तलाठी भरती, वनविभाग, पोलिस भरती प्रक्रियेत अक्षरशः टोळ्या बनवून प्रश्नपत्रिका फोडल्या ! शासकीय पदभरतीचे कंत्राटीकरण, शाळांच्या खाजगीकरणावरून नाना पटोले आक्रमक, राज्यपालांच्या भेटीला !!
मुंबई, दि. ४- पोलीस भरती, वनविभाग, तलाठी भरतीत अक्षरशः टोळ्या बनवून प्रश्नपत्रिका फोडल्या जात आहेत. शासकीय पदभरतीचे कंत्राटीकरण, शाळांच्या खाजगीकरणावरून कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आक्रमक झाले असून शिष्टमंडळासह त्यांनी आज राज्यपाल राज्यपाल रमेश बैस यांची भेट घेतली. राज्यातील विद्यार्थी प्रतिनिधी समवेत राज्यपालांची भेट घेऊन पाच मुद्यांवर चर्चा करून पटोले यांनी राज्यपालांना निवेदन दिले.
महाराष्ट्रात पेपरफुटी व कॉपीविरोधी कठोर शिक्षेची तरतूद असणारा कायदा अत्यावश्यक:- मुंबई पोलीस भरती,वनविभाग, तलाठी भरती तसेच एमपीएससी परीक्षेत पेपरफुटी व कॉपी संदर्भात अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या पेपरफुटी विरोधी कायद्यात कठोर शिक्षेची तरतूद नाही. त्यामुळे अक्षरशः टोळ्या बनवून प्रश्नपत्रिका फोडल्या जात आहेत.
ज्यांच्यावर पेपरफुटीचे गुन्हे दाखल आहेत, ते उमेदवार पुन्हा पुन्हा दुसऱ्या परीक्षांचे पेपर बिनधास्तपणे फोडत आहेत. त्या टोळीची कॉपी व पेपरफुटीसाठी असलेली हायटेक यंत्रणा व मोडस ऑपरेन्डी धक्कादायक आहे.असे उमेदवार प्रत्येक भरतीत निवडले जात आहेत . राजस्थान व उत्तराखंड राज्याप्रमाणे कठोर कायदा महाराष्ट्रात लवकरात लवकर व्हावा.
शासकीय पदभरतीचे कंत्राटीकरण त्वरित रद्द करावे व संबंधित 6 सप्टेंबर 2023 चा शासन निर्णय मागे घ्यावा- शासकीय कायमस्वरूपी नौकरीच्या आशेने राज्यातील लाखो उमेदवार स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात. नुकताच शासनाने बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून मनुष्यबळ घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वेगवेगळ्या जाहिराती निघत आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील होतकरू, गुणवत्ताधारक, ग्रामीण युवक संकटात सापडले आहेत. सोबतच या भरतीप्रक्रियेत कोणतेहीं आरक्षण नसल्याने कल्याणकारी राज्याच्या सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेला तडा जात आहे. हे राज्यघटनेचे उल्लंघनच होय. यात त्वरित यात हस्तक्षेप करून ही कंत्राटी भरती थांबवावी व संबंधित शासन निर्णय मागे घेण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ अभियंता गट-ब अराजपत्रित ( अभियांत्रिकी)पदाचे नवीन सेवाप्रवेश नियम तातडीने जाहीर करणेबाबत- या पदाची भरती 1 जाने 1998 शासन निर्णयानुसार होते. ज्याद्वारे उच्चशिक्षण असलेल्या उमेदवारांना विनाकारण डावलले जात आहे. या शासन निर्णयात बदल करण्यासाठी अनेक समित्या स्थापन केल्या गेल्या, त्यानुसार त्यांनी शासनाला प्रस्ताव देखील दाखल केले. परंतु आजतागायत यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची 28/02/2023 रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग नवीन सेवाप्रवेश नियमासंदर्भात सहमती प्राप्त झालेली आहे.
9 सप्टेंबर 2021 सुधारित सेवा प्रवेश नियम संदर्भातील शासन निर्णयानुसार उच्चशिक्षण हा अडसर असता कामा नये,त्यांना संधी नाकारण्याचा प्रश्नच उद्दभवत नाही. मग हा भेदभाव फक्त या उमेदवारांच्या बाबतीतच का असावा? हजारो अभियंता यात बदल व्हावेत म्हणून वर्षानुवर्ष न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.इतर राज्याचा आदर्श घेऊन हे सेवाप्रवेश नियम तातडीने बदलण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करावी.
कमी पटसंख्येच्या नावाखाली शाळा बंद करून “दत्तक शाळा योजना” व “समूह शाळा “हे शिक्षण हक्काची पायमल्ली करणारे जाचक निर्णय तातडीने मागे घ्या- ग्रामीण, दुर्गम भागात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीशी झगडत गोरगरीब, आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत असतात.वास्तविक शिक्षणावरील खर्च ही प्रत्यक्षात भावी पिढी घडविण्यासाठीची गुंतवणूक असते. त्याकडे सरकारचा खर्च किंवा ओझे म्हणून पाहण्याचा दृष्टीकोन अत्यंत चिंताजनक व भयावह आहे. ज्या महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी आयुष्य खर्च केलेले अनेक समाजसुधारक जन्माला आले. त्या महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यात असे निर्णय घेणे हे धक्कादायक व लज्जास्पद आहे. या गोरगरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबवून भावी पिढी उद्दवस्त करण्याऐवजी शासनाने याच सरकारी शाळेत चांगल्यात चांगल्या सुविधा कशा पुरविता येतील यासाठी प्रयत्नशील असावे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला अधिक सक्षम करून सर्व सरळसेवा खाजगी कंपन्यामार्फत न घेता एमपीएससी कडे देण्यात याव्यात- गोरगरीब उमेदवारांकडून 1000 रुपये फी च्या नावाखाली उकळून एकही भरती पारदर्शक होत नाही. गैरप्रकार, गैरव्यवहार होताना दिसत असताना देखील सरकार यावर मौन बाळगून आहे.
राज्यपालांना निवेदन सादरकर्तेवेळी नाना पटोले यांच्यासमवेत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष नसीम खान, विधानपरिषद आमदार वाजहत मिर्झा, विधानपरिषद आमदार धीरज लिंगाडे, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, सरचिटणीस देवानंद पवार, पुणे जिल्हा इंटकचे अध्यक्ष बळीराम डोळे आणि विद्यार्थी प्रतिनिधी डॉ अंजली ठाकरे, आदित्य गरकळ,अनिल गीते, वैभव गाढवे, गणेश गोंडाळ, त्र्यंबक हिम्मरकर उपस्थित होते.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
