महाराष्ट्र
Trending

आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तकांना जानेवारी ते मार्चच्या कालावधीचे ६२७० लाख रुपये वितरीत करण्यास मान्यता ! वाचा सविस्तर शासन निर्णय !!

मुंबई, दि. २१ – केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सर्वसाधारण योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ च्या राज्यशासनाच्या अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना जानेवारी, २०२३ ते मार्च, २०२३ या कालावधीतील मोबदला रु.६२७०.७६ लक्ष इतकी रक्कम वितरीत करण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रमांतर्गत राज्यात आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, निकष व दराप्रमाणे राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी आराखडयात मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात नेमून दिलेल्या एकूण ७८ सेवा केल्यास त्या सेवेस केंद्र शासनाने निर्धारित केल्याप्रमाणे प्रोत्साहनात्मक मोबदला दिला जातो.

तथापि, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कार्यक्रम व इतर राष्ट्रीय आरोग्य विषयक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक हया दोन्ही घटकांच्या भूमिका महत्वाच्या असल्यामुळे सदर कामांकरीता त्यांना दिनांक १७ जुलै, २०२० व ०९ सप्टेंबर, २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रत्येकी रु.३५००/- व ४७००/- इतका वाढीव मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु. ३००००.०० लक्ष इतके अनुदान राज्य शासनाकडून मंजूर झाले असून एप्रिल २०२२ ते जून २०२२ या ३ महिन्याचे रु.८०७२.३१९ लक्ष व सन २०२१-२२ मधील प्रलंबित असलेले रु. १३९.०० लक्ष असे एकूण रु. ८२११.३२ लक्ष इतक्या रकमेच्या वितरणास संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

तसेच माहे जुलै ते सप्टेंबर २०२२ या तीन महिन्यांच्या कालावधीतील रु.८०७२.३१९ लक्ष इतक्या रकमेच्या वितरणास संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. तसेच ऑक्टोंबर, २०२२ ते डिसेंबर २०२२ या तीनच्या महिन्याच्या कालावधीतील रु.८०७२.३२ लक्ष इतक्या रकमेच्या वितरणास संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. आता जाने २०२३ ते मार्च २०२३ या तीन महिन्याचा मोबदला अदा करण्यासाठी रु. ६२७०.७६ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्याबाबत वित्त व नियोजन विभागास विनंती करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने वित्त व नियोजन विभागाने निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिली आहे. वित्त व नियोजन विभागाने रु. ६२७०.७६ लक्ष इतके अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे रु.६२७०.७६ लक्ष इतके अनुदान राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

असा आहे शासन निर्णय :-

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आशा स्वयंसेविका व गटप्रवर्तक यांना मोबदला अदा करण्यासाठी सन २०२२-२३ मध्ये रु. ३००००.०० लक्ष इतकी तरतूद राज्यशासनाने अर्थसंकल्पीत केलेली आहे. सदर तरतुदीतून आशा स्वयंसेविका व आशा गटप्रवर्तक यांना जानेवारी, २०२३ ते मार्च, २०२३ या ३ महिन्याच्या कालावधीची रक्कम रु.६२७०.७६ लक्ष इतकी रक्कम लेखाशिर्ष २२१००१५ मधून वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.

२. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्कम आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

४. वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल २०२२ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटी व शर्तींची पूर्तता केली असल्याचे कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल २०२२ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० मधील अटींची पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे.

सदर प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर कार्यक्रमांच्या संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर प्रस्तावावरील निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बँक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल २०२२ च्या शासन निर्णयातील संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व शर्तींचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्यक ते प्रमाणपत्र सादर करणे अथवा आवश्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील.

५. सदर अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येणार आहे.

Back to top button
error: Content is protected !!