सुप्रीम कोर्टाचा सर्वात मोठा फैसला: शिंद-फडणवीस सरकार तूर्त वाचलं ! राज्यपालांसह शिंदे गटांवर ताशेरे ओढले, भरत गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर, १६ आमदारांचे काय झालं ? वाचा सविस्तर बातमी
नवी दिल्ली, दि. ११ – संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने आज ऐतिहासीक निकाल दिला. राज्यपालांच्या भूमीकेवर ताशेरे ओढत शिंदे गटाने भरत गोगावलेंची पक्ष प्रतोद केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्ट निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं. याशिवाय सर्वात महत्वाचं म्हणजे मुख्यमंत्र्याचा राजीनामा घेणे चुकीचं आहे. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करू शकलो असतो, असेही कोर्टाने निकालपत्रात नमूद केले आहे. १६ आमदरांच्या अपात्रतेवर आम्ही निर्णय देणार नाही, यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी यावर त्वरित निर्णय घ्यावा, असा फैसला सुप्रीम कोर्टाने आज दिला. पॉलिटीकल पार्टीचाच व्हिप ग्राह्य धरण्यात येईल, असाही महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला. एकंदरीतच उद्धव ठाकरे यांनी त्यावेळी घाईघाईने राजीनामा दिला नसता तर आज हे सरकार कोसळलं असतं आणि पुन्हा उद्धव ठाकरेंची मुख्यमंत्री म्हणून पुनस्थापना कोर्टानं केली असती.
दहा महिन्यांपूर्वी सुरु झालेल्या या खटल्याचा ऐतिहासिक फैसला आज, ११ मे रोजी लागला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात मुख्यन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शहा, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली, न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांनी या प्रकरणावर फैसला दिला. शिवसेनेकडून हरीश साळवे, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी, अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह यांनी युक्तिवाद केला होता. राज्यपालांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली होती. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने प्रख्यात वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत, तिवारी यांनी बाजू मांडली होती.
दरम्यान, आज या प्रकरणावर मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालपत्राचे वाचन केले. व्हिप फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो. शिंदे गटाने भरत गोगोवलेंची प्रतोद म्हणून केलेली नेमणूक बेकायदेशीर असल्याचं स्पष्ट मत सुप्रीम कोर्टान नमूद केलं. कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही. १० सुचीनुसार पुटीला कुठलाही युक्तीवाद नाही. बहुमत चाचणीसाठी कुठलीही ठोस कारणं नव्हती. राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा निर्णय गैर आहे. त्यामुळं बहुमत चाचणी बोलवण्याची गरज नव्हती. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर करायला नको. महाविकास आघाडी सरकारवर प्रश्न उपस्थित करण्याचं कारण नव्हतं. राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही. राज्यपालांना तो अधिकारही नाही. नाराज आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे असा राज्यपालांना मिळालेल्या पत्रात उल्लेख नव्हता. राज्यपालांच्या भूमीकेवर सुप्रीम कोर्टाने सडकून ताशेरे ओढले.
मुख्यमंत्र्याचा राजीनामा घेणे चुकीचं आहे. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न करू शकलो असतो. याशिवाय १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर आम्ही निर्णय देऊ शकत नाही. तो आमचा अधिकार नाही. असंही सुप्रीम कोर्टाने निकालपत्रात म्हटले आहे. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. त्यामुळे या १६ आमदाारांच्या अपात्रतेवर अध्यक्षांनी घ्यावा. तातडीने घ्यावा, असेही सुप्रीम कोर्टाने निकालपत्रात म्हटलं आहे.
पॉलिटीकल पार्टीचाच व्हिप ग्राह्य धरण्यात येईल, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने शिंदे गटाने त्यावेळी भरत गोगावलेची पक्ष प्रतोद म्हणून केलेली नियुक्ती सुप्रीम कोर्टाने बेकायदेशीर ठरवल्याने हा सर्वात मोठा धक्का शिंदे गटाला बसला आहे. दरम्यान, मध्यतंरीच्या काळात खरी शिवसेना कोणाची यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष हा शिंदे गटाचा असल्याचा निकाल दिलेला आहे. त्यामुळे आता व्हिप कोणाचा असणार यावर या १६ आमदारांचे भवितव्य ठरणार आहे. या सोळा आमदारांचे भवितव्य आता विधानसभा अध्यक्षांकडे असणार आहे.
या १६ आमदारांच्या अपात्रतेवर आता विधानसभा अध्यक्ष घेणार निर्णय
१. एकनाथ शिंदे
२ .संदीपान भुमरे
३. यामिनी जाधव
४. संजय शिरसाट
५. तानाजी सावंत
६. अब्दुल सत्तार
७. रमेश बोरणारे
८.बालाजी कल्याणकर
९.महेश शिंदे
१०. प्रकाश सुर्वे
११. बालाजी किणीकर
१२. संजय रायमूलकर
१३. लता सोनवणे
१४. अनिल बाबर
१५. चिमणराव पाटील
१६. भरत गोगावले
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
