पोलिसांसाठी म्हाडा, सिडको, झोपडपट्टी पुनर्विकास किंवा क्लस्टर विकासात राखीव घरं ठेवा ! राज ठाकरे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला !!

मुंबई, दि. १२ – पोलीस आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी गृहनिर्माण योजनांमध्ये राखीव घरं ठेवण्याच्या तरतुदीला मूर्त रूप यावं’ या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची आज, १२ ऑक्टोबर रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्री यांनी याविषयी सकारात्मकता दाखवली.

यासंदर्भात राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, राज्यातील पोलीस आणि त्यांच्यासारखे राज्यात कायदा सुव्यवस्था रहावी म्हणून काम करणारी जी इतर दल आहेत त्यांच्या घरांचा प्रश्न हा दीर्घकाळ प्रलंबित आहे. खरंतर महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासूनच हा विषय नीट हाताळला गेलेला नाही. पोलीस किंवा कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी जी जी दलं काम करतात मग ते कुठल्याही शहरात काम करणारे असोत त्यांची खरंतर त्या शहरातच राहायची उत्तम तजवीज असायला हवी.

आणि इथे उत्तम हा शब्द मुद्दामून जोर देऊन वापरत आहे कारण पोलिसांना काय या कुठेही आणि कुठलीही घरं असं असता कामा नये. मुळात कायदा सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांना कामाच्या ठराविक वेळा असत नाहीत, त्यात जर काम संपल्यावर आपल्या घरी लांब कुठेतरी जाण्यात जर त्यांची शक्ती आणि वेळ वाया जाणार असेल तर हा त्या कर्मचाऱ्यांवर केलेला मोठा अन्याय आहे.

पोलिसांसारख्या अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकार त्यांच्या सेवेचा उचित सन्मान म्हणून त्यांना चांगलं, शहरातलं घर का देऊ शकत नाही? यासाठी म्हाडा, सिडको, झोपडपट्टी पुनर्विकास किंवा क्लस्टर विकासात पोलिसांसाठी राखीव घरं ठेवलीच पाहिजेत. मागच्या वर्षी सरकारने २५% घरं राखीव ठेवू अशी घोषणा केली पण ती नेहमीप्रमाणे घोषणाच राहिली. या योजनेचा अंतिम आरखडा सादर करून त्याला सर्व मंजुऱ्या पुढच्या तीन महिन्यांत सरकारने द्याव्यात अशी आमची मागणी आहे.

तसंच पोलिसांसाठी घरं बांधण्याची जबाबदारी पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाकडे असते. पण या महामंडळासाठी निधीची तरतूद होऊन देखील घर बांधण्याच्या कामात फारशी प्रगती दिसत नाही ही तक्रार आहे. यावर सरकार नक्की काय उपाययोजना करणार आहे? पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या कामाचा एक विस्तृत अहवाल आणि त्यांना शिस्तबद्ध कार्यक्रम सरकारने आखून द्यावा. तसंच जर खाजगी विकासक त्यांच्या जागेवर जर पोलीस आणि इतर अत्यावश्यक कर्मचाऱ्यांसाठी घरांची योजना राबवणार असतील तर त्या विकासकांना प्रोत्साहन म्हणून वाढीव चटई निर्देशांक उपलब्ध करून द्यावा. अर्थात खाजगी विकासकाने बांधलेल्या घरांचा दर्जा आणि त्याचा वेग हे पाहूनच ही सवलत द्यावी.

पोलिसांना हक्काची आणि ते जिथे काम करत आहेत त्या शहरात घरं हा अतिशय महत्वाचा विषय आहे हयाची सरकारला जाणीव असायला हवी. यासाठी फक्त घोषणा नकोत तर कृती हवी. म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे की आम्ही केलेल्या सर्व सूचनांचा विचार करून, लवकरात लवकर एक कालबद्ध अंतिम आराखडा सादर करा. ह्या विषयांत समजा कोणतीही अडचण असल्यास किंवा विविध भागधारकांशी संवाद करून प्रश्न मार्गी लागणार असतील तर मी स्वतः आणि माझा पक्ष सर्वतोपरी सरकारच्या बाजूने आहे याची खात्री बाळगा, असेही राज ठाकरे यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

• गुगल ॲप
  https://bit.ly/3RaPEOb
• व्हॉट्सॲप ग्रुप
  https://bit.ly/4dUMnMR
• व्हॉट्सॲप चॅनेल
  https://bit.ly/3V1gLwq
• फेसबुक पेज
  https://bit.ly/451xGU8
• टेलिग्राम
  https://bit.ly/3wVCVbe