सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केलेल्या ५ टक्के शैक्षणिक आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी चर्चा करून निर्णय घेणार: अजित पवार

मुंबई दि. २२ – महाज्योती, सारथी, बार्टी यासारख्या शैक्षणिक संस्थांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांप्रमाणे मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामध्येही एकसारखेपणा आला पाहिजे, यासाठी इतर समाजाच्या महामंडळांना जो निधी दिला जातो त्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वित्त विभागाच्या सचिवांना दिले.

सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केलेल्या पाच टक्के शैक्षणिक आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान मौलाना आझाद महामंडळाकडून राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज योजनांची सांगड केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या विश्वकर्मा योजनेशी जोडता येईल का, ही बाबही महामंडळाने तपासून घ्यावी असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी आढावा बैठक पार पडली. जमात ए उलेमा हिंद संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सय्यद मेहमूद मदनी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार महाराष्ट्र अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी यांच्यासमवेत देवगिरी बंगल्यावर ३१ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली होती. यावेळी ३६ जिल्हयातील १०३ मौलाना उपस्थित होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याविषयी एक बैठक संबंधित सर्व सचिवांसोबत घेण्याचे आश्वासन दिले होते त्यानुसार गुरुवारी ही बैठक मंत्रालयात पार पडली.

या बैठकीत मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करणे व शासनाची हमी संदर्भात चर्चा करण्यात आली. याशिवाय सध्या महामंडळाचे भाग भांडवल सातशे कोटी रुपये असून ते एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत देण्याचे तसेच केंद्र सरकारला दिलेल्या तीस कोटी रुपयांची हमी आता ती पाचशे कोटी रुपये करुन देण्याचे ठरविण्यात आले. मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी काही जाचक अटी आहेत. त्याचा पुनर्विचार करावा आणि नव्याने अटी व शर्ती निश्चित कराव्यात असेही निश्चित करण्यात आले.

उर्दू शिक्षक भरतीसाठी बिंदू नामावलीनुसार आरक्षित जागांवर उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याबाबत एकत्रित चर्चा करण्यात आली. दरम्यान यावेळी आरक्षणातील उमेदवार न मिळाल्यास खुल्या प्रवर्गातून पदे भरावीत, अशा प्रकारचा शासन निर्णय असल्याची बाब सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांनी निदर्शनास आणून दिली. उर्दू शैक्षणिक संस्थामधील ऊर्दू शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत, त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करून ही पदे तातडीने भरण्याबाबत नगरपालिका, जिल्हा परिषदा यांना आदेश काढावेत असे आदेशही अजित पवार यांनी दिले.

या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार, जमात – ए – उलेमा हिंद संघटनेचे राज्याध्यक्ष नदीम सिद्दीकी, वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आमदार वजाद मिर्झा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष संजय खोडके आदींसह सर्व खात्याचे सचिव आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

• गुगल ॲप
  https://bit.ly/3RaPEOb
• व्हॉट्सॲप ग्रुप
  https://bit.ly/4dUMnMR
• व्हॉट्सॲप चॅनेल
  https://bit.ly/3V1gLwq
• फेसबुक पेज
  https://bit.ly/451xGU8
• टेलिग्राम
  https://bit.ly/3wVCVbe