नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांकडून संगनमत करून अतिरिक्त क्षेत्राचे बिल्डरांना वाटप ! अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी !!

मुंबई, दि. १७ : नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी परस्पर संगनमत करुन शासनाची आणि नाशिक महानगरपालिकेची फसवणूक केल्याबाबतच्या तक्रारीसंदर्भात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

सीमा हिरे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये विकास हक्क प्रमाणपत्रात बदल करुन अतिरिक्त क्षेत्राचे वाटप बिल्डरांना करणे, नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी केलेली फसवणूक याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री सामंत म्हणाले की, नाशिक शहरासाठी मंजूर सुधारित विकास योजनेत मौजे म्हसरुळ येथील सर्व्हे क्रमांक 205 पै. मधील जागा आरक्षण क्रमांक 34 अ क्रीडांगण आणि 36 मीटर विकास योजना रस्ता या विकास योजना प्रस्तावाने बाधित असून उर्वरित क्षेत्र रहिवास वापर विभागात समाविष्ट आहे.

या प्रकरणात विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2017 मधील विनियम क्र. 22.1 नुसार वार्षिक बाजार मूल्यदर तक्त्यातील नमूद दरानुसार विकास हक्क प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त बिल्डअप क्षेत्राचे टीडीआर नाशिक महानगरपालिकेकडून देण्यात आलेला नाही. तरीही याबाबत निवासी आणि हरित क्षेत्र संदर्भातील आरक्षण संदर्भातील अभ्यास करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची समिती करण्यात येईल.

• गुगल ॲप
  https://bit.ly/3RaPEOb
• व्हॉट्सॲप ग्रुप
  https://bit.ly/4dUMnMR
• व्हॉट्सॲप चॅनेल
  https://bit.ly/3V1gLwq
• फेसबुक पेज
  https://bit.ly/451xGU8
• टेलिग्राम
  https://bit.ly/3wVCVbe