महाराष्ट्र
Trending

महावितरण (वीज कंपन्या) खाजगीकरण विरोधात ३५ हजार वीज कामगारांचा एल्गार, नागपूर विधानसभेवर धडकला मोर्चा, बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा !!

नागपूर,  दि.२३.१२.२०२२ – खासगीरणाच्या विरोधात आज सर्व वीज कंपन्यातील कामगारांनी एल्गार पुकारला. जवळपास ३५ हजार कामगारांनी नागपुरात मोर्चा काढला. जर खासगीकरण केले तर बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार,अभियंते, अधिकारी संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आला. याशिवाय प्रलंबित मागण्या तातडीने मान्य करा, अशी आग्रही मागणीही केली. मंत्री तानाजी सावंत यांनी त्यांच्याशी चर्चा करून तातडीने उपमुख्यमंत्री तथा उर्जामंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक बोलवण्याचे आश्वासन दिले.

महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार,अभियंते, अधिकारी संघर्ष समितीच्या वतीने इदोंरा चौक येथून काढलेल्या मोर्चाला एल.आय.सी.चौक येथे नागपूर येथे पोलिसांनी अडवला. तिन्ही वीज कंपनीन्याचे खाजगीकरण करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात सकाळी ११.०० प्रचंड घोषणा देत हजारो वीज कामगार, अधिकारी अभियंते व कंत्राटी कामगार यांनी प्रचंड मोर्चा काढला. या मोर्चामध्ये ३५,००० च्या वर वीज कामगारअभिंयते, अधिकारी व कंत्राटी कामगार सहभागी झाले होते.

एलआयसी चौकामध्ये पोलीसांनी मोर्चा अडवल्यानंतर संघर्ष समिती मध्ये सहभागी संघटनांचे पदाधिकारी मोहन शर्मा, संजय ठाकूर, कृष्णा भोयर, शंकर पहाडे, आर.टी.देवकांत, सय्यद जहिरोद्दीन, दामोदर चंगोले, राजन भानुशाली, राजेश कठाळे, मधुकर सुरवाडे, एच.के.लोखंडे, संजय खाडे, नवनाथ पवार, प्रभाकर लहाने, दत्तात्रय गुंटे, उत्तम पारवे, ललित शेवाळे, प्रकाश गायकवाड, स्नेहा मिश्रा, विठ्ठल भालेराव, शिवाजी वायफळकर दी पदाधिकारी यांनी संबोधित करताना शासनाला इशारा दिला.

विद्युत कंपन्याचे खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांच्या हिताकरीता बेमुदत वीज कामगार संपावर जातील असा इसारा मोर्चात देण्यात आला. या मोर्चाला आमदार प्रकाश ठाकरे नागपूर, आमदार राजू पाटील परभणी यांनी संबोधित करून वीज कामगारांच्या मागण्यास पाठिंबा दिला.

वीज कंपन्यात कार्यरत ३० संघटनानी संघर्ष समिती बनवून संघर्ष समितीच्या माध्यमाने निर्मिती, पारेषण व वितरण या तिन्ही कंपन्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे खाजगीकरण सहन करणार नाही. जनतेच्या मालकीच्या या सार्वजनिक वीज कंपन्या जनतेच्या मालकीच्या राहिल्या पाहिजे.

नफा कमविण्याच्या उद्देशाने येणाऱ्या खाजगी भांडवलदारांना वीज कंपन्या सोपवण्यात येऊ नये, अदानी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या खाजगी भांडवलदार कंपनीने महावितरण कंपनीचे कार्यक्षेत्र असलेल्या भांडुप परिमंडळातील ठाणे व वाशी मंडळात समांतर वीज वितरणाचा परवाना विद्युत नियामक आयोगाकडे मागितलेला आहे. त्यास विरोध,

तिन्ही वीज कंपन्यात रिक्त असलेले ४० हजार पदे तात्काळ भरावी, तिन्ही कंपन्यां मध्ये काम करणारे कंत्राटी व आऊटसोर्सिंग याना वीज कंपन्यांच्या नोकरीमध्ये सामावून घ्यावे, समान काम समान वेतन लागू करावे, इंनपॅनलमेंट द्वारे ठेकेराकडून करण्यात येणारे कामे बंद करावे. दि.१.४.२०१९ नंतर तयार झालेले उपकेंद्रे खाजगी तत्त्वावर चालविण्यात देण्याची पद्धत बंद करणे इत्यादी मागण्याकरीता मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता.

मोर्चाच्या शिष्टमंडळाची मंत्री तानाजी सावंत यांच्या बरोबर चर्चा

संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळात राज्याचे आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांनी चर्चेला बोलावले. चर्चेमध्ये कामगार संघटनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की वीज उद्योगांमध्ये कोणतेही प्रकारचे खाजगीकरण कामगार संघटना सहन करणार नाही. हा विषय राज्यातील जनतेचा हिताचा असल्यामुळे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी यामध्ये लक्ष घालावे व होणारे खाजगीकरण थांबवावे अशी आग्रही भूमिका मंत्र्यांच्या पुढे संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने मांडली.

त्यावर मंत्री महोदय म्हणाले की, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री सध्या नागपूर मध्ये नाहीत. सोमवारी ते आल्यानंतर त्यांच्या निदर्शनास आपला विषय मी मांडतो व या विषयावर तात्काळ स्वतंत्र ऊर्जामंत्री यांच्या पातळीवर बैठक आयोजित करण्याची विनंती करतो. शासनात स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते जोपर्यंत या विषयावर चर्चा होत नाही तोपर्यंत संघर्ष समितीने जाहीर केलेले आंदोलन सुरू राहील.

Back to top button
error: Content is protected !!