देवेंद्र फडणवीसांनी बोलघेवड्या विरोधकांची तोंडे केली बंद ! 2016 मंत्रिमंडळ बैठकीचा सद्यस्थिती अहवाल सादर, वाचा मराठवाड्याच्या विकासाचा सविस्तर अहवाल !!
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सादर केलेला 2016 मंत्रिमंडळ बैठकीचा सद्यस्थिती अहवाल
संभाजीनगर लाईव्ह, दि. १६ – छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य मंत्रिमंडळ बैठक 4 ऑक्टोबर 2016 रोजी झाली होती. या बैठकीत एकूण 31 निर्णय घेण्यात आले, तर मराठवाडा विकासाचे 22 विषय मंत्रिमंडळापुढे अवगत करण्यात आले. काही विषयांवर निर्देश देण्यात आले. – निर्णय झालेल्या एकूण 31 विषयांचा आढावा पहिल्याच वर्षी 2017 मध्ये घेण्यात आला होता. त्यावेळी 10 विषयांवरील कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली होती, तर 15 विषयांवर कारवाई टप्प्यात होती, तर 6 विषयांवर कार्यवाही अपूर्ण होती. आता 2023 चा विचार केला तर 23 विषय पूर्णत्त्वास गेले आहेत, वा पूर्णत्त्वाच्या टप्प्यावर आहेत. 7 विषय प्रगतीपथावर आहे, तर 1 विषय महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात व्यपगत झाला आहे.
एकूण निर्णय : 31
1) निम्न दुधना प्रकल्पाची 2342 कोटी रुपयांची सुप्रमा
उत्तर : या सुप्रमाच्या रकमेचे संपूर्ण काम झाले आहे. अंतिम टप्प्यातील कामे व्हायची
आहेत, आजच्या सुप्रमामुळे तीही पूर्ण होतील.
2542 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला.
16,964 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण
434 हेक्टर भूसंपादन पूर्ण
लाभक्षेत्र विकास कामे : 30,035 हेक्टर सीसीए पैकी 23,921 हेक्टर पूर्ण
4 उपसा सिंचन योजना सुरु
2) नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पाची 2342 कोटी रुपयांची सुप्रमा
उत्तर : जून 2023 पर्यंत 2164 कोटी खर्च
भाम धरणाचा 75.42 दलघमी आणि वाकी धरणाचा 75.80 दलघमी असा एकूण 151.22
दलघमी पाणीसाठा निर्माण
20,500 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्मित
याशिवाय, वाकी धरण : मॅकॅनिकल गेटचे काम 60 टक्के पूर्ण, पुनर्वसन नागरी सुविधांची
कामे
भाम धरण : धरण 40 टक्के पूर्ण, सांडवा काम 90 टक्के पूर्ण, पुनर्वसन नागरी सुविधांची
कामे पूर्ण
कालवा कामे : 70 टक्के पूर्ण
142 हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन
3) छत्रपती संभाजीनगर येथे जलसंधारण आयुक्तालयाची स्थापना
उत्तर : छत्रपती संभाजीनगर येथे जलसंधारण आयुक्तालय स्थापन/31 मे 2017 रोजी
जी.आर. जारी/क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी 16,479 पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता/ 2017
मध्येच 16 कोटी रुपये मंजूर
4) कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्प टप्पा-1 पूर्ण करण्यासाठी 4817 कोटी
उत्तर : 3680 कोटी रुपये खर्च झाला आहे.
टप्पा-1 पूर्ण करण्यासाठी आणखी 3381 कोटींची गरज
हा प्रकल्प राज्यपालांच्या निधीवाटप सूत्राबाहेर काढण्यात आला. आतापर्यंत 2726 हेक्टर
सिंचन क्षमता निर्माण
15.41 कि.मी. कालव्याचे/बंद नलिकेचे काम पूर्ण/2 पंपहाऊसचे काम पूर्ण
जेऊर, नीरा-भीमा बोगद्याचे 37.20 कि.मी. बोगद्याचे काम पूर्ण
नोव्हेंबर 2022 मध्ये 11,727 कोटींची सुप्रमा घेण्यात आली.
5) जालना परिसरात 109 कोटी गुंतवणुकीचा सीड पार्क
उत्तर : निर्णय 2016 मध्येच जारी
जिल्हाधिकार्यांनी 75 एकर जागा उपलब्ध करुन दिली.
डीपीआर शासनाकडे सादर करण्यात आला.
या डीपीआरला 3 ऑगस्ट 2022 मध्ये आम्ही मंजुरी दिली.
30.51 कोटी निधीचा प्रस्ताव महाबीजने तयार केला आहे.
6) सिंचन योजनेतून मराठवाडा दुष्काळमुक्त करण्यासाठी योजना
उत्तर : वॉटर ग्रीडची कामे सुरु करण्यात आली.
महाविकास आघाडीने स्थगिती दिली.
राज्य पुरस्कृत सूक्ष्मसिंचनासाठी 337 कोटींचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला.
2016-17 : 20 कोटी
2017-18 : 114.80 कोटी
2018-19 : 105 कोटी देण्यात आले.
याशिवाय, 50 कोटी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून देण्यात आले.
हर घर जलसाठी केंद्राकडे प्रस्ताव गेला.
7) कोळंबी बीज संचयनातून मराठवाड्यात कोळंबी उत्पादनास प्रोत्साहन
उत्तर : कार्यवाही सुरु आहे.
8) जालना जिल्ह्यातील शेतकर्यांना गाई-म्हशी वाटप
उत्तर : वाटप करण्यात आले.
9) रेशीम कोषाच्या खुल्या बाजारपेठेमुळे मराठवाड्यात रेशम लागवड
उत्तर : बाजारपेठेच्या कामाचे भूमिपूजन 2019 मध्ये झाले. दुमजली इमारत, लिलाव हॉल,
साठवणूक सुविधा, कोष तपासणी यंत्रणा, प्रशासकीय इमारत हे बांधकाम पूर्ण फर्निचर
आणि लाईन जोडणीचे काम प्रलंबित. नवीन निधी 1.26 कोटी हवा. तो पुन्हा उपलब्ध
करुन देऊ.
10) रसायन तंत्रज्ञान संस्थेसाठी जालना येथे 200 एकर जमीन
उत्तर : 2017 मध्येच जमीन देण्यात आली.
11) मराठवाड्यात जागतिक पातळीवरील संस्था लिगो प्रकल्पासाठी दुधाळा येथे
शासकीय जमीन देण्याचा निर्णय
उत्तर : ऑगस्ट 2017 मध्ये अणुऊर्जा विभाग, भारत सरकार यांना जमिनीचा ताबा
देण्यात आला.
12) भूसंपादनाची प्रकरणे निकाली काढण्यााठी उपायुक्त (करमणूक शुल्क) या पदाचे
श्रेणीवर्धन
उत्तर : फेब्रुवारी 2017 मध्येच पद भरण्यात आले.
13) छत्रपती संभाजीनगर येथे विभागीय आयुक्तालय येथे सुसज्ज सभागृहासह स्वतंत्र
प्रशासकीय इमारत
उत्तर : आमच्या सरकारच्या काळात यासाठी 40 कोटी रुपये देण्यात आले. परंतू
महाविकास आघाडी सरकारने यासाठी जागा उपलब्ध न करुन दिल्याने ही रक्कम
व्यपगत झाली. कारण, प्रचलित पद्धतीनुसार, 5 वर्षांत जागा उपलब्ध करून द्यावी
लागते.
14) महाराजा सयाजीराव गायकवाड यांच्या साहित्याचे प्रकाशन
उत्तर : 2017 मध्ये 12 खंड बालभारतीमार्फत प्रकाशित करण्यासाठी में. प्रिंटवेल
इंटरनॅशनल प्रा. लि. यांच्याकडून छपाई करण्यास मंजुरी.
2021 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने प्रकाशन समिती पुनर्गठीत केली.
15) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे
राष्ट्रीय ग्रामविकास संस्था
उत्तर : संस्थेचे कामकाज सुरु झाले आहे. 2018-19 पासून 4 अभ्यासक्रम सुरु करण्यात
आले. यात शेती, पंचायतराज, बचतगट इत्यादी अभ्यासक्रम.
प्रत्येक अभ्यासक्रमाला 30 प्रवेश क्षमता. विविध शिबिरे, कार्यशाळा नियमित आयोजित
केल्या जातात.
16) अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश
17) वृक्ष लागवड, संरक्षण, संगोपनासाठी मराठवाड्यात इको बटालियन
उत्तर : जुलै 2017 मध्येच तत्कालिन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी इको बटालियनचे
उद्घाटन केले.
2017 ते 2022 या काळात 662 हेक्टरवर वृक्षलागवड, त्यावर 65 कोटींचा खर्च
डिसेंबर 22 मध्ये कालावधी संपला. 5 वर्ष मुदतवाढीसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर
बीड, हिंगोली येथे दोन अतिरिक्त बटालियन स्थापन करण्यासाठी जून 2023 मध्ये
निर्णय
18) मराठवाड्यातील जंगले वाढविण्यासाठी मोकळ्या, पडिक जमिनीवर वृक्ष लागवड
उत्तर : 13,434 हेक्टर क्षेत्रावर 2.17 कोटी वृक्षलागवड करण्यात आली.
19) मराठवाड्यातील वनीकरण वाढण्यासाठी रस्त्याच्या दुतर्फा झाडे
उत्तर : 1350 कि.मी. लांबीवर 6.94 लाख रोपांची लागवड
20) सुमतीताई सुकळीकर उद्योगिनी सक्षमीकरण योजना, बचत गटांना सवलतीच्या
व्याजदराचे कर्ज
उत्तर : महिला बचत गटांना 0 टक्के व्याजदराने कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 14
ऑक्टोबर 2016 रोजी जीआर काढण्यात आला. आणि महिलांनी 100 टक्के कर्ज परतफेड
करुन एक आदर्श उभा केला.
एकूण 1,91,759 महिला बचत गटांना 35.91 कोटींचे व्याज देण्यात आले.
21) छत्रपती संभाजीनगर विभागात 4 कौटुंबिक न्यायालये
उत्तर : आमच्या सरकारच्या काळात प्रस्ताव हायकोर्टाला पाठविण्यात आला.
22) छत्रपती संभाजीनगरला जागतिक वारसा शहर म्हणून घोषित करण्यासाठी प्रयत्न
उत्तर : महापालिकेचा ठराव : 2017 ला घेतला
संचालक पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालये यांना सूचना दिल्या.
युनेस्कोला प्रस्ताव सादर करण्यासाठी वास्तुविशारद नियुक्तीसाठी आमच्याच काळात
खुल्या निविदेस मंजुरी
23) मत्स्यबीज तुटवडा आणि सर्वंकष तोडग्यासाठी मत्स्यउत्पादनात वाढ
उत्तर : 2016-17 मध्ये 200 लाख
2017-18 मध्ये 847 मत्स्यजिरे निर्मिती करण्यात आली.
तथापि पाण्याचा तुटवडा असल्याने मागणी कमी आहे.
24) जात पडताळणीसाठी पोलिस उपअधीक्षकांची 21 नवीन पदे
उत्तर : 11 नोव्हेंबर 2016 रोजीच जीआर जारी करुन 15 पदे पुनरुज्जीवित करण्यात
आली आणि 21 नवीन पदे निर्माण केली.
25) छत्रपती संभाजीनगर कर्करोग रुग्णालयास राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जा
उत्तर : केंद्र सरकारची मान्यता. 43 कोटी रुपयांचा निधी केंद्राने दिला.
26) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालयात तात्पुरत्या स्वरूपात कार्यरत
प्राध्यापकांना दिलासा
उत्तर : सहाय्यक प्राध्यापक, कनिष्ठ सहाय्यक यांच्या सेवा नियमित करण्यात आल्या.
27) प्रधानमंत्री आवास योजना
उत्तर : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणमध्ये राज्यात 13,89,142 घरे मंजूर करण्यात
येऊन त्यापैकी 11,80,363 घरे बांधून पूर्ण करण्यात आली.
28) नगर-बीड-परळी वैजनाथ रेल्वेमार्ग :
उत्तर : पहिले किंमत 1010 कोटी होती. ती 4805 कोटींवर गेली.
रेल्वेने 1805 कोटी रुपये खर्च केले, राज्याने 1413 कोटी खर्च केले.
महाविकास आघाडी सरकारने 50 टक्के हिस्सा देणे बंद केले होते.
आता पुन्हा 394 कोटी रुपये राज्याने दिले आहेत.
आणखी 250 कोटींची तरतूद केली आहे.
75 टक्के भौतिक प्रगती आहे.
29) मौजे कोराडी येथे खाजगीकरणांतर्गत वाहतूक नगर विकसित करण्याचा निर्णय
उत्तर : यासाठी 24 हेक्टर आर. जमीन 2017 मध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास
महामंडळाला हस्तांतरित करण्यात आली.
डीपीआरसाठी फोस्ट्रेस फायनान्शियल सर्व्हिसेस यांची नियुक्ती करण्यात आली. अहवाल
सादर झालेला आहे. पुढील कार्यवाही आता करावी लागेल.
30) मराठवाडा विभागात रस्ते मोठ्या प्रमाणात बांधणार
उत्तर :
– आशियाई बँक : 1967 कोटी रुपये मंजूर. कामे सुरु आहेत.
– नाबार्ड : 395 पैकी 136 कामे पूर्ण
– हायब्रीड अॅन्युईटी : 29 पॅकेजची 6351 कोटी रुपयांची कामे प्रगतीत
– राज्य मार्ग : 1151 कामे 7383 कोटींची
– जिल्हा व इतर मार्ग : 2685 कामे 9336 कोटींची
– केंद्रीय मार्ग : 114 कामे 2000 कोटींची
– सोलापूर-छत्रपती संभाजीनगर राष्ट्रीय महामार्ग : मार्च 2019 मध्ये पूर्ण
31) अवगत विषय : म्हैसमाळ-सुलीभंजन-वेरुळ-खुलताबाद पर्यटन क्षेत्र विकास आराखडा
: 438.44 कोटींच्या आराखड्यास मार्च 2017 मध्ये मान्यता
32) श्री क्षेत्र माहूर (नांदेड) : विकास आराखडा: 2017 मध्ये 216.13 कोटींच्या विकास
आराखड्यास मान्यता
33) माजलगाव, बीड आणि कृष्णूर, नांदेड येथे टेक्सटाईल पार्क :
– माजलगाव येथे 100 एकर भूखंड आरक्षित. यापैकी 12 भूखंड हे टेक्सटाईल आणि 31
भूखंड हे इतर उद्योगांना वितरित करण्यात आले. आणखी 57 भूखंड वाटपास उपलब्ध
– कृष्णूर येथे 495 हेक्टर क्षेत्र आरक्षित. त्यातून 530 भूखंडांचे आरेखन. यापैकी 164
वाटपास उपलब्ध. 150 हेक्टर एसईझेड क्षेत्रातून 100 हेक्टर क्षेत्र टेक्सटाईल पार्कसाठी
आरक्षित करण्याची कार्यवाही सुरु.
34) डीएमआयसी : शेंद्रा व बिडकीन येथे 10,000 एकर संपादन. शेंद्रा येथे 2000 एकर
आणि बिडकीन येथे 1024 एकरावर पंचतारांकित पायाभूत सुविधा निर्माण. आतापर्यंत
205 उद्योग आले. याशिवाय एसएसएमई क्षेत्रात ऑरिक सिटी येथे 118 भूखंड वितरित
करण्यात आले. येथे 5567 कोटींची गुंतवणूक झाली असून, 10,000 रोजगार निर्माण
झाले आहेत.
35) अविकसित भागात सूक्ष्म, लघु उद्योगांची उत्पादकता वाढ. कृषी उत्पादन आधारित
उत्पादनांचे क्लस्टर :
मराठवाड्यात एकूण 15 कृषी क्लस्टर मंजूर. 5 कार्यान्वित, 10 चे डीपीआर मंजूर.
(राज्यात एकूण 106 प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी दिली असून, त्यातील 63 प्रकल्प
कार्यान्वित झाले आहेत.)
……..
केंद्र सरकारच्या वतीने मराठवाड्यात सुरु असलेली रस्त्यांची कामे
– एनएचएआय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसी : 102 कामे/3594
कि.मी./37,825 कोटी
– सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रस्ते दुरुस्ती कामे : 69 कामे/865 कि.मी./663
कोटी
– केंद्रीय रस्ते निधीतून कामे : 131 कामे/1812 कि.मी./1837 कोटी
………………………………………………………….
एकूण : 302 कामे/6271 कि.मी./40,325 कोटी रुपये
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe