एमपीएससीच्या गट ब २०२० च्या संयुक्त परिक्षेत नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या उमेदवारांना न्याय द्यावा !

मुंबई, दि. १० मार्च – महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत संयुक्त परीक्षा ‘गट – ब २०२०’ आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी काढण्यात आलेल्या जाहिरातीत कोणत्या वर्षाचे नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र आवश्यक आहे हे नमुद करण्यात आले नव्हते. तसेच हा कालावधी कोविड कालावधी होता. या तांत्रिक अडचणींमुळे सन २०१९-२० सालचे नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी व सेवेत हजर होणेसाठी अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे तरी ही या उमेदवारांना योग्य न्याय देण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत संयुक्त परीक्षा ‘गट – ब, २०२०’ आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी काढण्यात आलेल्या जाहिरातीत कोणत्या वर्षाचे नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र आवश्यक आहे हे नमुद करण्यात आले नव्हते. हा कोवीडचा काळ असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र काढलेले नव्हते.

तसेच ‘एमपीएससी’च्या जुन्या वेबसाईटमध्ये नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र अपलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध नव्हती. आता केवळ तारखेच्या तांत्रिक कारणामुळे सन २०१९ – २० सालचे नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र नसलेल्या उमेदवारांना मुलाखतीसाठी व सेवेत हजर होणेसाठी अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे.

मोबाईलवर ताज्या बातम्या मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करून WhatsApp ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा👇

https://chat.whatsapp.com/BSbyNCHIS8N2dYDxjEaRne

परीक्षेमध्ये पात्र होऊनही तारखेच्या तांत्रिक बाबींमुळे उमेदवारांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. तरी २०२१ – २२ या आर्थिक वर्षाचे नॉन क्रिमेलिअर प्रमाणपत्र पोलीस भरती प्रमाणेच स्वीकारण्याची किंवा जुने काढण्याची परवानगी द्यावी, कोणत्याही परिस्थितीत उमेदवारांना न्याय देण्याची मागणीही अजित पवार यांनी केली.