गाव पातळीवरील शेतीच्या तक्रारीवर आता तहसिल ऐवजी फक्त मंडळ स्तरावर होणार निर्णय ! तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि तहसीलदारांच्या नाड्या आवळल्या, वाचा सविस्तर परिपत्रक !!

संभाजीनगर लाईव्ह, दि. १७ – गाव पातळीवर प्राप्त झालेल्या शेतीसंदर्भातील तक्रार केसेस तहसिल ऐवजी फक्त मंडळ स्तरावर निर्णय घेण्याबाबत जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी परिपत्रक काढले आहे. तहसील कार्यालयास दिशाभूल करणारा किंवा खोटा अहवाल पाठवणार्या मंडळ अधिकार्यांवर यापुढे निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार असून मंडळ अधिकारी आणि तलाठ्यांच्या नाड्याही या परिपत्रकाने आवळल्या आहे. गाव पातळीवरील तक्रारी आता मंडळ स्तरावर तातडीने निकाली काढण्यासाठी हे परिपत्रक शेतकर्यांसाठी संजीवणी ठरणार असले तरी मंडळ स्तरावर शेतकर्यांची अडवणूक होणार नाही म्हणजे मिळवले.

जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी कालच जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील खाली नमुद विविध तरतुदीनुसार जमिनीचे हक्काबाबत कार्यवाही करण्यात येते.

या अधिनियमचे कलम १४९ नुसार जमीन धारण करणारा, भोगवटा करणारा, मालक, जमीन गहाण ठेवून घेणारा, जमीन मालक, शासकिय पट्टेदार किंवा राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रामध्ये असलेल्या जमिनीचे कूळ म्हणुन किंवा तिच्या खंडाचा किंवा महसूलाचा अभिहस्तांकित म्हणून कोणताही अधिकार उत्तराधिकाराने अनुजीविताधिकाराने, वारसा हक्काने विभागणीने, खरेदीने, गहाणाने, देणगीने, पट्ट्याने किंवा अन्य रीतीने संपादन करणारी कोणतीही व्यक्ती असा अधिकार तिने संपादन केल्याबद्दल तलाठीस लेखी अथवा तोंडी प्रतिवृत्ताद्वारे कळवितो. यामध्येच कलम १५४ किंवा कोणत्याही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळालेली संपादनाची किंवा हस्तांतरणाची कोणतीही माहिती यांचाही अंतर्भाव होतो. तलाठी या संदर्भात संबंधित व्यक्तीस असे प्रतिवृत्त मिळाल्याची लेखी पोहच तात्काळ देतो.

याच अधिनियमाच्या कलम १५०(१) नुसार तलाठी वर नमूद प्रत्येक प्रतिवृत्ताची नोंद फेरफाराची नोंदवहीत करतो व (२)नुसार हितसंबंधीतास नोटीस देऊन अशा नोंदीची प्रत चावडीत ठळक जागी प्रसिद्ध करतो फेरफारच्या नोंदीवहीमध्ये नोंदवलेल्या नोंदी संबंधित तलाठयाकडे तोंडी अथवा लेखी आक्षेप घेण्यात आल्यास कलम १५० (३) नुसार वादग्रस्त प्रकरणाच्या नोंदवहीमध्ये त्या आक्षेपांच्या तपशीलाची नोंद घेऊन तलाठी आक्षेप कर्त्यास तात्काळ लेखी पोच देतो.

अशा वादात्मक प्रकरणांच्या नोंदवहीत दाखल केलेली वादात्मक प्रकरणे अव्वल कारकूनाच्या हुद्दया पेक्षा कमी नसेल अशा महसुली किंवा भू-मापन अधिकारी कलम १५० (४) च्या अन्वये निकालात काढतात. विवादात्मक फेरफार निर्गत करणे बाबत वरीलप्रमाणे सुस्पष्ट तरतुदी असताना. इकडील क्षेत्रीय कार्यालयांचे तपासणी मध्ये याबाबत पुढील प्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते असे दिसून आले आहे.

• गाव कामगार तलाठी फेरफार बद्दल तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा अहवाल तालुक्यात पाठवितात.

• तहसील कार्यालयातील लिपिक या अहवालाची नोंद तालुका तक्रार नोंद वहिला घेतात.

यथावकाश सदरची तक्रार नोंद कोणाकडे चालवायची याबाबतचा आदेश तयार करून लिपिक तहसीलदारांकडे ठेवतात (यासाठी बराच कालावधी जातो)

• तहसीलदार त्यांच्याकडील आदेशाने सदरच्या केसेस चालविण्यासाठी मंडळ अधिकारी अव्वल कारकून नायब तहसीलदार किंवा स्वतःकडे वर्ग करून घेतात.

त्यानंतर सदरची केस ज्यांच्याकडे चालविण्याचा आदेश दिला आहे त्यांच्याकडे पाठविले जाते व सुनावणी चे कामकाज सुरू होते.

• अनेक तहसील कार्यालयामध्ये तक्रार नोंद तहसील कार्यालयातच चालविल्या जातात व मंडळ अधिकारी यांच्याकडे सदरचे काम दिले जात नाही. तक्रार नोंद चालविणे हे मंडळ अधिकारी यांचे मूळ कर्तव्य असून त्यांच्याकडे सदरच्या केसेस चालविण्यासाठी देण्यात येत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशाप्रकारे कोणत्या तक्रार नोंदी तहसीलदार यांनी स्वतः निर्गत कराव्यात, कोणत्या तक्रार नोंद नायब तहसीलदार, अव्वल कारकून मंडळ अधिकारी यांनी निर्गत कराव्यात, याबाबत कोणतेही सबळ कारण देण्यात येत नाही. त्याकरिता कोणते विशिष्ट कार्यपद्धती अवलंबिली जात नाही.

याशिवाय तलाठी यांनी तालुक्यात अहवाल पाठविणे, तालुक्यातून केसेस वर्ग करणे ही कार्यपद्धती वेळखाऊ असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे लोकांना वेळेत न्याय मिळत नाही. त्यामुळे लोकांची महसूल प्रशासना विषयीचुकीची प्रतिमा निर्माण होते.

● शासनाने नुकतीच महसूल मंडळाची पुनर्रचना केली असून मंडळाचे कार्यक्षेत्रामधील सजांची संख्या ही कमी केलेली आहे. त्यामुळे मंडळ अधिकाऱ्यांकडील अधिकार अभिलेख विषय महसुली कामांचा व्याप कमी झालेला आहे. ही बाब विचारात घेणे आवश्यक आहे. मंडळ अधिकाऱ्यांनाच तक्रार केसेस चालविण्यास देण्याने लोकांना न्याय लवकर मिळण्यासाठी व महसूल प्रशासनाचे आश्वासक प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी तक्रार नोंदबाबत खालील प्रमाणे कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात येत आहे.

१. प्रत्येक जिल्ह्यात मंडळाची पुनर्रचना झाल्यानंतर मंडळ अधिकारी यांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे. तक्रार नोंद चालविणे हे मंडळ अधिकारी यांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे मंडळातील सर्व तक्रार नोंदी मंडळ स्तरावर ठेवण्यात आलेल्या “मंडळ तक्रार नोंदवहीत नोंद घेऊन संबंधित मंडळ अधिकारी यांनी चालवाव्यात.

२. एखादा मंडळ अधिकारी यांच्याकडे तक्रार नोंदीची संख्या जास्त असल्यास त्यापैकी क्रमनिहाय तक्रार नोंदी तहसीलदार यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्या मान्यतेने प्रथम इतर मंडळ अधिकारी व नंतर कार्यालयातील अव्वल कारकून यांच्याकडे वर्ग कराव्यात. कोणत्याही परिस्थितीत तहसीलदार हे उपविभागीय अधिकारी यांच्या मान्यतेशिवाय मंडळ अधिकारी यांच्याकडील जादा केसेस इतरांकडे वर्ग करणार नाहीत ही कार्यवाही करण्यासाठी ७ दिवसांपेक्षा जादा कालावधी लागणार नाही. नोंदी वर्ग करताना मंडळ अधिकारी हे त्यांना दिलेल्या मासिक उद्दिष्टा प्रमाणे तक्रार नोंदी निर्गत करतात की नाही याची तपासणी तहसीलदार यांनी करावी. जर मंडळ अधिकारी मासिक उद्दिष्ठाप्रमाणे काम करीत नसतील तर त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करावी.

३. कोणतीही तक्रार नोंद ठोस कारणाशिवाय तहसील कार्यालयात चालविली जाणार नाही याची दक्षता तहसीलदार यांनी घ्यावी. तसेच तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांच्या फाईलवर कोणतीही तक्रार नोंद असणार नाही. तथापि एखाद्या पक्षकार यांनी तक्रार नोंद वर्ग करण्याबाबत अर्ज केल्यानंतर त्याची शहानिशा करून ती केस महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम २२६ अन्वये इतर मंडळ अधिकारी किंवा अव्वल कारकून यांच्याकडे चालविण्याबाबत वर्ग करतील तहसीलदार / नायब तहसीलदार यांच्याकडे इतर बाकीचे कामकाज व प्रकरणे निर्गती वेळेवर व प्राधान्याने होण्यासाठी कार्यवाही करावी.

४. ज्या दिवशी नोंदीबाबत लेखी तक्रार पक्षकार गाव कामगार तलाठी यांच्याकडे स्वतः उपस्थित राहून देईल त्याच दिवशी तलाठी संबंधित पक्षकाराला पोहोच देईल व सदरच्या तक्रार नोंदीवर पुढील कार्यवाही होणेबाबत मंडळ अधिकारी यांना अहवाल सादर करील. मंडळ अधिकारी यांना पाठविलेल्या अहवालाची एक प्रत तलाठी स्वतःकडे दप्तरी ठेवील व एक प्रत तहसील कार्यालयास पाठविली जाईल. तक्रारी अर्ज पोस्टाद्वारे प्राप्त झाल्यास प्राप्त झाल्याच्या दिवशी वरील प्रमाणे कार्यवाही करावी. तक्रार अर्ज पोस्टाने प्राप्त झाल्यास तो ज्या तारखेला तलाठीस मिळाला त्या तारखेच्या पुराव्यासाठी पोस्टाचा लिफाफा संचिकेसोबत जतन करून ठेवण्यात यावा.

५. मंडळ अधिकारी यांनी मंडळ स्तरावर मंडळ तक्रार नोंदवही ठेवावी. गाव कामगार तलाठी यांच्याकडून तक्रार नोंदीबाबत अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याची नोंद तात्काळ मंडळ तक्रार नोंदवहीमध्ये घ्यावी. मंडळ अधिकारी यांनी तक्रार नोंद अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत सुनावणीची नोटीस काढावी नोटीस बजावणी वेळेत व अचूक रीतीने होईल याबाबत खबरदारी घेण्यात यावी. सुनावणी दर आठवड्यास फेरफार अदालती च्या धर्तीवर सोयीनुसार शक्यतो मंगळवारी ठेवावी. संबंधित पक्षकार यांना म्हणणे देणेकामी पुरेशी संधी देण्यासाठी कमीत कमी तीन संधी देण्यात याव्यात व जास्तीत जास्त संधी देताना तो कालावधी तक्रार झाल्यापासून तीन महिन्यांपेक्षा अधिकचा नसावा. कोणत्याही परिस्थितीत तक्रार नोंदीचा निर्णय तीन महिन्याच्या आत झाला पाहिजे तक्रार नोंद सुनावणीनंतर निर्णयासाठी बंद केल्यापासून कमीत कमी तीन व जास्तीत जास्त १५ दिवसाच्या आत निर्णय देणे बंधनकारक राहील.

६. कामगार तलाठी यांनी मंडळ अधिकारी यांना पाठविलेल्या अहवालाची प्रत तहसील कार्यालयास प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित लिपिक त्याची नोंद तालुका तक्रार नोंदवहिला घेईल तालुका तक्रार नोंदवही व मंडळ तक्रार नोंदवही याचा गोषवारा दर महिन्याच्या शेवटी काढण्यात येईल व दोन्ही नोंदवही चा ताळमेळ घेण्याचे काम संबंधित लिपिक व नायब तहसीलदार हे प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपूर्वी करतील.

जे गाव कामगार तलाठी तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तीन दिवसात मंडळ अधिकारी यांच्याकडे
अहवाल सादर करणार नाहीत. त्यांच्यावर प्रथम शिस्तभंगाची कारवाई करावी. वारंवार चुका केल्याचे
निदर्शनास आल्यावर संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करावी.

जे मंडळाधिकारी तक्रार नोंदी बाबतची चुकीची माहिती तहसील कार्यालयास सादर करतील त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रथम करावी, व वारंवार चुका केल्यास निलंबनाची कारवाई करावी. मंडळ अधिकारी परिपत्रकातील सूचनेप्रमाणे अहवाल प्राप्त झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत नोटिसा काढणार नाहीत. दर आठवड्यास सूनावणी घेणार नाहीत, तीन महिन्याच्या आत निर्णय देणार नाहीत त्याबाबत आढावा घ्यावा व त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रथम करावी व त्यानंतर वारंवार चूका केल्यास निलंबनाची कारवाई करावी. या बाबतचा आढावा निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी वेळोवेळी घ्यावा.

उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी मंडळ अधिकारी दप्तर तपासणीच्या वेळी व तालुक्यातील फिरतीच्या वेळी मंडळ तालुका नोंदवही विहित नमुन्यात ठेवली आहे का? व या परिपत्रकातील सूचनेप्रमाणे कार्यवाही केली जाते का? याची तपासणी करावी.

७. ज्या तालुक्यात व उपविभागामध्ये या परिपत्रका०मधील सर्व सूचनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणार नाही त्या तालुक्यातील तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल.

८. नोंदीचे गुणवत्तापूर्ण निर्णयासाठी कायदेशीर बाबींची सखोल माहिती देणेसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे. व तालुका व मंडळ स्तरावर नोंदवहया ठेवण्यात याव्यात.

सद्यस्थितीत ज्या ठिकाणी तक्रार केसेस तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांचेकडे तहसील कार्यालयात प्रलंबित असतील, त्यामध्ये त्यांनी सुनावणीचे कामकाज सुरू करून पुढील १ महिन्यात निर्णय देण्यात यावा. ज्या केसेसमध्ये नोटीस काढलेल्या नाहीत व सुनावणीचे कामकाज १ महिन्यात पूर्ण होणार नाहीत त्या केसेस मंडळ अधिकारी यांचेकडे वर्ग करण्यात याव्यात. तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांच्याकडील या प्रलंबित नोंदींचा आढावा उपविभागीय अधिकारी यांनी घ्यावा या परिपत्रकामधील वरील सर्व सूचनांची अंमलबजावणी दिनांक १ सप्टेंबर २०२२ पासून सुरू होईल याबाबत खात्री करावी. जिल्हाधिकारी/निवासी उपजिल्हाधिकारी यांनी महिन्यातून एकदा याबाबत सविस्तर आढावा घेऊन या परिपत्रकाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. घेतलेल्या आढावा बाबत सोबतचे प्रपत्रात माहिती e-mail ने प्रत्येक महिन्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवावी हा विषय प्राधान्यचा ठेवणेत यावा, असेही जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय यांनी परिपत्रकात नमूद केले आहे.

• गुगल ॲप
  https://bit.ly/3RaPEOb
• व्हॉट्सॲप ग्रुप
  https://bit.ly/4dUMnMR
• व्हॉट्सॲप चॅनेल
  https://bit.ly/3V1gLwq
• फेसबुक पेज
  https://bit.ly/451xGU8
• टेलिग्राम
  https://bit.ly/3wVCVbe