जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा ! लिखित स्वरुपात मुख्यमंत्र्यांनी दिले हे आश्वासन, वाचा सविस्तर !!
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर जुन्या पेन्शनसाठीचे राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे नियोजित आंदोलन स्थगित !
मुंबई, दि. २० – राज्याचे मुख्यसचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, 20 मार्च रोजी पुनश्च अधिकारी महासंघासमवेत बैठक पार पडली व त्यानंतर लगेच दुपारी २ वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेशी विधानभवनामध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. सदर चर्चेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात राज्य शासनाने दि. १४ मार्च, २०२३ रोजीच समिती गठीत केलेली असून, त्याचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करुन घेण्याचे आश्वासित केले, तसेच यासंदर्भात “जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरण” तत्व म्हणून राज्य शासन मान्य करीत असल्याचे देखील लिखित स्वरुपात आश्वासित केले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई आणि सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी छत्रपती संभाजीनगर लाईव्हला दिली.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनांनी दि. १४ मार्च, २०२३ पासून नियोजित बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवर, राजपत्रित अधिकारी महासंघाने देखील दि. १३ मार्च, २०२३ रोजी राज्य शासनास संपाची नोटीस देऊन दि. २८ मार्च, २०२३ पासून बेमुदत संपात सक्रीय सहभागाचा निर्णय घेतला. १ नोव्हेंबर, २००५ नंतर राज्यसेवेत रुजू झालेल्या तब्बल ५५% अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना भांडवली बाजाराशी संबंधित नवीन पेन्शन योजना लागू असून, सेवानिवृत्ती अथवा सेवाकालातच मृत्यू पावलेल्या अशा कर्मचाऱ्यांना अत्यंत तुटपुंजे लाभ मिळत असल्याचे प्रकर्षाने निदर्शनास आले.
असुरक्षित गुंतवणूक आणि निश्चित परताव्याची हमी नसलेल्या नवीन पेन्शन योजनेमुळे नवीन पेन्शनधारक भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेत असून, जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मुद्यावर राज्यात उग्र आंदोलनात्मक स्थिती निर्माण झालेली आहे. नियोजित आंदोलनासंदर्भात राज्याचे मुख्यसचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पुनश्च अधिकारी महासंघासमवेत बैठक पार पडली व त्यानंतर आजच दुपारी २ वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेशी विधानभवनामध्ये झालेल्या बैठकीमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली.
सदर चर्चेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात राज्य शासनाने दि. १४ मार्च, २०२३ रोजीच समिती गठीत केलेली असून, त्याचा अहवाल लवकरात लवकर प्राप्त करुन घेण्याचे आश्वासित केले, तसेच यासंदर्भात “जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरण” तत्व म्हणून राज्य शासन मान्य करीत असल्याचे देखील लिखित स्वरुपात आश्वासित केले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील गारपीटग्रस्तस्थिती आणि विस्कळीत आरोग्यसुविधा लक्षात घेऊन नियोजित आंदोलन मागे घेण्यासंदर्भात आवाहन केले. राज्य शासनाने दिलेले लिखित आश्वासन व मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या आवाहनास अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दि. २८ मार्च, २०२३ पासूनचे नियोजित बेमुदत संप आंदोलन स्थगित केले आहे.
विधानभवनात संपन्न झालेल्या या बैठकीत, शासनाच्या वतीने मुख्यसचिव यांचेव्यतिरिक्त, अपर मुख्यसचिव (वित्त) मनोज सौनिक; अपर मुख्यसचिव (सेवा) नितीन गद्रे; मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्यसचिव भूषण गगराणी; सचिव (सा.वि.स.) सुमंत भांगे, तर महासंघाच्या वतीने संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग. दि.कुलथे; अध्यक्ष विनोद देसाई; सरचिटणीस समीर भाटकर; कायम निमंत्रित रवींद्र धोंगडे; संघटन सल्लागार इंजि.विनायक लहाडे; राज्य संघटक सुदाम टाव्हरे व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
