कन्नडछत्रपती संभाजीनगर
Trending

कन्नड तालुक्यातील कुंजखेडा प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र १५ ऑगस्टपर्यंत सुरु करण्याचे हायकोर्टाचे शासनाला आदेश ! न्यायमूर्ती घुगे यांनी घेतली गंभीरतेने दखल !!

खासदार इम्तियाज जलील यांनी रुग्णांचे होणारे हाल व व्यथा मांडली

छत्रपती संभाजीनगर लाईव्ह, दि. २१ : कन्नड तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र कुंजखेडा या रुग्णालयात वैद्यकिय अधिकारी, डॉक्टर्स व कर्मचार्‍यांनी भरती करून १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत रुग्णालय सुरु करण्याचे आदेश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने शासनाला दिले.

खासदार इम्तियाज जलील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या आज झालेल्या सुनावणीवेळी खासदार इम्तियाज जलील यांनी कन्नड तालुक्यात काही वर्षांपूर्वी प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र कुंजखेडा या रुग्णालयाचे नविन बांधकाम करण्यात आले होते; परंतु अद्यापपर्यंत तेथे वैद्यकिय अधिकारी, डॉक्टर्स व कर्मचार्‍यांची नियुक्ती न केल्याने लाखो रुपये खर्चून नविन रुग्णालयाची इमारत धूळखात पडलेली असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले व त्याचे सद्यस्थितीचे छायाचित्र व ग्रामपंचायतीचे निवेदनसुध्दा सादर केले.

न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय ए.देखमुख यांच्या खंडपिठासमोर खासदार इम्तियाज जलील यांचा युक्तीवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीरतेने दखल घेत कुंजखेडा आरोग्य उपकेंद्रात वैद्यकिय अधिकारी, डॉक्टर्स व कर्मचार्‍यांनी भरती करून १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत रुग्णालय सुरु करण्याचे आदेश शासनाला दिले.

सुनावणीवेळी खासदार जलील यांनी न्यायालयासमोर आरोग्य विभागाच्या हलगर्जी व निष्काळजीपणामुळे कुंजखेडा रुग्णालय करण्यात येत नसल्याने कन्नड तालुक्यातील आरोग्य व्यवस्था खिळखिळी झाली असून त्यामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांचे हाल होत असल्याचा युक्तिवाद केला.

उच्च न्यायालयासमोर खासदार इम्तियाज जलील यांनी व्यक्तिश: युक्तीवाद करुन आपले म्हणणे मांडले तर राज्य शासनातर्फे अ‍ॅड. सुजित कार्लेकर यांनी काम पाहिले.

या रुग्णालयाचे प्रकरण उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यापूर्वी खासदार इम्तियाज जलील यांनी ग्रामीण भागातील गोरगरीब रुग्णांना वेळेवर वैद्यकीय सेवा मिळावी याकरिता विनाविलंब कुंजखेडा रुग्णालयात वैद्यकिय अधिकारी, डॉक्टर्स व कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करून रुग्णालय सुरु करण्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सक, उपसंचालक आरोग्य सेवा मंडळ, जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना पत्राव्दारे कळवले होते.

Back to top button
error: Content is protected !!