Breaking: शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे निर्देश ! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील संप मागे !!

संभाजीनगर लाईव्ह, दि.२२ : सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे राहून गेलेल्या १४१० शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री यांनी दिल्याने विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेतला. महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठ व महाविद्यालयातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा संप बुधवारी (दि.२२) सकाळी मागे घेण्यात आला आहे, अशी माहिती कर्मचारी महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ.कैलास पाथ्रीकर यांनी दिली.

महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ४२ हून अधिक विभागातील कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोजन लागू केला. मात्र १३ विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालयांना सापत्न वागूणक दिली. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सर्व शिक्षकेत्तर कर्मचारी २० फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपावर गेले होते. या आंदोलनात चार मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

आज दुपारी द्वारसभा

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सकाळी ११:३० वाजता मुख्य प्रशासकीय इमारतीसमोर द्वारसभा घेण्यात येणार आहे. यावेळी संप स्थगित करण्यात आल्याबद्दल तसेच मान्य झालेल्या मागण्याबद्दल कर्मचाऱ्यांना माहिती देण्यात येईल अशी माहिती डॉ.कैलास पाथ्रीकर यांनी दिली.

या मागण्या झाल्या मान्य

१) सुधारित सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्ववत लागू करावी अशी मागणी करण्यात आली होती. या मागणीवर विस्तृत चर्चा झाली. चर्चेअंती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागणी मान्य करून याबाबतचा प्रत्साव उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तात्काळ वित्त विभागाला मान्यतेसाठी पाठवावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री यांनी दिले.

२) सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित असलेल्या १४१० विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी करण्यात आली होती. या मागणीसंदर्भात उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत संघटना प्रतिनिधींची चर्चा झाली. सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे राहून गेलेल्या १४१०  शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना सातवा वेतन आयोग तात्काळ लागू करण्यात यावा व याबाबतचा प्रस्ताव उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तातडीने वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी पाठवावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिले.

३) विद्यापीठीय व महावित्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचार्यांना १ जानेवारी २०१६ ते प्रत्यक्ष सातवा वेतन आयोग लागू झाला त्या कालावधीतील वेतनाच्या फरकाची (एरिअर्स) थकबाकी अदा करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. यावर उपमुख्यमंत्री आणि संघटना यांच्यात चर्चा झाली. चर्चेनुसार विद्यापीठ व संलग्नित महावित्यालयातील शिक्षकेत्तर पदांचा आकृतीबंध सुधारित करण्यास काङी कालावधी लागणार आहे. दरम्यानच्या काळात शैक्षणिक गुणवत्ता राखण्याच्या दृष्टीने अकृषी विद्यापीठातील व ज्या अनुदानित शैक्षणिक संस्थांचे नॅक मुल्यांकन झालेले आहे अशा शैक्षणिक संस्थामधील प्रशासकीय दृष्टीने प्राधान्याने भरावयाच्या पदांचा आढावा घेवून अत्यावश्यक पदे भरण्याचा प्रस्ताव तातडीने कालमर्यादेत वित्त विभागाला मान्यतेसाठी पाठवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.

• गुगल ॲप
  https://bit.ly/3RaPEOb
• व्हॉट्सॲप ग्रुप
  https://bit.ly/4dUMnMR
• व्हॉट्सॲप चॅनेल
  https://bit.ly/3V1gLwq
• फेसबुक पेज
  https://bit.ly/451xGU8
• टेलिग्राम
  https://bit.ly/3wVCVbe