महाराष्ट्र
Trending

विद्यापीठ व महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग व एरिअर्ससंदर्भात लवकरच निर्णय घेणार !

अकृषी विद्यापीठे व महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ: उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबईदि. 1 : राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईलअसे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अकृषी विद्यापीठे व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत संयुक्त कृती समितीसमवेत बैठक झाली. या बैठकीसाठी आमदार ज्ञानराज चौगुलेउच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगीउच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकरमहाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश म्हसेमहासचिव रावसाहेब त्रिभुवनअजय देशमुखडॉ.आर.बी.सिंहडॉ. नितीन कोळीरा.जा. बढे, संघटनेचे पदाधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत सुधारित सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना१०,२०,३० लाभाची योजना विद्यापीठ व महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करणेदि. १ जानेवारी २०१६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२० अखेरची प्रत्यक्ष सातवा वेतन आयोग लागू झाला त्या दरम्यानच्या फरकाची थकबाकी  व १ हजार ४१० विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणेविद्यापीठ व महाविद्यालयीन शिक्षेकतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणेसहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहीत धरून त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करणे याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

मोबाईलवर ताज्या बातम्या मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करून WhatsApp ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा👇

https://chat.whatsapp.com/BSbyNCHIS8N2dYDxjEaRne

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री पाटील म्हणालेया प्रलंबित मागण्यांमुळे राज्य शासनावर येणाऱ्या वित्तीय भाराचा अभ्यास करून याबाबत मुख्यमंत्रीउपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करून अर्थसंकल्प‍िय अधिवेशनापूर्वी पुन्हा आढावा घेण्यात येईल या मागण्या बाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे सांगून कर्मचारी कृती समितीने संप मागे घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

Back to top button
error: Content is protected !!