सातव्या वेतन आयोगाची ५८ महिन्यांची थकबाकी मिळणार, विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश !!
छत्रपती संभाजीनगर लाईव्ह, दि.२० : महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची ५८ महिन्यांची थकबाकी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला यश आला असून शासन व विद्यापीठ प्रशासनाचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ.कैलास पाथ्रीकर यांनी आभार मानले आहेत.
या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीचे आर.बी.सिंह, अजय देशमुख, मिलिंद भोसले, डॉ.कैलास पाथ्रीकर, सुनील धिवर यांनी शासनाचे आभार मानले आहेत. कुलगुरु डॉ.प्रमोद येवले यांनी यासंदर्भात राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला होता. तर संपकाळात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या अध्यक्षतेखाली १५ फेब्रुवारी बैठक झाली.
उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह संबंधित विभागाचे सचिव, समितीचे पदाधिकारी बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीत ७ पैकी ४ मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये उर्वरित कर्मचा-यांना ७ वेतन आयोग लागू करणे, ५८ महिन्यांची थकबाकी देणे, सुधारित आश्वास्ति प्रगती योजना लागू करणे, रखडलेली नोकरभरती सुरु करणे या चार मागण्यांच्या समावेश होता.
दरम्यान, शासनाने बुधवारी घेतलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ५८ महिन्यांची थकबाकी देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. राज्य शासनाच्या या निर्णयाबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री मा.ना.चंद्रकांत दादा पाटील, मा.कुलगुरु डॉ.प्रमोद येवले, संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, सहसंचालक डॉ.सुरेंद्र ठाकुर यांचे आभार मानले आहेत. यावेळी राज्य कार्यकारिणी सदस्य अनिल खामगावकर यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
