बाह्य स्त्रोताव्दारे नोकर भरतीमुळे सरकारच्या गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह; काही पदांना मुख्य सचिवांपेक्षा अधिकचा पगार प्रस्तावित !

मुंबई, दि. १५ मार्च – महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी सेवा पुरवठादार संस्थेचे, एजन्सीचे पॅनेल नियुक्ती करण्यासाठी मान्यता देणेबाबतचा शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या पुरवठादारांकडून अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यात येणार आहे. या शासननिर्णयातील परिशिष्टामधील पदे व त्यांचे मासिक वेतन पाहिले असता काही पदांचे वेतन मुख्य सचिवांच्या वेतनापेक्षाही जास्त आहे. जुन्या पेन्शन योजनेवरुन राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु असतानाच सरकारने हा निर्णय घेण्याचे कारण काय ? हा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच या भरतीमुळे सरकारच्या कामातील गोपनीयतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार आहे, तरी सरकारने बाह्यस्त्रोताव्दारे भरतीचा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली.

महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने बाह्ययंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी सेवापुरवठादार संस्थेचे, एजन्सीचे पॅनेल नियुक्ती करण्यासाठी शासन मान्यता देणेबाबतचा शासननिर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या पुरवठादारांकडून अतिकुशल, कुशल, अर्धकुशल व अकुशल मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.

या निर्णयामध्ये खर्च आटोक्यात ठेऊन विकासाच्या कामासाठी पुरेसे निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शक्य असेल तिथे बाह्य यंत्रणेमार्फंत कामे करुन घेण्यासाठी शासनाने हे धोरण अवलंबिले असल्याचे नमूद करण्यात आले. या शासन निर्णयात सरसकट सर्व विभागांना बाह्य स्रोताद्वारे भरती करण्याची परवानगी देऊन कंत्राटदारांचाच फायदा शासन करीत आहे की काय अशी शंका निर्माण होत आहे.

मोबाईलवर ताज्या बातम्या मिळवण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करून WhatsApp ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा👇

https://chat.whatsapp.com/BSbyNCHIS8N2dYDxjEaRne

या शासननिर्णयाचा मोठा प्रमाणात गैरवापर होऊन अंदाजे १ लाख कर्मचारी या मार्फंत नियुक्त करण्याचे प्रस्तावित आहे. जुन्या पेन्शनचा मुद्दा कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात असताना, नेमका याच वेळी हा शासन निर्णय काढण्याचे प्रयोजन काय ? ७५ हजार कर्मचारी भरतीची प्रक्रिया एका बाजूला सुरु असल्याचे सरकार जाहीर करते आणि दुसऱ्या बाजूला बाहयस्त्रोताद्वारे नियुक्त्या करण्याविषयी शासन निर्णय काढते, सरकारची या मागची नेमकी भूमिका काय हे स्पष्ट करुन हा निर्णय शासनाने तातडीने रद्द करण्याची मागणीही अजित पवार यांनी केली.