उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार गटांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांचे कान उपटले ! पोरखेळ लावला का ? राहुल नार्वेकरांना कडक शब्दांत सुनावलं !!
नवी दिल्ली, दि. १३ – शिवसेना आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रसमधील उभ्या फुटीचे प्रकरण तथा महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणीस होते. सर्वोच्या न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर ताशेरे ओढले. अध्यक्षांचं वेळापत्रक आम्हाला अजिबात मान्य नाही, असं म्हणत सरन्यायाधीश विधानसभा अध्यक्ष आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रचंड नाराज झाले. विधानसभा अध्यक्ष वेळेत निर्णय देत नसतील तर त्यांना जबाबदार धरावं लागेल अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांचे वाभाडे काढले.
पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटांनी एकमेकांविरुद्ध दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार, १३ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र विधानसभेला घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये वेळापत्रक निश्चित करण्यास सांगितले. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा यासाठी उद्धव ठाकरे गटाचे सदस्य सुनील प्रभू यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, सभापतींनी किमान पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी या विषयावर निर्णय घ्यावा, निर्णय घेण्यास विलंब होता कामा नये.
अपात्रतेची याचिका प्रलंबित ठेवल्याबद्दल विधानसभा अध्यक्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले आणि सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित करण्यास सांगितले. उद्धव गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी जोरदार युक्तीवाद केला. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेच्या याचिकांवर लवकर निर्णय घेण्याच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांना सल्ला द्यायला पाहिजे. ते सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश झुगारू शकत नाही. ते कोणत्या प्रकारचे वेळापत्रक सेट करत आहे? जूनपासून या प्रकरणी कोणतीही कारवाई झालेली नाही. दिखावा होऊ शकत नाही. यावर सुनावणी झाली पाहिजे.” दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अधिकार वापरणारे अध्यक्ष आहेत, असे सांगून न्यायाधिकरणाच्या दैनंदिन कामकाजात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते का, असा सवाल उपस्थित करून CJI म्हणाले की न्यायाधिकरण म्हणून स्पीकर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राला उत्तरदायी आहे. “आम्ही 14 जुलै रोजी नोटीस जारी केली. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये आम्ही आदेश पारित केला. आता अध्यक्षांनी कोणतेही पाऊल उचलले नाही हे पाहता, त्यांनी 2 महिन्यांत निर्णय द्यावा, असे आम्ही म्हणण्यास बांधील आहोत,” अशी टिपणी सरन्यायाधीशांनी केली.
शिंदे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टाने अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्यावर आक्षेप घेतला. मात्र, न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही अध्यक्षांनी कोणत्याही निर्णयाला विलंब करत असतील तर न्यायालय त्यांना जबाबदार धरू शकते, असा पुनरुच्चार कोर्टाने केला.
सरन्यायाधीश म्हणाले, “पुढील निवडणुकांपूर्वी निर्णय घेतला गेला पाहिजे आणि त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया निष्फळ होऊ शकत नाही.” सीजेआयने रोहतगी यांना विचारले की, त्यांचे अशिला अध्यक्षाच्या निर्णयाला का घाबरतात. अखेर कोर्टाने सुनावणीचे वेळापत्रक अध्यक्षांना सांगण्यास सांगून पुढील मंगळवारपर्यंत म्हणजे १७ ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी तहकूब केली. “जर आम्हाला वाजवी वेळापत्रक निश्चित केले गेले असे वाटत नसेल, तर आम्ही वेळ मर्यादा निश्चित करणारा अनिवार्य आदेश पारित करू,” असेही न्यायालयाने आदेश दिले.
सीजेआयने अधोरेखित केले की “मला न्यायालयाची प्रतिष्ठा राखण्याची काळजी आहे, यापूर्वी, कोर्टाने म्हटले होते की, आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरुद्ध दाखल केलेल्या एकूण चौतीस याचिका प्रलंबित आहेत. शिवसेनेच्या प्रकरणासोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (NCP) शरद पवार गटाचे सदस्य जयंत पाटील यांनी अजित पवार गटाच्या विरोधात दाखल केलेल्या रिट याचिका देखील अध्यक्षांद्वारे जलद निर्णयासाठी सूचीबद्ध आहेत. या दोन्ही बाबींवर पुढील मंगळवारी विचार केला जाईल, असे कोर्टाने सांगितले.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
