दैनिक दिव्य मराठीला सुप्रीम कोर्टाचा दणका ! वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे व टीमची हायकोर्टात जमा १ कोटी एरिएर्सची रक्कम काढण्यास मनाई, औरंगाबाद हायकोर्टाचा स्थगिती आदेश कायम !!
सुधीर भास्कर जगदाळे । संभाजीनगर लाईव्ह (9923355999)
संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या श्रमिक पत्रकारांना मा. सुप्रीम कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे आणि टीमच्या एरिअर्सच्या रकमेला सर्वोच्च न्यायालयाने आता कवच कुंडले बहाल केली आहेत. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने टेक्निकल ग्राऊंडवर दि. २२ डिसेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या आदेश आणि त्यानंतर लगेच ८ आठवड्याची दिलेली स्थगिती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवून दिव्य मराठीला दणका दिला आहे. औरंगाबाद हायकोर्टात जमा असलेली सर्व टीमची ९७ लाख २० हजार ३४१ रुपये एवढी रक्कम काढण्यास दिव्य मराठीला (डी. बी. कॉर्प) दि.१३ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये मनाई केली आहे (मूळात ही रक्कम अर्धीच आहे, अजून दिव्य मराठीकडे अर्धी रक्कम बाकी आहे). दरम्यान, वरिष्ठ पत्रकार विलास इंगळे, विजय नवल आणि सुरज जोशी, विजय वानखडे यांच्यासह पत्रकारांची सहा वर्षांची ही ऐतिहासिक लढाई आता मा. सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली असून देशभरातील तमाम पत्रकारांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
दरम्यान, थकीत पगाराची रक्कम जमा करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाला तब्बल 3 आदेश पारित करावे लागले होते. याशिवाय तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांना दिव्य मराठीला 3 नोटिसा व चौथी जप्तीची नोटीस पाठवावी लागली. यानंतर खडबडून जागे झालेल्या दिव्य मराठीने ही रक्कम जमा केली. मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे, सुरज जोशी, विजय वानखडे यांच्या प्रकरणात 23 सप्टेंबर 2019, दि. 15/09/2022 व दि. 21/09/2022 असे तीन आदेश पारित करण्यात केलेले आहेत.
केंद्र सरकारने 11 नोव्हेंबर 2011 रोजी संपूर्ण देशभरातील पत्रकार व गैरपत्रकारांसाठी मजिठीया वेतन आयोग लागू केला. अनेक वेळा मागणी करूनही वेतन मिळत नसल्याने देशभरातील पत्रकारांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात कूच केली. महाराष्ट्रातून वरिष्ठ पत्रकार सुधीर भास्कर जगदाळे यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. मजिठीया वेतन आयोग लागू न करणार्या व्यवस्थापनावर श्रमिक पत्रकार कायदा 17 (1,2) नुसार मा. कामगार आयुक्तांकडे दावा दाखल करण्याचे आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2017 मध्ये दिले.
या आदेशानंतर वरिष्ठ पत्रकार सुधीर भास्कर जगदाळे यांच्यासह विजय नवल, सुरज जोशी, विजय वानखडे व अन्य पत्रकार गैरपत्रकारांनी रितसर कामगार आयुक्त यांच्याकडे दावा दाखल केला. तत्कालीन कामगार उपायुक्त मा. अभय गिते यांनी हे प्रकरण मा. कामगार न्यायालयात निवाड्यासाठी वर्ग केले. दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून मा. कामगार न्यायालयाने पत्रकारांच्या बाजूने अॅवार्ड पारित केला. मजिठीया वेतन आयोगातंर्गत एरिअर्सचा निकाल पत्रकारांच्या बाजूने लागण्याचे हे भारतातले पहिलेच प्रकरण म्हणता येईल. औरंगाबादेतून सुरु झालेल्या सकारात्मक आदेश पाहता-पाहता संपूर्ण देशभरात व्हायरल झाला. यामुळे देशभरातील पत्रकारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण संचारले. यानंतर गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान यासह संपूर्ण देशभरातील कामगार न्यायालयांत पत्रकारांच्या बाजूने निकाल येऊ लागले.
वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांचे हे प्रकरण मा. कामगार न्यायालयात एक वर्ष आठ महिने 16 दिवस चालले(REF-IDA/24/2017). दि. 4 जानेवारी 2019 रोजी कामगार न्यायालयाने हा आदेश मा. कामगार उपायुक्त यांच्याकडे प्रकाशनासाठी पाठवला. मजिठीया वेतन आयोनुसार वेतनाच्या फरकातील थकित रक्कम (एरिअर्स) तीन महिन्यांत देण्याचे आदेश औरंगाबाद कामगार न्यायालयाने दैनिक भास्कर समूहाच्या दैनिक दिव्य मराठीला 4 जानेवारी 2019 राजी दिले होते. श्रमिक पत्रकार सुधीर भास्कर जगदाळे यांनी दाखल केलेल्या रिकव्हरीच्या दाव्यावर मा. कामगार न्यायालयाने हा आदेश दिला होता.
मा. कामगार न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात दिव्य मराठीने पुन्हा त्याच कामगार न्यायालयातच रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केली होती. दिव्य मराठीची ही याचिका मा. कामगार न्यायालयाने 10 जून 2019 रोजी डिसमिस केली. त्यानंतर डी बी कॉर्पने या अवॉर्डच्या विरोधात मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात 11665/2019 द्वारे आव्हान देऊन स्थगिती मागितली होती. 23 सप्टेंबर 2019 रोजी पहिल्याच तारखेला डीबी कॉर्पच्या व्यवस्थापनाने स्थगितीची मागणी केली. थकीत पगाराची (एरिअर्स) 50 टक्के रक्कम कोर्टात जमा करावी या अटीवर स्थगिती देण्यात येईल, अशा शब्दात औरंगाबाद खंडपीठाने दिव्य मराठी (डीबीकॉर्प) ला आदेश दिले. मात्र, दिव्य मराठीने रक्कम जमा केली नाही. त्यामुळे दिव्य मराठीला स्थगिती मिळाली नाही.
दरम्यान दिव्य मराठीने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांच्या एरिअर्सची 50 टक्के रक्कम न्यायालयात जमा केली नाही. प्रकरण सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही दिव्य मराठीने या प्रकरणावर तब्बल अडीच वर्षे या प्रकरणावर सुनावणी न घेऊन व 50 टक्के रक्कम जमा न करून एक प्रकरे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला.
इकडे मा. कामगार न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त वाय एस पडीयाल यांनी नकार दिला (एक तर पडियाल साहेब यांना मा. कामगार न्यायालयाचा आदेश कळला नाही किंवा आदेश कळूनही त्यांनी दिव्य मराठीला अप्रत्यक्ष मदत केल्याचा आरोप सर्व याचिकांकर्त्यांनी केला आहे. तशा तक्रारीही त्यांच्या करण्यात आल्या आहेत). यामुळे डेप्यूटी न्यूज एडिटर तथा वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे यांनी मा. उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली. मा. कामगार न्यायालयाने पारित केलेल्या 4 जानेवारी 2019 च्या आदेशानुसार मा. कामगार उपायुक्त आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त यांना रिकव्हरी सर्टिफिकेट जारी करण्याचे आदेश द्यावे, या आशयाची याचिका मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली. writ petition no 5605/5606/05607/56050/2021 या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने सराकार पक्ष आणि याचिकाकर्ते या दोन्ही बाजुंचे म्हणने ऐकून घेत रिकव्हरी सर्टिफेकेट जारी करण्याचे आदेश दि. 23 मार्च 2022 रोजी दिले. या आदेशामुळे मा. सहाय्यक कामगार आयुक्त वाय एस पडीयाल यांना चांगलीच चपराक बसली.
संपूर्ण देशातील पत्रकारांचे लक्ष लागून असलेल्या मजिठिया वेतन आयोगाच्या प्रकरणात दैनिक भास्कर समूहाच्या (DB Corp Ltd) दिव्य मराठी दैनिकाला मा. कामगार न्यायालय व मा. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिल्यानंतरही पत्रकारांचा एरिअर्स (थकित पगार) न दिल्यामुळे दैनिक दिव्य मराठीच्या कार्यालयावर रिकव्हरी सर्टिफिकेटच्या माध्यमातून जप्तीची नामुष्की ओढवली होती. कामगार न्यायालय, उच्च न्यायालय, सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद तहसील कार्यालय, मंडळ अधिकारी व तलाठी अशी सहा वर्षांची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती.
या प्रक्रियेत राजकीय व प्रशासकीय दबावही मोठ्या प्रमाणात आणला जात होता. परंतू मा. सर्वोच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ व कामगार न्यायालयाचा मजबूत आदेश असल्याने प्रशासन ताकही फुंकून पित होते. काही चाटू पत्रकारांनी प्रशासनाला फोन करून ही जप्तीचा कार्यवाही काही काळ लांबवण्याची गळ घातली होती. परंतू औरंगाबाद तहसीलचे अप्पर तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी पथकांना कडक सूचना देऊन कारवाईचे आदेश दिले होते.
दि. 14 सप्टेंबर 2022 रोजी मा. अप्पर तहसीलदार विजय चव्हाण यांनी दिव्य मराठी दैनिकावर जप्तीचे आदेश निर्गमित केले होते. तत्पूर्वी एक दिवस अगोदर मा. तहसिलदार चव्हाण यांनी याचिकाकर्त्यांसोबत चर्चा केली. दुसर्या दिवशी सकाळी 11 वाजता तहसीलच्या पथकाने सिल करण्यासाठी लागणार्या साहित्याची जमवाजमव पूर्ण केली होती. मंडळ अधिकारी येताच मा. नायब तहसिलदार प्रशांत देवडे यांनी पथकाला सूचना दिल्या. त्यानुसार पथक दिव्य मराठीवर जप्तीची कारवाई करण्यासाठी रवाना झाले.
सुमारे दुपारी 12 वाजता तहसीलचे पथक दिव्य मराठी कार्यालयावर धडकले. जप्तीची प्रक्रिया पथक करत होते. दरम्यान, वीज कंपनीचे पथकही दिव्य मराठीवर धडकले. त्यांनी जप्तीच्या कार्यवाहीपूर्वी लाईट खंडित केली. यामुळे दिव्य मराठीच्या व्यवस्थापनाची पाचावर धारण बसली होती. जप्तीची प्रक्रिया सुरु झाली. पथकाने सर्वांना संगणक बंद करण्याचे आदेश दिले. कार्यालय सील करायचे आहे सर्वांनी बाहेर जावे असे आदेश पथकाने दिव्य मराठी कार्यालयातील काही उपस्थित कर्मचार्यांना दिले. त्यानंतर काही जण काही काळासाठी बाहेरही पडले होते.
दरम्यान, भारतातल्या सर्वात बड्या माध्यम समूहाच्या दिव्य मराठी दैनिकावर जप्तीची नामूष्की ओढवल्यामुळे व्यवस्थापनाने तातडीने पन्हा मा. औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. कंपनीच्या वकीलांनी जप्तीच्या कार्यवाहीची माहिती मा. औरंगाबाद खंडपीठासमोर कथन केली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना मोबाईलवरून माहिती दिली असून दुपारी अडीच वाजता मा. औरंगाबाद खंडपीठासमोर मॅटर मेन्शन करण्यात येणार आहे, त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांनी हजर रहावे, असा मेसेज कंपनीच्या वकीलांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकीलांना पाठवला असल्याचे मा. औरंगाबाद खंडपीठास सांगितले.
मा. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनानुसार मा. अप्पर तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्या दि. 14 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या आदेशाचा संदर्भ मा. औरंगाबाद खंडपीठासमोर देऊन कंपनीच्या वकीलांनी जप्तीच्या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची विनंती केली. दुपारी 2.30 वाजता हे प्रकरण मा. औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुरु झाले. मा. औरंगाबाद खंडपीठाने सर्व प्रकरणांत दि. 21 सप्टेंबर 2022 पर्यंत 50 टक्के रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले. याचबरोबर वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे, सुरज जोशी व विजय वानखडे यांनी आणलेल्या जप्तीवर अमेंडमेंट करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिव्य मराठीला दिले.
इकडे दुपारी 12 वाजता सुरु झालेली जप्तीची कारवाई, मा. औरंगाबाद खंडपीठात सुरु असलेली तातडीची सुनावणी यावर तब्बल सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत खल सुरु होता. तहसील पथक, वीज कंपनीचे पथक दिव्य मराठीवर तब्बल 5 तास ठाण मांडून बसले होते. जप्तीतून सुटका होणे नाही असे लक्षात आल्यानंतर आता आपल्याला न्यायालयात शरण जाऊन पैसे जमा करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर व्यवस्थापनाने मा. न्यायालयात शरण घेतली होती. न्यायालयाने 50 टक्के रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिल्याने तहसीलचे पथक माघारी फिरले.
दरम्यान, 21 सप्टेंबर 2022 रोजी दिव्य मराठीने पुन्हा अर्जंट सर्कुलेशन घेऊन मा. उच्च न्यायालाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर पुन्हा रडगाणे सुरु केले. आमचे चेक तयार आहेत, फक्त हिशेब करण्यासाठी अवधी द्या. याशिवाय एकूण 15 प्रकरणांपैकी जप्तीचं पथक वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे, सुरज जोशी व विजय वानखडे यांच्या प्रकरणात आले असल्याचे मा. न्यायालयाच्या नदर्शनास आणून दिले. अवघ्या दहा ते 15 मिनिटांत मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिव्य मराठीला एका आठवड्याचा अवधी देण्यात आला.
एका आठवड्याच्या आत एरिअर्सची रक्कम जमा करण्याचे आदेश मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिव्य मराठीला दिले. अशा प्रकारे दिव्य मराठीने पुन्हा वेळ मारून नेली खरी परंतू आजचे मरण उद्यावर गेले फक्त एवढेच…. अखेर दिव्य मराठीने वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे व अन्य पत्रकारांच्या प्रकरणात नुकतीच एरिअर्सच्या रकम जमा केली. अशा प्रकारे तब्बल सहा वर्षांच्या न्यायालयीन लढाईनंतर एरिअर्सची रक्कम जमा झाली.
यानंतर मा. न्या. संदीप मारने यांच्या कोर्टासमोर दि. १९ डिसेंबर २०२२ रोजी युक्तीवाद झाला. कंपनीच्या वतीने ऐनवेळी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या डबल बेंचच्या जजमेंटचा आधार घेऊन युक्तीवाद करण्यात आला. मा. कामगार उपायुक्त यांना सेक्शन १७ (२) अंतर्गत हे प्रकरण मा. कामगार न्यायालयात पाठवण्याचा अधिकार नसल्याचा टेक्निकल मुद्दा मांडण्यात आला. यामुळे केवळ टेक्निकल ग्राउंडवर औरंगाबाद खंडपीठाने ऑर्डर पास केली. नागरपूरच्या डबल बेंचचा ऑर्ड माझ्यावर बाईंडिग असल्याचा हवाला देत मा. न्या. संदीप मारने यांनी केवळ टेक्निकल ग्राउंडवर ऑर्डर पास केली. यावर अॅड यतिन ठोळे यांनी जबरदस्थ युक्तीवाद करून स्थगितीची मागणी केली. यावर त्याचवेळी औरंगाबाद खंडपीठाने आठ आठवड्यांचा स्थगिती आदेशही त्याच ऑर्डरमध्ये दिला. या आदेशाला वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे आणि टीमने सुप्रिम कोर्टा आव्हान दिले. पहिल्याच तारखेला १३ फेब्रुवारी रोजी मा. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा स्थगिती आदेश पुढील तारखेपर्यंत कायम ठेऊन पत्रकारांना मोठा दिलासा मिळाला.
सर्वोच्च न्यायालयात १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी असा झाला जोरदार युक्तीवाद-
पत्रकारांच्या वतीने सिनियर कॉन्सिल मा. सुधांशू चौधरी यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. केवळ टेक्निकल ग्राउंडवर औरंगाबाद हायकोर्टाने ऑर्डर पास केली आहे. मेरिट तपासलेले नाही. याउलट अलाहाबात हायकोर्टाने मेरीटवर निकाल देत टेक्निकल ग्राउंड फेटाळून लावले आहे, असा जोरदार युक्तीवाद केला. यावर मा. कामगार उपायुक्त, मा. कामगार न्यायालय आणि मा. औरंगाबाद खंडपीठात या टेक्निकल ग्राउंडवर कोणतेही ऑब्जेक्शन रेस केले आहे का ? असा प्रश्न मा. न्या. दीपांकर दत्ता यांनी डी. बी. कॉर्पच्या वकीलांना विचारला असता डी. बी. कॉर्पचे वकील निरुत्तर झाले आणि पत्रकारांच्या वतीने सिनियर कॉन्सील मा. सुधांशू चौधरी यांनी आणि मा. अॅड महेश प्रकाशराव शिंदे यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की, दिव्य मराठीने टेक्निकल ग्राऊड आणि त्यासंदर्भातील ऑब्जेक्शन किंवा लेबर कोर्टात कुठलाही प्रिमिलरी ईशू फ्रेम केला नव्हता, या सविस्तर युक्तीवादाची मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंद घेतली.
डी. बी. कॉर्पच्या वकीलांनी श्रमिक पत्रकार कायदा कलम १७ (२) नुसार राज्य सरकार पॉवर डेलिगेट करु शकत नाही, असा युक्तीवाद केला. अधिकार नसताना राज्य सरकारने ११ मे २०१६ रोजी काढलेले नोटिफिकेशन बेकायदेशीर आहेत आणि नागपूर बेंचने पास केलेली ऑर्डर बरोबर आहे, हे प्रकरण डिसमिस करण्यात यावे, या डी. बी. कॉर्पच्या युक्तीवादावर मा. न्या. दिनेश माहेश्वरी यांनी कंपनीच्या वकिलांना सांगितले की, हा विषय राज्य सरकारचा आहे, यावर त्यांना या प्रकरणात त्यांचे म्हणने ऐकल्याशिवाय कोणतीही ऑर्डर पास करता येणार नाही.
यानंतर डी. बी. कॉर्पच्या वकिलांनी औरंगाबाद खंडपीठात जमा असलेली सुधीर जगदाळे आणि टीमची एरिअर्सची रक्कम विड्रॉल करण्याची परवानगी मागितली. यावर पत्रकारांचे वकील सुधांशू चौधरी यांनी कडाडून विरोध दर्शवला व स्थगितीची आग्रही मागणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. यावर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या डबल बेंचवरील मा. न्या. दिनेश माहेश्वरी आणि दीपांकर दत्ता यांनी पुढील तारखेपर्यंत स्थगिती आदेश पारित करून रिस्पॉडन्टला नोटीसेस बाजावण्याचे आदेश दिले. या आदेशामुळे पत्रकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दरम्यान, BUJ ही पत्रकारांची संघटनाही वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे व टीमसाठी धावून आली. त्यांनी intervention दाखल केले. यावर सिनियर कॉन्सिल संजय सिघवी यांनी बाजू मांडून intervention याचिका दाखल करून घेण्याची मागणी मा. न्यायालयाकडे केली.
पत्रकार मित्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे करीत असलेले प्रयत्न सफल होण्याची आशा स्थगिती आदेशामुळे पल्लवित – वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश संभाजी खंडेलोटे
आपल्या सहकारी पत्रकार मित्रांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जगदाळे करीत असलेले प्रयत्न सफल होण्याची आशा स्थगिती आदेशामुळे पल्लवित झाली आहे. पत्रकारांच्या हक्कांसाठी गेल्या सहा वर्षांपासून धडाडीचे पत्रकार सुधीर भास्कर जगदाळे यांचा व टीमचा लढा सुरु आहे. मजिठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार पत्रकारांना थकित रक्कम आणि वेतन मिळावे यासाठी त्यांनी जो एल्गार पुकारला होता, तो आज खऱ्या अर्थाने यशाकडे सरकला, असे मला वाटते. कुणाच्याही धमक्यांना भीक न घालता अगदी धाडसाने सुधीर जगदाळे यांनी आम्हा अनेक सहकार्‍यांना सोबत घेऊन मजिठियाचा लढा लढला. यासाठी लागणारे कागदोपत्री पुरावे अतिशय चिकाटीने मिळवून त्यांनी पत्रकारांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा केला.
पत्रकारांच्या केसमध्ये मेरिट – वरिष्ठ पत्रकार विलास संतराम इंगळे
मजिठीया वेतन आयोगाच्या प्रकरणात औरंगाबाद टीमच्या पत्रकारांचे 50 टक्के जमा झाले तेथेच आमचा अर्धा विजय झाला होता. केवळ टेक्निकल ग्राऊंडवर आमचा हक्क नाकारता येणार नाही. आमच्या केसमध्ये मेरिट आहे आणि त्यावर मा. कामगर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे मला विश्वास आहे की मा. सर्वोच्च न्यायालय मेरिटवर ऑर्डर पास करेल. सर्वोच्च न्यायालयातील १३ फेब्रुवारीच्या सुनावणीला मी आणि सुधीर स्वत हजर होतो. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजुंचा युक्तीवाद ऐकला. अतिशाय संवेदनशीलपणे याकडे पाहून दिव्य मराठीची पैसे विड्रॉलची मागणी फेटाळून लावली व पत्रकारांच्या बाजुने स्थगिती आदेश पारित केला. केसच्या पहिल्या तारखेलाचा म्हणजे डे फस्ट आम्हाला दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात यांनी मांडली पत्रकारांची बाजू- सिनियर कॉन्सिल मा. सुधांशू चौधरी, अ‍ॅडव्होकेट महेश प्रकाशराव शिंदे, अ‍ॅडव्होकेट प्रशांत बी जाधव, अ‍ॅडव्होकेट वात्सल्य वैग्य (AOR).
औरंगाबाद खंडपीठात यांनी मांडली पत्रकारांची बाजू- कामगार क्षेत्रातला दांडगा अभ्यास असलेले विख्यात अ‍ॅडव्होकेट यतिन ठोळे, नामांकित विधीज्ञ पीएम शिंदे, प्रसिद्ध अ‍ॅडव्होकेट गरुड, तरूण तडफदार अ‍ॅडव्होकेट प्रशांत जाधव व तरूण तडफदार अ‍ॅडव्होकेट राहूल खाडप, अ‍ॅडव्होकेट सचिन वैद्य यांनी मा. उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात याचिकाकर्ते पत्रकारांची बाजू मांडली.
काय सांगतो सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश…
प्रिंट मीडियामध्ये काम करणार्या देशभरातील पत्रकार व गैरपत्रकार यांचे मासिक वेतन, भत्ते व सेवेतील इतर आर्थिक फायदे वाढीबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या मजिठिया वेतन आयोगाने शिफारशी केल्या. या शिफारशी केंद्र सरकारने दि. 11/11/2011 पासून मंजूर करून लागू केल्या. मजिठिया आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे वाढीव वेतन, भत्ते व इतर आर्थिक फायदे पत्रकार व गैरपत्रकारांना देणे शक्य नाही. या शिफारशी नियमबाह्य आहेत, या मुद्यांवर देशातील विविध दैनिकांच्या मालकांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका (write petition civil 246/2011) दाखल करून मजिठिया वेतन आयोगाच्या शिफारशी व या शिफारशींना केंद्र सरकारने दिलेली मंजुरी यास आव्हान दिले. विविध दैनिकांच्या मालकांची ही याचिका फेटाळून लावत केंद्र सरकारने लागू केलेल्या मजीठिया वेतन आयोगावर मा. सुप्रिम कोर्टानेही शिक्कामोर्तब केले. या आदेशातील पॅरेग्राफ 73 मध्ये दिलेला आदेश असा…
73) In view of our conclusion and dismissal of all the writ petitions, the wages as revised/determined shall be payable from 11.11.2011 when the Government of India notified the recommendations of the Majithia Wage Boards. All the arrears up to March, 2014 shall be paid to all eligible persons in four equal instalments within a period of one year from today and continue to pay the revised wages from April, 2014 onwards.
दि. 7 फेब्रुवारी 2014 रोजी आलेल्या या ऐतिहासिक निकालानंतर देशभरातील पत्रकार व गैरपत्रकारांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, हा आनंद दीर्घ काळ टिकू शकला नाही. काही वृत्तपत्र व्यवस्थापनांनी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर एका वर्षांत चार समान हप्त्यांत एरिअर्स तर दिला नाहीच, शिवाय मजिठिया वेतन आयोगाची अंमलबजावणीही केली नाही. त्यामुळ देशभरातील पत्रकारांनी अवमान याचिका दाखल केली. याच दरम्यान, दैनिक भास्कर समूहाच्या दैनिक दिव्य मराठीचे औरंगाबाद येथील डेप्युटी न्यूज एडिटर तथा मजिठिया क्रांतीकारी पुरस्कार प्राप्त सुधीर भास्कर जगदाळे यांनीही मा. सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका (Diary Number 11857/2017 in W.P. C. 246/2011) दाखल केली.
मजिठिया वेतन आयोगानुसार वेतन द्यावेच लागेल, असा आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 19 जून 2017 रोजी दिला. दैनिकांचे व्यवस्थापन मजिठिया वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देत नसेल तर मा. कामगार आयुक्त/मा. कामगार न्यायालयात रिकव्हरीचे दावे दाखल करण्याचे निर्देशही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
उच्च न्यायलयाने सहा महिन्यांत प्रकरण निकाली काढावे, विनाकारन स्थगिती देवू नये – सर्वोच्च न्यायालय
वर्किंग जर्नलिस्ट एक्टच्या पोटकलम 17 (2) नुसार कामगार न्यायालयात सुरू असलेल्या दाव्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने विनाकारन स्थगिती देवू नये. देशभरातील सर्व कामगार न्यायालयांनी ही सर्व प्रकरणे सहा महिन्यांत संपवावीत, असा आदेश आम्ही दिलेला आहे याची नोंद उच्च न्यायालयाने घ्यावी, असा आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने (M.A. NO.171 OF 2019 IN CONTEMPT PETITION (CIVIL) NO.411 OF 2014 IN WRIT PETITION (CIVIL) NO.246 OF 2011) दि. 28/01/2019 रोजी दिलेला आहे.
दैनिक भास्कर समूहाने संसदेत दिली होती ही माहिती…
संसदेत विचारलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना केंद्र सरकारने दैनिक भास्करच देशातील सर्वात मोठे वृत्तपत्र असल्याचे म्हटले. देशातील विक्री होणारी प्रमुख 20 वृत्तपत्रे व त्यांच्या वितरणासंबधी खासदार हरिवंश यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला राज्यसभेत माहिती मागितली होती. यावर माहिती व प्रसारणमंत्री राज्यवर्धन राठोड म्हणाले की, दररोज 47,32,202 वितरणासह दैनिक भास्कर देशातील क्रमांक 1चे वृत्तपत्र आहे. ही बातमी दि. 24/07/2017 रोजी दैनिक दिव्य मराठीने प्रकाशित केलेली आहे. दैनिक भास्कर समूहाच्या वतीने महाराष्ट्रात दैनिक दिव्य मराठीचे प्रकाशन होते. डीबी कॉर्प असे या कंपनीचे अधिकृत नाव आहे.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
