! कर्मचाऱ्यांनी सोडला सुटकेचा निःश्वास; बोगस पीआर कार्ड, अनागोंदीला ब्रेक लागणार ?
संभाजीनगर लाईव्ह, दि. १० – मराठवाडा विभागातील भूमी अभिलेख उपसंचालक या पदासह जालना जिल्ह्यातील रिक्त पदांचा मुद्दा ऐरणीवर असताना शासनाने याची दखल घेतली. भूमी अभिलेखचे प्रभारी उपसंचालक सुनील घोंगडे यांचा पदभार काढून घेतला असून आता पूर्णवेळ या पदावर किशोर चंद्रकांत जाधव (उप संचालक भूमि अभिलेख, छत्रपती संभाजीनगर प्रदेश, छत्रपती संभाजीनगर या रिक्त पदावर) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, भूमी अभिलेखचे प्रभारी उपसंचालक सुनील घोंगडे यांच्याविरोधात अनेक तक्रारी होत्या. त्यांना या पदावरून हटवण्यात आल्याने कर्मचारी व या कार्यालयात येणार्या नागरिकांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे.
मराठवाडा विभागातील भूमी अभिलेख उपसंचालक या पदासह जालना जिल्ह्यातील रिक्त पदे तात्काळ भरा अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे जालना जिल्हाध्यक्ष साईनाथ चिन्नादोरे यांनी दिला होता. मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, सचिव व जमाबंधी आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रार अर्जात भूमी अभिलेखचे प्रभारी उपसंचालक सुनील घोंगडे यांच्यावर गंभीर आरोप त्यांनी केले होते. मर्जीतील लोक व बिल्डरांची कामे करण्यातच ते धन्यता मानतात असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता. अनेक ठिकाणी अधिकारीच नसल्यामुळे जमीन मोजणीशी संबंधित व पीआर कार्ड अशी कामे गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. दरम्यान, रिक्त पदासंदर्भात शासनाने दखल घेत छत्रपती संभाजीनगरसह नाशिक आणि पुणे या रिक्त पदांवर तिघांची नियुक्ती केली आहे.
शासन आदेश असा :- भूमि अभिलेख विभागातील जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, गट-अ या संवर्गामधून उप संचालक भूमि अभिलेख, गट-अ संवर्गामध्ये पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या खालील तीन अधिकाऱ्यांना उप संचालक भूमि अभिलेख, गट-अ, (वेतनश्रेणी S-23 रु.67,700- 2,08,700) या संवर्गामध्ये विहित अटींच्या अधीन राहून पदोन्नती देण्यात येत असून पदोन्नतीनंतर त्यांची स्तंभ-४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात येत आहे.
१) राजेंद्र मुकुंद गोळे (उप संचालक भूमि अभिलेख संलग्न जमाबंदी आयुक्त (नागरी भूमापन), पुणे या रिक्त पदावर)
२) किशोर चंद्रकांत जाधव (उप संचालक भूमि अभिलेख, छत्रपती संभाजीनगर प्रदेश, छत्रपती संभाजीनगर या रिक्त पदावर)
३) महेश त्रिंबकराव इंगळे (उप संचालक भूमि अभिलेख, नाशिक प्रदेश, नाशिक या रिक्त पदावर)
यापूर्वीच्या बातम्या—-
भूमी अभिलेख कार्यालयात बोगस पीआर कार्ड, अनागोंदी ! जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी लगाम कसला, खादाड दोषी कर्मचाऱ्यांवर होणार फौजदारी !! त्रिसदस्यीय समिती गठित-
संभाजीनगर लाईव्ह – भूमी अभिलेख कार्यालयातील अनागोंदी व बोगस पीआर आर्ड संदर्भात लोकप्रतिनिधींनी वेळोवेळी केलेल्या तक्रारीची दखल घेवून जालन्याचे निवासी जिल्हाधिकारी केशव नेटके यांनी त्रिसदस्यीय समिती गठित केली असून ही समिती या सावळ्या गोंधळाची चौकशी करणार आहे. या समितीने याप्रकरणी निष्कर्ष काढून प्रसंगी फौजदारी कार्यवाही प्रस्तावित करण्याचेही आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहे. यामुळे नियमबाह्य काम करणार्या कर्मचार्यांचे धाबे दणाणले असून लवकरच अशा कर्मचार्यांचा पर्दाफाश होणार आहे. तसा लगामच निवासी जिल्हाधिकारी यांनी कसला आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उपस्थित लोकप्रतिनिधी यांनी वेळोवेळी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून नियमाबाहय काल्पनीक आखीवपत्रिका तयार करण्यात येत असल्या बाबत तक्रार व्यक्त केल्या होत्या. तसेच लोकप्रतिनिधीकडून व्यक्त तक्रारीच्या अनुषंगाने भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून केवळ वैयक्तिक तक्रारी बाबत कार्यवाही करण्यात येते. मात्र मोठ्या प्रमाणात प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यवाही होत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानुसार या आदेशाव्दारे नियमाबाहय काल्पनीक आखीवपत्रिका तयार करण्यात येत असलेल्या तक्रारी प्राप्त करून, त्यांची चौकशी करणेस्तव त्रिसदस्यीय समिती जिल्हाधिकारी यांचा आदेश दिनांक 04.11.2022 नुसार गठीत करण्यात आली होती.
आजरोजी सदर समितीतील अधिकारी बदलून गेलेले असल्यामुळे या आदेशाव्दारे खालील प्रमाणे सुधारीत त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. सरीता सुत्रावे (उपजिल्हाधिकारी,भूसंपादन जालना), अविनाश कांबळे (उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन, जालना) आणि कृष्णा सोपान शिंदे (जिल्हा अधिक्षक भूमी अभिलेख जालना)
या समितीने तक्रारीच्या अनुषंगाने आखिवपत्रिका काल्पनिक आहेत किंवा कसे? भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिका-यांनी/ कर्मचा-यांनी बेकायदेशीर अथवा नियमबाहय पध्दतीने तयार केली किंवा कसे? याबाबीचे निष्कर्ष नोंदवून प्रकरणामध्ये कोणाविरुध्द फौजदारी कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत स्वंयस्पष्ट अहवाल या कार्यालयास सादर करावा. आवश्यक त्या प्रकरणामध्ये गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई ही भूमी अभिलेख विभागाच्या क्षेत्रिय अधिका-यांनी करावी.
तसेच ज्या प्रकरणामध्ये अधिकारी/कर्मचारी यांचा असद्हेतून नियमबाहय कृतामध्य सहभाग आढळून येईल त्यांचेविरुध्द कार्यालयीन शिस्तभंगाची कारवाई संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी प्रस्तावीत करावी. असे आदेश जालन्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके यांनी दिले आहे. या आदेशाची प्रत 1. उपविभागीय अधिकारी (जालना/भोकरदन/परतुर / अंबड) जि. जालना. जिल्हा अधिक्षक, भूमी अभिलेख जालना, तहसिलदार ( जालना / बदनापूर/भोकरदन जाफराबाद/परतुर/मंठा/अंबड घनसावंगी) जि.जालना, तालुका अधिक्षक भूमी अभिलेख (जालना/बदनापूर/भोकरदन जाफराबाद/परतुर /मंठा /अंबड/ घनसावंगी) जि.जालना यांना पाठवण्यात आली आहे.
अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेतली, जमाबंदी आयुक्तांचे कान टोचले ! भूमी अभिलेख उपसंचालक पदासह जालना जिल्ह्यातील रिक्त पदांचा मुद्दा पेटला !!
संभाजीनगर लाईव्ह – नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयातील तीन दिवसांत ४१ रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रकरण संपूर्ण राज्यांत गाजत असताना रिक्त पदांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान टोचताना गंभीर दखल घेतली. आता भूमीअभिलेख कार्यालयातील रिक्त पदांचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. मराठवाडा विभागातील भूमी अभिलेख उपसंचालक या पदासह जालना जिल्ह्यातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्यासाठी इशारा देताच जमाबंदी आयुक्त झोपेत असले तरी जालना जिल्हा प्रशासन मात्र सतर्क झाले आहे. याची दखल जालन्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके यांनी घेतली आहे. ही पदे भरण्यासंदर्भातील पत्र व्यवहार त्यांनी जमाबंदी आयुक्तांना केला आहे.
भूमी अभिलेखचे प्रभारी उपसंचालक सुनील घोंगडे यांच्यावर गंभीर आरोप, मर्जीतील लोक व बिल्डरांची कामे करण्यातच धन्यता ! अतिरिक्त पदभार काढून घेण्याची जमाबंदी आयुक्तांकडे मागणी अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा !! स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे जालना जिल्हाध्यक्ष साईनाथ चिन्नादोरे यांची मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, सचिव व जमाबंदी आयुक्तांकडे तक्रार
मराठवाडा विभागातील भूमी अभिलेख उपसंचालक या पदासह जालना जिल्ह्यातील रिक्त पदे तात्काळ भरा अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे जालना जिल्हाध्यक्ष साईनाथ चिन्नादोरे यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, सचिव व जमाबंधी आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रार अर्जात भूमी अभिलेखचे प्रभारी उपसंचालक सुनील घोंगडे यांच्यावरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. मर्जीतील लोक व बिल्डरांची कामे करण्यातच ते धन्यता मानतात असा आरोप करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी अधिकारीच नसल्यामुळे जमीन मोजणीशी संबंधित व पीआर कार्ड अशी कामे गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. दरम्यान, यासंदर्भात प्रभारी उपसंचालक सुनील घोंगडे यांची भ्रमणध्वनीद्वारे प्रतिक्रिया जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला परंतू त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
यासंदर्भात साईनाथ चिन्नादोरे (रा. नरीमान नगर, जुना जालना ता. जि. जालना) यांनी जमाबंदी आयुक्तांना दिलेल्या तक्रार/निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, जालना जिल्ह्यातील जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख जालना हे पद रिक्त आहे. या पदाचा पदभार बीडचे जिल्हा अधीक्षक यांच्याकडे देण्यात आला आहे. बीडचे अतिरिक्त पदभार असलेले जिल्हा अधीक्षक हे त्यांच्या सोयीने जालन्याला येतात. त्यामुळे जालना येथील नागरिकांची कामे खोळंबली आहेत. तसेच जालना हे मुख्यालयाचे ठिकाणी असूनही येथील उपअधीक्षक हे पद मागील सुमारे वर्षभरापासून रिक्त आहे.
येथे अधिकारीच नसल्यामुळे जमीन मोजणीशी संबंधित व पीआर कार्ड अशी कामे गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. येथील कर्मचाऱ्यांवर कोणाचाही वचक नसल्याने ते मनमानी करत आहेत. केवळ जालना जिल्हा अधीक्षक व उपअधीक्षक ही दोनच पदे रिक्त आहेत, असे नाही तर जिल्ह्यातील आठपैकी जालन्यासह अंबड, परतूर, मंठा, भोकरदन व जाफराबाद ही सहा पदे रिक्त आहेत. जिल्ह्यातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ही पदे रिक्त असल्यामुळे शहर व जिल्ह्यातील नागरिकांची जमीन मोजणी, पीआर कार्ड, बोजा उतरवणे आदी कामे खोळंबली आहेत. त्यामुळे ही रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत.
विशेष म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे उपसंचालक हे पदही रिक्त आहे. या पदाचा पदभार जिल्हा अधीक्षक दर्जाचे सुनील घोंगडे यांच्याकडे देण्यात आला आहे. घोंडगे हे अतिरिक्त पदावर असल्याने ते सुनावण्या घेण्यात व मर्जीतील लोक व बिल्डरांची कामे करण्यातच धन्यता मानतात. त्यामुळे त्यांचाही विभागातील अन्य अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर वचक राहिलेला नाही. त्यामुळे तात्काळ त्यांचा पदभार काढून घेण्यात यावा व तेथे चांगल्या प्रामाणिक, कर्तबगार अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी.
या नेमणूका येत्या पंधरा दिवसांत करण्यात याव्यात अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा साईनाथ चिन्नादोरे (रा. नरीमान नगर, जुना जालना ता. जि. जालना) यांनी जमाबंदी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे. या निवेदनाच्या प्रत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे, व अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग, मुंबई) व विभागीय आयुक्त मधुकर राजे आर्दड यांना देण्यात आली आहे.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
