मनोज जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडले, उपोषणाच्या 17 व्या दिवशी सरकारला जालन्यात आणलेच ! मुख्यमंत्री जालन्यात पोहोचले अन् मराठा आरक्षणावर दिला हा शब्द !!

संभाजीनगर लाईव्ह, दि. १४ – मराठा आरक्षणावरून जालना जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावातून संपूर्ण राज्याला हादरवून सोडणार्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आज अखेर तूर्त उपोषण मागे घेतले. उपोषण सोडवण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपोषणस्थळी पोहोचून केल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी तूर्त आपले उपोषण सोडले. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आंदोलनकर्त्या मराठा समाजाला शब्द दिला. मराठा आरक्षण दिल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज, १४ सप्टेंबर रोजी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली-सराटी येथे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सरबत घेऊन उपोषण सोडले.

जरांगे पाटील यांच्या पाठीवर हात ठेवून त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन जरांगे पाटील यांच्या पाठीवर हात ठेवून त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली, चर्चा केली. यावेळी त्यांनी जरांगे पाटील आणि मराठाआरक्षण आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्यांबाबत शासन ठोसपणे कार्यवाही करत असल्याचे सांगितले. ‘सारथी’ तसेच आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाशी संबंधित मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले. मराठा समाज आणि आरक्षणाबद्दल मनोज जरांगे पाटील यांनी सरळ भूमिका मांडली, ते जिद्दीने आणि चिकाटीने आंदोलन पुढे नेत आहेत. ज्यांचा हेतू शुद्ध असतो स्वच्छ असतो प्रामाणिक असतो त्याच्यामागे अशी जनता खंबीरपणे उभे राहते. म्हणूनच पहिल्या दिवसापासून या ठिकाणी लोकांनी आणि जरांगे पाटील यांना पाठिंबा दिला, असेही मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

शासनाची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे. यापूर्वी देखील सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण १६ते १७ टक्के आरक्षण दिले होते. हे आरक्षण उच्च न्यायालयात देखील टिकले होते. पण ते पुढे सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झाले. ते का झाले, कसे झाले याची चर्चा अनेकदा झाली आहे. त्याची माहिती जरांगे पाटील यांच्यासह सर्वांनाच आणि आंदोलकांनाही आहे. याबाबत परवा रात्री आपल्या शिष्टमंडळाशीही चर्चा केली आहे, असेही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आपण ज्यांच्या मुलाखती झाल्या होत्या अशा पात्र सुमारे ३ हजार ७०० उमेदवारांना अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना नियुक्त्या दिल्या आहेत. त्यावेळेस या नोकऱ्या देण्याचे धाडस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कोणी करत नव्हते. ते धाडस आम्ही केले आहे. पुढेही यावर काय होईल त्याला तोंड देण्याची जबाबदारी आम्ही तयारी ठेवली आहे. मराठा समाजाला देण्यात येणाऱ्या ओबीसी समाजाप्रमाणेच सुविधा देण्यात येत असल्याची माहितीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली.

‘सारथी’ संस्थेसाठी निधी वाढवला आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी भाग भांडवलाची मर्यादा दहा लाखांचे पंधरा लाख करायचे होते तेही आपण केले. जे जे फायदे ओबीसीला ते समाजाला देण्याचं काम आपण करतोय. काही त्रुटी असेल त्याही दूर करु. पण सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे जे रद्द झालेले आरक्षण ते आपल्याला मिळाले पाहिजे ही भूमिका आहे, असेही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

आता न्या. शिंदे समिती देखील काम करते आहे. मराठवाड्यातल्या ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र असतील, नोंदी असतील, निजाम कालीन दाखले असतील किंवा काही लोकांकडे नसतील. त्याबाबत ही समिती एका संवैधानिक चौकटीतून काम करेल. ज्याला एक न्यायालयीन दर्जा राहील. या समितीने आपले काम सुरू केले आहे. त्यांची एक बैठक देखील झाली आहे. परत उद्या त्यांची दुसरी बैठक आहे. त्यामध्ये मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास कसा आहे कागद नसले तरी त्यांचे राहणीमान, त्यांचा व्यवसाय, त्यांच्या घरातली परिस्थिती या सगळ्या गोष्टी ते तपासण्याची पद्धती निश्चित करण्यात येत आहे. या समितीसोबत आपल्यातील एक तज्ञ माणूस त्यांच्याबरोबर दिला तर फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.

इतर समाजाच्या आरक्षणाचा अधिकार न डावलता, मराठा समाजाचा जो अधिकार आहे, तो आपल्याला मिळाला पाहिजे ही आमची भूमिका आहे. दुसऱ्या अन्य कुठल्याही जातीचे आरक्षण कमी करून ते मराठा समाजाला देणार नाही. तसी आमची बिलकुल भूमिका नाही. अन्य कुणावरही अन्याय न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकार कटिबद्ध आहे. हे आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही देखील स्वस्थ बसणार नाही, अशी ग्वाही देखील मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज उपोषणकर्त्यांना दिली.

जाणून घ्या ३० ऑगस्टपासूनच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी – मराठा आरक्षणासाठी अंतरवाली सराटी (ता. अंबड, जि. जालना) येथे मनोज जरांगे पाटलांचे ३० ऑगस्टपासून उपोषण चालू आहे. शांततेच्या मार्गाने सुरु असलेले हे उपोषण मोडून काढण्यासाठी पोलिसांनी मंडपात घुसून १ सप्टेंबर रोजी अमानुष लाठीचार्ज केला होता. या लाठीचार्जच्या निषेधार्थ संपूर्ण मराठवाड्यात पडसाद उमटले. सराकारने आंदोलनकर्त्यांना लाडीगोडी लावण्यासाठी जालना जिल्ह्याच्या एसपींना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याची घोषणा केली. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षिय नेत्यांची बैठक घेवून आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेणार असल्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला एक महिन्यांची मुदत मागून उपोषण मागे घेण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ११ सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केली होती.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना केलेल्या विनंतीनुसार मनोज जरांगे यांनी उपोषणस्थळी उपस्थित असलेल्या मराठा समाज बांधवाशी संवाद सांगितला. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी आतापर्यंत ४० वर्षे दिले अजून १ महिना देवून पाहू परंतू ३१ व्या दिवशी सरसकट मराठ्यांना आरक्षणाचे पत्र देणार का, असा सवाल उपस्थित केला होता. माझी बांधीलकी ही मराठा समाजासोबत आहे. मराठा समाजाशी गद्दारी करणार नाही. मराठ्यांच्या झोळीत आरक्षणा टाकल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असा निर्धारही जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केला होता.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या विनंतीनुसार १ महिन्याची मुदत देण्यास जरांगे पाटील यांनी काल सकारात्मकता दाखवली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच मंत्रिमंडळ उपोषणस्थळी आल्यावरच उपोषण सोडणार ते जर आले नाही तर उपोषण सुरुच राहणार, अशी भूमीकाही जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केली होती. याशिवाय शासनाने दोन्ही राजेंना निमंत्रण पाठवून त्यांनाही उपोषणस्थळी घेवून यावे अशी गळही जरांगे पाटील यांनी सरकारला घातली होती.

दरम्यान, काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उपोषणस्थली आंतरवाली सराटी येथे जाता आले नाही. मात्र, आज, १४ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आपल्या सहकारी मंत्र्यांसह जालना जिल्ह्यातील आंतरवाली सराटी येथे पोहोचले. त्यांच्यासोबत केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, मंत्री राधाकृष्ण विखे, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री अतूल सावे, मंत्री संदीपान भुमरे, माजी आमदार अर्जुन खोतकर यांची उपस्थिती होती. सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या गाड्यांचा ताफा अंतरवाली सराटीकडे वळवला. आजच्या कार्यक्रम दौर्यात अंतरवाली सराटीचा दौरा नव्हता. अचानक निर्णय घेतल्याने अनेकांच्या भुवय्या उंचावल्या.

मराठा आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे यापूर्वी केलेल्या मागण्या- मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे. राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरमधील वंशावळीचा उल्लेख काढून टाकण्यात यावा. उपोषणकर्त्यांवर मंडपात घुसून पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जप्रकरणातील पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई करावी. उपोषण काळात ठिकठिकाणी ज्या मराठा समाजातील आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात यावे या मागण्या जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आहेत. यातील तीन पोलिसांना निलंबित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. याशिवाय गुन्हे मागे घेण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. आता मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात येत्या एक महिन्यात सरकार काय निर्णय घेतं याकडे संपूर्ण मराठा समाजाचे लक्ष लागेलेले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडताना मुख्यमंत्र्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असा शब्द दिला असला तरी मनोज जरांगे पाटलांच्या मागणीला तो कितपत खरा उतरोत हे येणार्या एका महिन्यात नक्कीच कळेल.

• गुगल ॲप
  https://bit.ly/3RaPEOb
• व्हॉट्सॲप ग्रुप
  https://bit.ly/4dUMnMR
• व्हॉट्सॲप चॅनेल
  https://bit.ly/3V1gLwq
• फेसबुक पेज
  https://bit.ly/451xGU8
• टेलिग्राम
  https://bit.ly/3wVCVbe