मंगल कार्यालय, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व फंक्शन हॉल पार्किंगवरून खासदारांनी दंड थोपटले ! फेरीवाले, गोरगरीब आणि धनदांडग्यासाठी अतिक्रमणाचे वेगवेगळे नियम कसे ?

संभाजीनगर लाईव्ह, दि. १८ : फेरीवाले आणि गोरगरीबांचे अतिक्रमण जमीनदोस्त करून शहरातील विवाह / फंक्शन हॉल आणि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सच्या पार्किंगच्या जागेबाबत कोणत्याही प्रकारची कारवाई न करता उलट त्यांना सर्वोतोपरी मदत करत असलेल्या मनपाचे अतिक्रमण दस्तांविरोधात दंडात्मक कारवाई करावी याकरिता खासदार इम्तियाज जलील यांनी शहरातील अतिक्रमणा बाबत हायकोर्टाने नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष तथा प्रशासक जी श्रीकांत यांना पत्र दिले. तसेच प्रशासक सिडको, पोलीस उपायुक्त यांच्यासह ॲड. यू.एम. बोपशेट्टी, ॲड. अभिजित फुले, ॲड. आनंद पाटील, ॲड. सुबोध शाह, ॲड. डी.एस.बागुल, ॲड. एस.एस. ठोंबरे या सर्व विधीज्ञ तथा सदस्यांनाही पत्राद्वारे कळविले.

औरंगाबाद शहराचा सर्वांगिण विकास व्हावा याकरिता रस्त्यांचे काम मोठ्या प्रमाणात प्रगतीपथावर आहे. वाहतुकीला अडथळा होवु नये याकरिता रस्त्यांची रुंदी वाढविण्यात येत आहे. परंतु शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व फंक्शन हॉलच्या पार्किंगच्या जागेचा बेकायदेशिर वापर होत असल्याने सर्व वाहने रस्त्यावरच उभी करावी लागत आहे. त्यामुळे वाहतुकीची प्रचंड समस्या निर्माण झालेली आहे.

खासदार इम्तियाज जलील यांनी शहरातील बेकायदेशीर बांधकामे हटविण्यासाठी कठोर परिश्रम घेतल्याबद्दल समितीचे आभार मानले. परंतु काही लोकांच्या बेकायदेशीर कृत्यामुळे सामान्य लोकांची गैरसोय कशी होते याची माहिती समितीला पत्राव्दारे दिली. खासदार जलील यांनी दिलेल्या पत्रात नमुद केले की, १) शहरातील बहुतांश विवाह हॉलमध्ये पार्किंगसाठी निश्चित जागा नसल्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी निर्माण होते.

यापैकी अनेक फंक्शन/मॅरेज हॉलने महापालिकेकडून परवानग्या घेताना काही जागा पार्किंगसाठी राखीव दाखवल्या आहेत. काही वर्षांपूर्वी तत्कालीन पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सार्वजनिक रस्त्यांचा पार्किंगसाठी वापर केल्यामुळे अनेक विवाह हॉल सील केले होते. या समस्येकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

२) अनेक शॉपिंग कॉम्प्लेक्सने त्यांच्या पार्किंगच्या जागा व्यावसायिक दुकानांमध्ये बदलल्या आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होत आहे. कारण रस्ते रुंदीकरण करूनही पार्किंगसाठी स्वतंत्र जागा नसल्याने वाहने रस्त्याची बहुतांश जागा व्यापत आहेत. किमान पार्किंगच्या जागा दाखवून बांधकाम परवानग्या घेतलेल्या संकुलांवर न्यायालयाने कारवाई करावी आणि त्याकडे डोळेझाक करणार्‍या महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनाही दंड ठोठावला पाहिजे.

३) स्ट्रीट व्हेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लिव्हलीहुड अँड रेग्युलेशन ऑफ स्ट्रीट व्हेंडिंग) कायदा, २०१४ नुसार आता प्रत्येक शहरात हॉकर्स झोन नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. मात्र असे झोन असावेत यासाठी वारंवार बैठकीमध्ये स्मरणपत्रे देऊनही महापालिकेकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. त्याऐवजी फेरीवाल्यांना त्रास दिला जात आहे.

४) अनेक दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापने त्यांच्या पायर्‍या आणि चबुतरे रस्त्यावर पसरतात. तर यातील अनेक दुकाने रस्त्यावरील वस्तू दुकानांबाहेर लावून वाहतुकीला अडथळा ठरतात. एएमसीच्या अतिक्रमण विरोधी कर्मचार्‍यांनी नियमित कारवाई केल्यास हा उपद्रव थांबू शकतो परंतु तसे केले जात नाही.

• गुगल ॲप
  https://bit.ly/3RaPEOb
• व्हॉट्सॲप ग्रुप
  https://bit.ly/4dUMnMR
• व्हॉट्सॲप चॅनेल
  https://bit.ly/3V1gLwq
• फेसबुक पेज
  https://bit.ly/451xGU8
• टेलिग्राम
  https://bit.ly/3wVCVbe