अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात 20 टक्के तर मदतनीसांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय !

मुंबई, दि. 3 : राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मागण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात 20 टक्के तर मदतनीस यांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महिला व बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी विधानसभेत सांगितले. दरम्यान, राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांप्रमाणे वेतणश्रेणीचा दर्जा देण्याच्या अंगणवाडी सेविकांच्या मागणीकडे शिंदे – फडणवीस सरकारने मात्र दुर्लक्ष केले.

राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबतचा प्रश्न विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य कुणाल पाटील, बाळासाहेब थोरात, धनंजय मुंडे, अतुल भातखळकर, आदिती तटकरे यांनी उपस्थित केला होता.

मंत्री लोढा म्हणाले की, अंगणवाड्यांमधील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच नवीन मोबाईल खरेदीही करण्यात येत आहे. या मोबाईल ॲप मध्ये ‘ट्रॅक ॲप’ आहे त्यामध्ये माहिती अद्ययावत करत असताना नाव इंग्रजीत भरले असले, तरीही उर्वरित सर्व माहिती मराठीमध्ये भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असेही मंत्री लोढा यांनी सांगितले.

मोबाईलवर ताज्या बातम्या मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करून WhatsApp ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा👇

https://chat.whatsapp.com/BSbyNCHIS8N2dYDxjEaRne

अंगणवाडी सेविकेला १५ हजार मानधन आणि मदतनीसांना १० हजार मानधन द्या- अजित पवार

मुंबई, दि. ३ मार्च – राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना अतिशय तुटपुंजे मानधन दिल्या जाते. किमान १० हजार महिना वेतन मिळाल्यास कुटुंबात चूल पेटली जाते. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकेला १५ हजार मानधन आणि मदतनीसांना १० हजार मानधन द्या, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी आज, 3 मार्च रोजी अधिवेशनात केली.

अजित पवार म्हणाले की, पोषण ट्रॅकर अॅपमध्ये अंगणवाडी सेविकांना माहिती भरण्याची प्रणाली इंग्रजीत आहे. मात्र ग्रामीण भागातील कमी शिकलेल्या महिलांचा विचार करून ही माहिती मराठीत भरण्याची सुविधा का केली जात नाही.

ग्रामीण भागात किमान १० हजार महिना वेतन मिळाल्यास कुटुंबात चूल पेटली जाते. गॅसचे दर वाढले असून ग्रामीण भागात रॉकेलही दिले जात नाही. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकेला १५ हजार रुपये मानधन आणि मदतनीसांना १० हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी पवारांनी केली. अंगणवाडी सेविकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडेही अजित पवारांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

राज्य सरकारप्रमाणे अंगणवाडी सेविकांना वेतनश्रेणीचा दर्जा देण्याच्या मागणीकडे शिंदे-फडणवीस सरकारचे दुर्लक्ष – गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यातील सुमारे दोन लाखापेक्षा जास्त अंगणवाडी कर्मचारी राज्यातील लाखो बालकांचे पोषण, शालेय पूर्व शिक्षण, गरोदर मातांची काळजी असे महत्त्वाचे कार्य करत आहेत .परंतु त्यांच्या मागण्याकडे केंद्र व राज्य सरकार सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कोरोना काळात संपूर्ण विश्व घरात बंदिस्त असताना अंगणवाडी सेविकांनी मात्र घरोघरी जाऊन आरोग्य दूताचे काम केले. आपल्या जीवाची पर्वा न करता घरोघरी जाऊन त्यांनी जागृती आणि प्रबोधनाचे कार्य तितक्याच इमानेइतबारे पार पाडले. मात्र, राज्य आणि केंद्र सरकार अंगणवाडी सेविकांकडे दुर्लक्ष करत आहे.गेल्या २० फेब्रुवारीपासून संपाची हाक दिली होती.

दरम्यान मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे सरकारला घाम फुटला. कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या राज्य सरकार खडबडून जागे झाले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून अंगणवाडी सेविका आक्रमक झाल्या असून मानधनवाढीशिवाय आता माघार नाही, अशी भूमीका त्यांनी घेतली होती. मात्र, राज्य सरकारने तुटपुंजी वाढ करून अंगणवाडी सेविकांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात राज्याच्या विविध भागांमधील अंगणवाडी सेविकांमध्ये संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.