जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेसह शासकीय कार्यालयांतील कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांसाठी याचिका दाखल ! औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्र व राज्य शासनाला काढली नोटीस !!
संभाजीनगर लाईव्ह, दि. २५ – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्या. रविंद्र व्हि. घुगे व संजय ए. देशमुख यांच्या खंडपीठाने कामगार कायद्यांचे उल्लंघन, ई.एस.आय.सी, पी एफ व कंत्राटी कामगारांवर कंत्राटदार व संबंधित शासकीय कार्यालयांकडून होणा-या अत्याचारांची दखल घेऊन राज्य व केंद्र शासन तसेच, औरंगाबाद जिल्हयातील संबंधीत शासकीय कार्यालये, घाटी रुग्णालय, विद्यापीठ व शासनाशी निगडीत इतर संस्थांना च्या विरोधात कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांसाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीअंती दिनांक १७.०४.२०२३ ला संबंधितांना नोटीस उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने काढली.
कंत्राटदार व आउटसोंसिंग एजन्सीच्या मार्फत बहुतांश शासकीय कार्यालये, महानगरपालिका, नगरपरिषद, सिडको, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, घाटी रुग्णालय, जिल्हापरिषद व इतर ठिकाणी कंत्राटी कर्मचा-यांची नेमणूक विविध कामांसाठी करण्यात येते. परंतु विविध कामगार कायद्यानुसार संबंधित कंत्राटदार व आउटसोसिंग एजन्सी यांनी कामगारांना विविध आर्थिक लाभ देणे, त्यांचे पगार वेळेत देणे तसेच, ई.एस.आय.सी., पी एफ चे भरणा करणे अभिप्रेत असतांना त्याचे वारंवार उल्लंघन होत असल्यामुळे याचिकाकर्ते खा. इम्तियाज जलील यांनी अॅड. प्रसाद जरारे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
मागील दोन वर्षांपासून सर्व शासकीय कार्यालय, कामगार आयुक्त व केंद्र शासन यांच्याकडे याचिकाकर्ते खा. जलील यांनी पाठपुरावा केला होता. त्याअनुषंगाने औरंगाबाद महानगरपालिका तसेच इतर काही संस्था क्रॉनिक डिफॉर्टस असून त्यासंदर्भात वारंवार पाठपुरावा करून देखील संबंधीत कार्यालय कंत्राटदारांवर कोणतीही ठोस कारवाई करत नसल्याचे संबंधित केंद्रीय यंत्रणांनी आपल्या पत्रांमध्ये नमुद केले आहे.
यासंदर्भात ०६.०१.२०२३ रोजी विभागीय आयुक्त यांच्या कार्यालयावर हजारो कंत्राटी कामगारांचा मोर्चा खासदार जलील यांनी काढला होता व विभागीय आयुक्तांना विस्तृत निवेदन देण्यात आले होते व त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री कार्यालयाने देखील त्याची दखल घेऊन कामगार उपायुक्तांना योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेशीत केले होते.
याचिकाकर्त्यांच्या पाठपुराव्याच्या अनुषंगाने प्रादेशीक पी. एफ आयुक्त यांनी देखिल संबंधित शासकीय कार्यालय, सिडको, बी.एस.एन.एल. पी.डब्ल्यु. डी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, घाटी रुग्णालय, विद्यापीठ, एम.एस.ई.डी. सी. एल. जिल्हा परिषद, जलसंपदा विभाग यांच्याशी पी. एफ. इन्शुरन्स फंड आणि पेंशन संबंधात योग्य तो पाठपुरावा करत असल्याचे पत्र दिले होते.
याचिकाकर्ते खा. इम्तियाज जलील यांच्या वतीने अॅड. प्रसाद जरारे, राज्य शासनाच्या वतीने सरकारी वकील पी. एस. पाटील, केंद्र शासनाच्या वतीने अॅड. एस. एस. देवे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने अॅड. एस. एस. ठोंबरे व जिल्हा परिषदच्या वतीने अॅड. यु. बी. बोंदर यांनी काम पाहिले.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
