मराठा आरक्षणाची मोठी अपडेट: शिंदे, फडणवीस सरकारचा वेळकाढूपणा, ३० दिवसांचा अवधी मागितला ४० दिवस उलटले ! आता पुन्हा ६० दिवसांचा अवधी वाढवला, समितीला अहवाल सादर करण्यास २४ डिसेंबरची डेडलाईन !!
अहवाल सादर करण्यास २४ डिसेंबर २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा शासन निर्णय जारी
मुंबई, दि. २७ – मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न ३० दिवसांत मार्गी लावतो पण तुम्ही उपोषण मागे घ्या अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांना केली होती. मुख्यमंत्र्याच्या शब्दाचा मान ठेवत जरांगे पाटलांनीही मराठा समाजाच्या हिताचा विचार करून मोठ्या मनाने ४० दिवसांचा अवधी राज्य सरकारला देत उपोषण सोडले होते. ४० दिवसांचा वेळ २४ ऑक्टोबर रोजी संपला तरीही राज्य सरकारने आरक्षण जाहीर केले तर नाहीच शिवाय मराठा आरक्षणाचा अभ्यास आणि अहवाल सादर करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समितीला २४ डिसेंबरपर्यंत अवधी वाढून दिल्याने वेळकाढू सरकारच्या विरोधात मराठा समाजात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत समितीस राज्य सरकारने मुदतवाढ दिली असून यासंदर्भातील शासन निर्णय आजच जारी केला आहे. मराठवाडा विभागातील मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात संबंधित व्यक्तींनी सक्षम प्राधिकारी यांचेकडे कुणबी जातीसंदर्भात सादर केलेल्या निजामकालीन पुरावे, वंशावळी, शैक्षणिक पुरावे, महसूली पुरावे, निजामकाळात झालेले करार, निजामकालीन संस्थानिकांनी दिलेल्या सनदी, राष्ट्रीय दस्तावेज इत्यादी पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी कशी करावी व तपासणीअंती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.७.९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सदर समितीचे सदस्य सचिव हे विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर असून आणि अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) व प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचेसह मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी हे या समितीचे सदस्य आहेत.
समितीच्या एकूण ९ बैठका- सदर समितीच्या सद्यःस्थितीत एकूण ९ बैठका झालेल्या आहेत. या बैठकांमधील चर्चेच्या / निर्देशाच्या अनुषंगाने सन १९६७ पूर्वीचा व सन १९४८ पूर्वीचा निजामकालीन संपूर्ण अभिलेख (महसूली अभिलेख, भूमी अभिलेख, पोलीस, कारागृह, शैक्षणिक अभिलेख, जन्म-मृत्यु दाखला, वक्फ बोर्ड, सेवा अभिलेख) तपासण्यात येत असून त्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. तसेच जूने निजामकालीन अभिलेख उर्दू, फारशी तसेच मोडी भाषेत असल्याने मराठा समाजाच्या कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्याच्या अनुषंगाने सदर अभिलेखांचे त्या-त्या भाषातज्ञांकडून मराठी भाषेत अनुवादित / भाषांतर करण्याचे महत्त्वाचे कार्य हाती घेण्यात आले असून, त्याकामी वेळ देणे आवश्यक आहे. भाषांतरानंतरच मराठा समाजाच्या कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्यासाठी सदर अभिलेख तपासणे/ पाहणे सोईचे होईल. एकूणच याबाबतचा ८ जिल्ह्यांचा एकत्रित अहवाल तयार करुन / पडताळून / छाननी करून शासनास सादर करण्यास विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर यांना काही कालावधी लागणार आहे. समितीचा मराठवाडा विभागातील सर्व ८ जिल्ह्यांना भेट देऊन त्या ठिकाणी अभिलेख पाहणी, नागरीकांची निवेदने / पुरावे स्विकारणे, बैठक इ. करण्याच्या अनुषंगाने दौरा सुरु आहे.
मराठवाड्यात सुमारे दीड कोटी नोंदीची तपासणी- आतापर्यंत छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये विविध विभागांच्या अभिलेख्यांतील सुमारे दीड कोटी नोंदीची तपासणी करण्यात आली असून, सदर काम अजूनही प्रगतीपथावर आहे. जुने अभिलेखे अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असून त्यांचे वाचन करुन नोंदी शोधणे जिकीरीचे होत आहे. या प्रक्रियेस बराच वेळ लागत आहे. जुन्या अभिलेख्यातील बहुतांश नोंदी मोडी लिपी अथवा उर्दु भाषेतील आहेत व नोंदींचे प्रमाणीकरण फारशी भाषेतीलही आहे. त्याबाबतचे भाषा जाणकार सहजतेने उपलब्ध होत नसल्याचे निदर्शनास येते. त्याशिवाय मोडी लिपी जाणकार व्यक्तींची उपलब्धताही मर्यादीत असून उर्दु व मोडीतील पुरावे / कागदपत्रे मोठ्या प्रमाणात भाषांतरीत करुन घ्यावी लागत आहेत. त्यामुळे या अभिलेख्यांच्या तपासणीसाठी वेळ लागत आहे. याप्रमाणे कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्याची कार्यवाही पूर्ण करून अशा नोंदी असलेली अभिलेखे व्यवस्थित जतन करुन त्याच्या प्रती सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे नियोजित आहे. यामुळे मराठा समाजातील संबंधितांना या अभिलेख्यांच्या प्रमाणित प्रती संबंधित कार्यालयातून सुलभतेने उपलब्ध होऊ शकतील.
तेलंगणा राज्यात जावून निजामकालीन पुरावे तपासणार- नागरिकांनी आतापर्यंत समितीस सादर केलेल्या व आगामी दौरा कार्यक्रमात सादर होणाऱ्या पुराव्यांचे भाषांतर करून अभ्यास करणे, कायदेशीर आधाराशी पडताळणी करणे व त्यावर उचित निर्णय घेणे यासाठी देखील मोठा अवधी लागणार आहे. जिल्हानिहाय अभिलेखे तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्त होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण करून निष्कर्षापर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हानिहाय अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर काही कालावधी लागणार आहे. तसेच समितीस हैदराबाद येथे भेट देऊन आणखी काही पुरातन अभिलेख्यांची तपासणी करावयाची आहे. सद्यःस्थितीत तेलगंणा राज्य विधानसभेच्या निवडणूकांची प्रक्रिया सुरू असून निवडणूकीची आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. तेलगंणा राज्य शासनाचे अधिकारी निवडणूक विषयक कामकाजात व्यस्त असून त्यांच्या उपलब्धतेनुसार सदर दौरा आयोजित करावा लागणार आहे. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), महाराष्ट्र शासन यांनी तेलंगणा राज्याचे प्रधान सचिव (महसूल) यांना पत्र पाठवून निजामकालीन अभिलेखे तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत विनंती केलेली आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे चांगले सहकार्य- मराठवाडयातील आतापर्यंतच्या ५ जिल्ह्यात घेतलेल्या बैठका त्या अनुषंगाने नागरिकांकडून समितीस सादर करण्यात आलेल्या विविध अनुषंगिक पुराव्यांचा विचार करता समितीच्या कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी यांचे प्रमाणीकरण करण्याच्या अनुषंगाने नागरिकांचे सहकार्य चांगल्या पद्धतीने मिळत आहे.. याबाबत शासनाच्या ज्या विविध यंत्रणा आपल्याकडील जुनी कागदपत्रे ज्यामध्ये कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा अशा प्रकारचे नोंदी तपासण्याचे काम करत आहेत त्यांचीही तपासणी प्रगतीपथावर आहे..
मोडी, उर्दू आणि फारशी भाषेच्या जाणकारांची सेवा घेण्याचे आदेश- बहुतांशी कागदपत्रे १९६७ च्या पूर्वीचे आहेत कागदपत्रांचे स्वरुप आणि तपासणीमधील विद्यमान अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचा अनुभव यामध्ये तसेच, कागदपत्रे ही मोडी, उर्दू आणि फारशी भाषेमध्ये आहेत. मोडी लिपी करिता पुराभिलेख विभागाने शासनाचे चार कर्मचारी आणि ज्यांनी मोडीची प्रशिक्षण घेतलेली आहेत असे काही पुणे, छत्रपती संभाजीनगर परिसरातील जाणकार यांच्या सेवा उपलब्ध करुन देण्याबद्दल आदेश काढलेले आहेत. ज्या मोडी आणि उर्दू कागदपत्रांचा शोध घेणे गरजेचे आहे त्याबद्दल या जाणकारांकडून तपासून घेण्याचे काम सुरु आहे. या नोंदी उर्दू आणि मोडी मध्ये अधिक चांगल्या प्रमाणात मिळत आहेत. आणि तशी कुणबी जातीच्या नोंदींची आकडेवारी वाढत आहे. समितीस समाजातील विचारवंत घटकांसोबत विचारविनिमय करावयाचा असून अभ्यासक, विधीज्ञ व तज्ञ व्यक्तींच्या सूचना व मते जाणून घेऊन त्याचा उपयोग समिती आपला अहवाल तयार करताना करणार आहे.
जुन्या हैदराबाद संस्थानाचे स्टेट गॅझेटीयर– एकंदर समितीस निश्चीत करुन दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार परिपुर्ण व सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी वरील बाबींचा विचार करता अधिकचा कालावधी कदाचित आणखी दोन महिन्यांचा लागणार आहे. याशिवाय आजू-बाजूच्या राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत काय संविधानिक / कायदेशीर तरतुदींचे आधार घेण्यात आलेले आहेत त्याचे संदर्भ उपलब्ध करुन घेणे व या संबंधाने त्याची तपासणी करणे तसेच जुन्या हैदराबाद संस्थानातून स्टेट गॅझेटीयरचे उपलब्ध असलेले आधारभूत अभिलेखे व तेथे उपलब्ध असलेल्या तेव्हाच्या जातनिहाय जनगणनेचे अधारभूत अभिलेखे प्राप्त करणे व अभ्यासणे आवश्यक ठरत असल्याने समितीने पार पाडत असलेल्या कामकाजास भविष्यातील कोणत्याही आव्हानाच्या संभाव्यतेचा विचार करुन शाश्वत व आधारभूत कामकाज प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी समितीस वरीलप्रमाणे किमान माहे डिसेंबर २०२३ अखेर पर्यंत कालावधीची आवश्यकता लागणार आहे.
अहवाल सादर करण्याकरिता किमान दोन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक- तसेच सदस्य सचिव तथा विभागीय आयुक्त, छत्रपती संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर यांनी दि.०६.१०.२०२३ च्या (संदर्भ क्र.८) पत्रान्वये समितीचा मराठवाडा विभागातील सर्व ८ जिल्ह्यांच्या दौऱ्यांच्या अनुषंगाने जिल्हानिहाय अहवाल, त्यातील कमी अधिक कागदपत्रे (नमुना), जिल्ह्यांच्या कागदपत्रे / अभिलेखातील विविध फरक / तफावत, त्यांचे विश्लेषण, तुलनात्मक अभ्यास, कायदेविषयक बाबी, गरजेनुसार अतिरिक्त बैठका इ. याबाबतचा एकत्रित अहवाल सादर करण्याकरिता किमान दोन महिन्यांचा कालावधी आवश्यक असून त्याकरिता समितीच्या कामकाजासाठी दोन महिन्यांचा वाढीव कालावधी देण्याची विनंती केली आहे.
असा आहे शासन निर्णय – मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आवश्यक त्या अनिवार्य पुराव्यांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करण्याबाबत तसेच, तपासणीअंती पात्र व्यक्तींना मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपध्दती विहित करण्यासाठी दि.७.९.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये गठित न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस आपला अहवाल शासनास सादर करण्यास दि. २४ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
