अंगणवाडी बांधकाम, दुरुस्तीसह जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र बांधकामाचा उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी घेतला आढावा !
पुणे, दि. २३ – नवीन अंगणवाडी बांधकाम, अंगणवाडी बांधकाम दुरुस्ती, लघु पाटबंधारे, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत रस्ते, आरोग्य, लघु पाटबंधारे योजना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणं, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र बांधकाम, लंपी लसीकरण, त्याबाबत नुकसान भरपाई, चारा उत्पादन आदी विषयांचा आढावा उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजितदादा पवार यांनी घेतला.
पुणे जिल्हा परिषद आढावा बैठक नुकतीच पार पडली. जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी आवश्यक निधी देण्यात येईल. वीज, रस्ते आदींसह जिल्हा परिषदेच्या योजनांमध्ये प्रामाणिकपणे कामं करा. जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांना मान्यता मिळाल्यानंतर १५ दिवसांत प्रशासकीय मान्यता मिळाली पाहिजे याची दक्षता घ्या, अशा सूचना यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केल्या.
२५१५ – १५१६ जनसुविधा अनुदान अंतर्गत राज्यात सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये निधी अखर्चित असल्याचं आढळून आलं आहे. त्यामुळे हा निधी परत घेऊन अन्य कामांसाठी वापरता येईल असा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेत विविध विकासकामांसाठी आलेला मोठ्या प्रमाणात अखर्चित निधी परत जाता कामा नये. कामाच्या अनुषंगानं लोकप्रतिनिधींकडून आलेल्या तक्रारीबाबत अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल द्यावेत व त्यानुसार कार्यवाही करावी. स्वच्छतेला महत्त्व देत सर्व जिल्हा परिषद तसंच तालुकास्तरीय कार्यालयांची स्वच्छ्ता करा, असं सूचित केलं.
या बैठकीत प्राथमिक आरोग्य केंद्र – उपकेंद्र बांधकाम दुरुस्ती, शाळा दुरुस्तीची कामं याबाबत देखील आढावा घेण्यात आला. पशुसंवर्धन विभाग, आरोग्य विभागामध्ये भरती प्रक्रिया होऊन लवकरच पशुवैद्यकीय अधिकारी येतील, अशी माहिती दिली.
नवीन अंगणवाडी बांधकाम, अंगणवाडी बांधकाम दुरुस्ती, लघु पाटबंधारे, आदिवासी उपयोजना अंतर्गत रस्ते, आरोग्य, लघु पाटबंधारे योजना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणं, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र बांधकाम, लंपी लसीकरण, त्याबाबत नुकसान भरपाई, चारा उत्पादन आदी विषयांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला.
शाळांच्या मान्यताबाबत, शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) ची प्रतिपूर्ती, यू-डाईस प्रणाली, अनुदानवाढीबाबत आरटीई संदर्भात योग्य कार्यवाही करावी. अनियमितता झालेली असल्यास कठोर करावी. जलजीवन अभियानातील कामं, थांबलेली कामं असलेल्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकावं, त्यांना इतर विभागातील कामं मिळणार नाहीत अशी व्यवस्था करावी. पाणीपुरवठा योजनांसाठी सौर पंप बसवण्याची व्यवस्था करावी. चुकीचे प्रकार झालेल्या प्रकरणात कोणाचाही मुलाहिजा न ठेवता मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कारवाई करावी, असं स्पष्ट सांगितलं.
याशिवाय निविदा प्रक्रियेतील विलंब टाळला पाहिजे. जनसुविधांच्या कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित होतात. त्यामुळे याबाबत उपाययोजना करण्याची गरज आहे, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
