औरंगाबाद महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या इएसआयसीमध्ये मोठ्या भ्रष्टाचाराची दाट शक्यता ! खासदारांच्या तक्रारीची जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून गंभीर दखल !!
मनपा प्रशासक व संबंधित विभागांना कार्यवाही करण्याचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पत्र जारी; इएसआयसी विभागाने सुध्दा केली दंडात्मक कारवाई
संभाजीनगर लाईव्ह, दि. ६ : खासदार इम्तियाज जलील यांनी मनपा व इतर शासकीय कार्यालयातील कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळावा यासाठी केलेल्या आंदोलन व तक्रारीची जिल्हाधिकारी कार्यालयाने गंभीर दखल घेत प्रशासक मनपा, आयुक्त भविष्य निर्वाह निधी, आयुक्त कर्मचारी राज्य विमा विभाग आणि उपायुक्त कामगार विभाग यांना कंत्राटी कामगारा संदर्भातील सर्व मागण्या मान्य करुन त्यांची आर्थिक पिळवणूक व अत्याचार करणार्‍या सर्व संबंधित अधिकारी व कंत्राटदार यांच्या विरुध्द योग्य ती कार्यवाही करण्याचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जारी केले.
खासदार जलील यांनी सर्व कामगार नेते, कामगार संघटना व कंत्राटी कामगारांसोबत दिनांक ०६ जानेवारी २०२३ रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आक्रोश आंदोलन केले होते. खासदार इम्तियाज जलील यांनी मनपासह इतर शासकीय, निमशासकीय कार्यालय व खाजगी कंपन्यांत काम करणार्‍यां कामगारांची होत असलेली आर्थिक पिळवणूक थांबवून कामगार कायद्याप्रमाणे किमान वेतन, पीएफ, ईसीएसआय व इतर सर्व प्रकारचे लाभ देण्यात यावे आणि कंत्राटी कामगारांचे प्रलंबित मागण्या मान्य करुन शासन निर्णयाची जाणूनबुजून अमलबजावणी न करणार्‍यां संबंधित विभागातील अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदार यांची उच्चस्तरीय चौकशी करुन त्यांच्या विरोधात कायदेशिर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
खासदारांना रस्त्यावर उतरावे लागते हे दुर्देवचं – इम्तियाज जलील
मनपा व इतर विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालय व खाजगी कंपन्यांत कार्यरत कंत्राटी कामगारांची आर्थिक पिळवणूक, अन्याय व अत्याचार होवु नये म्हणून केंद्र व राज्य शासनाने कामगार कायदा आस्तित्वात आणला तसेच वेळोवेळी शासन निर्णय, परिपत्रक, नियमावली व आदेश निर्गमित करुन त्यांची तंतोतंत अमलबजावणी करणेस्तव उच्चस्तरीय अधिकार्‍यांची सुध्दा नियुक्ती केलेली आहे असे असतांना कंत्राटी कामगारांवर अन्याय होत आहे. कामगार कायद्याप्रमाणे कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन, पीएफ, इसीएसआय व इतर योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी खासदारांना रस्त्यावर उतरावे लागते हे दुर्देवचं असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी म्हटले.
इएसआयसी विभागाने दंडात्मक कारवाई करुन ६७४४२६९ रक्कम भरण्याची बजावली नोटीस
औरंगाबाद महानगरपालिकेत कंत्राटीतत्वावर कार्यरत कामगांराना न्याय मिळणेस्तव खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत कर्मचारी राज्य बीमा निगम विभागाने केलेल्या चौकशीत मनपात विविध कंत्राटदारांमार्फत कार्यरत कंत्राटी कामगारांचा इएसआयसी रक्कम बुडविल्याचे सिध्द झाल्याने थेट सर्व कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई केली. त्यामध्ये महाराणा एजन्सी सेक्युरिटी अ‍ॅण्ड लेबर सप्लायर्स, महाराणा सेक्युरिटी अ‍ॅण्ड लेबर सप्लायर्स, गॅलक्सी मल्टी सर्व्हिसेस, जय बजरंग सर्व्हिसेस आणि पी.गोपीनाथ रेड्डी या कामगार कंत्राटदारांवर दंडात्मक कारवाई केली. महाराणा एजन्सी सेक्युरिटी अ‍ॅण्ड लेबर सप्लायर्स या कंत्राटदाराला फक्त दीड वर्षाकरिता ६७४४२६९ रुपये इएसआयसीची रक्कम भरण्याची नोटीस बजावली.
फक्त दीड वर्षात ६७४४२६९ रुपये इएसआयसीची रक्कम बुडविल्याचे सिध्द झाले आहे; मी मागणी केल्याप्रमाणे वर्ष २०१७ ते आजपर्यंत चौकशी लवकर झाल्यास मनपात कार्यरत गोरगरीब कंत्राटी कामगारांचे कोट्यावधी रुपयाचे इएसआयसीची रक्कम बुडविल्याचा मोठा भ्रष्टाचार उघड होण्याची दाट शक्यता असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील म्हटले.
खासदार इम्तियाज जलील यांच्या प्रमुख मागण्या :
१. कामगार कायद्या, शासन निर्णय, परिपत्रके आणि आदेशात नमुद केलेल्या अटी, शर्ती व नियमांचे तंतोतंत अमलबजावणी करण्याचे आदेश जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना निर्गमित करावे.
२. विविध शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात विविध संवर्गात कार्यरत कंत्राटी कामगारांना विविध कामगार कायद्यान्वये कार्यदेशात नमुद केल्याप्रमाणे किमान वेतन दरमहा वेळेवर अदा करण्यात यावे.
३. विविध संवर्गात कार्यरत कंत्राटी कामगारांना कामगार कायद्यान्वये ठरवुन दिलेल्या किमान वेतनानुसारच भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम विहित मुदतीत संबंधित विभागात अदा करण्यात यावे.
४. कर्मचारी राज्य विमा विभागात (ई.एस.आय.सी) नोंदणी करुन कंत्राटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांना विविध आरोग्य योजनांचा लाभ देण्यात यावा.
५. कामगार कायद्यान्वये विशेष / महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता, इतर भत्ते, बोनस व इतर सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा वेळेवर उपलब्ध करुन देण्यात यावे.
६. तांत्रिक, जोखिमीचे आणि आपातकालीन परिस्थितीत काम करणारे कंत्राटी कामगारांचे अपघाती विमा काढुन वेळेवर हफ्ता भरण्यात यावा.
७. जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात मनुष्यबळ पुरवठा करणार्‍या कंत्राटदाराला / एजन्सीला कार्यादेश देण्यापूर्वी यापूर्वी त्यांनी केलेल्या कामाची चौकशी करुन कोणत्याही प्रकारची तक्रार नसल्याची खात्री करण्यात यावी. कंत्राटदाराला अदा करण्यात येणारे बिले व कामगाराला मिळणारे वेतन यामध्ये पारदर्शकता ठेवण्याकरिता बिले अदा करतेवेळी सर्व रेकॉर्ड तपासून व कागदपत्रांची पाहणी करावी.
८. जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय व निमशासकीय कार्यालय, खाजगी कंपन्या व आस्थापनेत सद्यस्थितीत कार्यरत कंत्राटी कामगारांचे समस्या व अडीअडचणी जाणुन घेण्यासाठी आपल्यास्तरावर दर तीन महिण्याला विविध कार्यरत कंत्राटी कामगारांची बैठक घेण्यात यावी.
९. औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील कार्यालय प्रमुख यांची त्यांचे प्रमुख कार्यालय व अधिपत्याखालील विभागात मनुष्यबळ पुरवठा करणेसंबंधी निविदा, देण्यात आलेले कार्यादेश, अदा करण्यात आलेली बिले आणि कामगार कायद्याची तंतोतंत अमलबजावणी होत आहे किंवा कसे ? याबाबत तात्काळ बैठक घेण्यात यावी.
१०. औरंगाबाद जिल्ह्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात कार्यरत कंत्राटी कामगारांची आर्थिक पिळवणूक, अत्याचार, विविध योजना व लाभापासून वंचित ठेवणारे कंत्राटदार, तसेच शासन निर्णय, परिपत्रक व आदेशाची जाणूनबुजुन अमलबजावणी न करणार्‍यां संबंधित विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांची मा.उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करुन उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
