पंचनामे पूर्ण होताच तत्काळ शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देणार ! रेमंडसारख्या उद्योजकांशी गेल्याच आठवड्यात चर्चा, किमान 15 विविध कंपन्यांशी सरकार संपर्कात !!

अमरावती, दि. 10 एप्रिल – विविध कार्यक्रमांसाठी आज अमरावतीला आलेल्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा प्रशासनाकडून अलिकडेच गारपीट आणि अतिवृष्टीमुळे अमरावती विभागातील झालेल्या पीकनुकसानीचा आढावा घेतला. पंचनामे पूर्ण होताच तत्काळ शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सांगितले.

जिल्हा प्रशासनासोबत झालेल्या बैठकांनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, 3245 हेक्टरचे पंचनामे पूर्ण झाले असून आणखी 4 हजार हेक्टरचे पंचनामे लवकरच पूर्ण होतील. त्यानंतर या शेतकर्‍यांना तत्काळ शासनातर्फे मदत दिली जाईल. सातत्याने शेतकर्‍यांची तक्रार होती की, केवळ 65 मि.मी. पेक्षा अधिक पाऊस झाला तरच मदत मिळते. त्यामुळे ‘सततचा पाऊस’ हा नवा निकष तयार करण्यात आला आणि त्याची सुद्धा नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय गेल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अमरावती विभागात तीन वेळा अशी आपत्ती आली आहे. त्यांना निश्चितपणे मदत मिळेल. गारपीटग्रस्त आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या पाठिशी राज्य सरकार ठामपणे उभे राहील.

काल अकोला जिल्ह्यात झालेल्या दुर्घटनेबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, शेडवर झाड पडून घडलेल्या घटनेत 7 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर 35 जखमी झाले. मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. जखमींवर उपचारांचा खर्च करण्याच्या सूचना सुद्धा देण्यात आल्या आहेत.

आज अमरावतीतील दोन महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाबाबत बैठकी घेण्यात आल्या. पीएम मित्राअंतर्गत अमरावतीला मेगा टेक्स्टाईल पार्क मंजूर झाला आहे. यासाठी 220 हेक्टर जागेचे भूसंपादन झालेले आहे. पुढच्या 15 दिवसांत उर्वरित संपूर्ण भूसंपादन पूर्ण होईल. जे भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारसोबत सामंजस्य करार करुन पायाभूत सुविधा निर्मितीची प्रक्रिया सुरू होईल.

रेमंडसारख्या उद्योजकांशी गेल्याच आठवड्यात आपली चर्चा झाली असून किमान 15 विविध कंपन्यांशी राज्य सरकार संपर्कात आहे. कापसापासून कापडापर्यंत आणि कापडापासून गारमेंटपर्यंत अशी ही इकोसिस्टीम तयार करण्यात येत आहे. पश्चिम विदर्भात मोठा विकास यातून होईल, कापूस उत्पादकांना लाभ होईल आणि तरुणांना मोठा रोजगार उपलब्ध होईल. जिनिंग-प्रेसिंगपासून सर्व संलग्न उद्योग या टेक्स्टाईल पार्कमध्ये असतील, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

मराठी भाषा विद्यापीठ, रिद्धपूर येथे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. दोन महिन्यात त्यांचा अहवाल येईल. दोन वर्ष बांधकामाला लागू शकतात. पण, तोवर उपलब्ध इमारतींतून कामकाज सुरू करण्याचा मानस आहे. त्यातून लवकरात लवकर विद्यापीठाचे कामकाज सुरू करण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत, असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात नवीन वाळू धोरण तयार झाले आहे. वाळूमाफियांना यामुळे चाप बसणार आहे, असे सांगून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एलनिनोसारखी परिस्थिती उदभवली तर काय उपाययोजना करायच्या, यासाठी शासनाने आधीच एक समिती गठीत केली आहे. त्यामुळे तशी स्थिती उदभवल्यास कोणत्या उपाययोजना करायच्या, यादृष्टीने शासनाने आधीपासूनच तयारी प्रारंभ केली आहे.

• गुगल ॲप
  https://bit.ly/3RaPEOb
• व्हॉट्सॲप ग्रुप
  https://bit.ly/4dUMnMR
• व्हॉट्सॲप चॅनेल
  https://bit.ly/3V1gLwq
• फेसबुक पेज
  https://bit.ly/451xGU8
• टेलिग्राम
  https://bit.ly/3wVCVbe