महावितरणमधील प्रायव्हेट लायन्सेस, कंत्राटी कामगार, शेतीची वीज व जलविद्युत प्रकल्पावर ऊर्जामंत्री फडणवीसांनी घेतले हे महत्त्वपूर्ण निर्णय ! पत्रकार परिषदेत केली मोठी घोषणा !!
संघटनांच्या दबावापुढे राज्य सरकार नरमले, संघटनांचा संप मागे
- पुढील तीन वर्षांमध्ये ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या तिन्ही कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या असेट्सध्ये राज्य सरकार स्वत: करणार
मुंबई, दि. ४ – खासगीकरणाच्या विरोधात वीजेच्या तिन्ही कंपन्यातील कर्मचार्यांनी पुकारलेल्या संपानंतर राज्य सरकारने दुसर्या दिवशी नमते घेत संघटनांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मकता दाखवली. प्रामुख्याने तीन चार मुद्द्यांवर अतिशय सकारात्मक चर्चा झालेली आहे. सर्वात प्रथम मी राज्य सरकारची भूमीका घोषित केली की, राज्य सरकारला या कंपन्यांचं कुठलंही खासगीकरण करायचं नाही. याऊलट पुढील तीन वर्षांमध्ये ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या तिन्ही कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या असेट्सध्ये राज्य सरकार स्वत: करणार आहे. त्यामुळे या तिन्ही कंपन्याचा खासगीकरण करण्याचा कुठलाही वेगळा विचार केलेला नाही, अशी घोषणाच उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज सायंकाळच्या पत्रकार परिषदेत केली. संघटना आणि राज्य सरकारयामध्ये कम्युनिकेशन गॅप असल्याची कबुली देत यापुढे असं होणार नाही. यासोबतच महावितरणमधील प्रायव्हेट लायन्सेस, कंत्राटी कामगार, शेतीची वीज व जलविद्युत प्रकल्पावर ऊर्जामंत्री फडणवीसांनी काही महत्त्वपूर्ण घोषणा देखील केल्या.
पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, काल रात्रीपासून आपल्या ज्या विजेच्या तिन्ही कंपन्या आहेत या तिन्ही कंपन्याच्या कर्मचार्यांनी नोटीस देऊन संप सुरु केला होता. काही मागण्यांच्या संदर्भात हा संप होता. आज त्यासंदर्भात या संघटनांशी म्हणजे जवळपास ३२ संघटना आजच्या चर्चेत सहभागी झाल्या. तिन्ही कंपन्यातल्या विविध कर्मचार्यांसहीत कंत्राटी कर्मचार्यांची संघटना देखील या संपात सहभागी होती. प्रामुख्याने तीन चार मुद्द्यांवर अतिशय सकारात्मक चर्चा झालेली आहे.
सर्वात प्रथम मी राज्य सरकारची भूमीका घोषित केली की, राज्य सरकारला या कंपन्यांचं कुठलंही खासगीकरण करायचं नाही. याऊलट पुढील तीन वर्षांमध्ये ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या तिन्ही कंपन्यांमध्ये वेगवेगळ्या असेट्सध्ये राज्य सरकार स्वत: करणार आहे. त्यामुळे या तिन्ही कंपन्याचा खासगीकरण करण्याचा कुठलाही वेगळा विचार केलेला नाही. मी यावेळी हे सांगितलं की यापूर्वी ओरीसाने अस केलं आहे. दिल्लीने केलं आहे. महाराष्ट्रामध्ये असा कुठलाही आमचा विचार नाही, हे अतिशय स्पष्टपणे मी या संघटनांच्या प्रतिनिधींना सांगितलं आहे.
१) पॅरलल लायन्स (प्रायव्हेट लायन्सेस)
एक महत्त्वाचा जो विषय आहे की, ज्याच्यामुळे हा संप झाला. ते म्हणजे पॅरलल लायन्ससिंग. जो विजेचा कायदा आहे, या कायद्यामध्ये पॅरलल लायन्ससिंगची एक व्यवस्था आहे. आणि त्या संदर्भात नुकतच एमईआरसीकडे एका खासगी कंपनीनं प्रायव्हेट लायन्सेस संदर्भात एक अर्ज दाखल केला आहे. आणि यासंदर्भात या सगळ्या संघटनेचं म्हणनं अस होत महाराष्ट्र सरकार किंवा आपल्या ज्या कंपन्या आहेत यांनी या संदर्भात कंन्टेस्ट करनं गरजेचं होते. कारण पॅरलल लायन्सस आल्यानंतर त्याचा जो परिणाम आहे हा आपल्या कंपन्यावर त्या ठिकाणी होणार आहे. प्रॉफेट्याबिलिटीवर त्याचा परिणाण होणार आहे. या संदर्भात मी त्यांना आश्वस्त केलं आहे की, आत्ता जे काही नोटिफिकेशन काढलं होतं हे ते खाजगी कंपनीने काढलेलं नोटिफिकेशन आहे.
आताची जी स्टेज आहे त्या स्टेजला एमईआरसी या संदर्भात नोटीफिकेशन काढेल आणि नोटीफिकेशन काढल्यानंतर पूर्णपणे कंटेस्ट करू ऑब्जेक्शन घेऊ आणि आपली सगळी भूमीका की त्याचा आपल्यावर काय परिणाम होणार आहे, त्याच्यामुळे काय नुकसान होणार आहे, अशा प्रकारची सगळी भूमीका ही त्या ठिकाणी मांडली जाईल. याच्याव्यतिरिक्त जो काही आपला कायदा आहे या कायद्यामध्ये कंपनीला आणि राज्य सरकारला जी काही आयुध उपलब्ध आहेत त्या सगळ्या आयुधांचा वापर करून आपल्या कंपनीच्या हितामध्ये एमईआरसीचा निर्णय झाला पाहिजे याकरता पुढाकार हा कंपनीच्या माध्यमातनं आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातनं घेतला जाईल. अशा प्रकारचं अतिशय स्पष्ट असं आश्वासन देखील मी दिलेलं आहे.
२) कंत्राटी कामगार –
यासोबत कंत्राटी कामगारांच्या संदर्भात विधानसभेतच आपण घोषणा केली होती की त्यांना काही अॅडिशनल मार्क देऊन आताची जी भरती आहे त्यात त्यांना पुढं जाता आल पाहिजे. माझं असं लक्षात आणून देण्यात आलं आहे की, विशेषत: एज (वय) Relaxation दिल्याशिवाय त्यांना त्याठिकाणी घेता येणार नाही. एक स्पेशल केस म्हणून जे काही Relaxation देता येईल ते निश्चित देवून त्यांचा समावेश कसा करून घेता येईल याला प्राधान्या देण्यात येणार आहे.
यासोबत असंही लक्षात आणून दिलं आहे की, कंत्राटी कर्मचार्यांना जो नियमाने पैसा मिळायला पाहिजे तो न मिळता कमी मिळत आहे. तर त्याही संदर्भात आपण हे ठरवलेलं आहे की, एक व्यवस्था उभी करायची त्यातनं त्यांच्या हिश्याचा एकही पैसा कुणालाही काढता येऊ नये. यासोबत या संघटनांशी आम्ही चर्चा करणार आहोत. चर्चा करून त्यासंदर्भात त्यांनीही काही प्रपोजल तयार केलेले आहेत. कंत्राटी कर्मचार्यांसंदर्भात. त्याहीसंदर्भात आम्ही त्यांच्यासोबत चर्चा करणार आहोत.
३) अॅग्रिकल्चर (शेती) – एक अॅग्रिकल्चर कंपनी तयार करण्याचा जो काही राज्य सरकारचा विचार आहे. त्याही संदर्भात युनियनशी चर्चा झाली. त्यावेळेस मी त्यांना हे सांगितलं की अॅग्रीकल्चर कंपनी तयार करण्याच्या संदर्भात आमच्या डोक्यातला विषय एवढाच आहे. आज अॅग्रीकल्चर कंपनीमध्ये इनपुट इलेक्ट्रिसिटी नेमकी किती जातेय म्हणजे आपल्यावर अॅक्च्युअल त्याचा किती भार पडत आहे. याची आपल्याजवळ कुठलीच व्यवस्था नाही. त्यामुळे अनेकवेळा आपली इनइफेशन्सी किेवा जी वीज चोरी आहे या दोन्ही गोष्टी अॅग्रीकल्चर या नावावर आपण टाकून देतो. तर जोपर्यंत रोख हा नेमका काय आहे तो पर्यंत आपल्या लक्षात येणार नाही.
तोपर्यंत आपली एफेशन्सी सुधारणार नाही. आपण अॅग्रीकल्चर नावाने त्याठिकाणी लोड टाकत राहू. उद्या कुठेतरी अॅग्रीकल्चरच आम्हाला अनव्हावरल करतय अशा प्रकारचं चित्र तयार होईल. पण त्यासोबत मी त्यांना ही देखील ऑफर दिली आहे की, यापेक्षा काही चांगलं त्यांच्याजवळ एखादी स्किम असेल तर त्यांच्याशी चर्चा करायला आम्ही तयार आहोत. त्या माध्यमातनं त्यांनी दिलेली योजना अधिक चांगली असेल तर ती देखील स्वीकारण्याकरता राज्य सरकार मागे पुढे पाहणार नाही.
४) जलविद्युत प्रकल्प – जलविद्युत प्रकल्पाच्या संदर्भातही मागच्या काळामध्ये जो काही प्रयोग केला होता आणि त्यातनं काही इन्वेस्टमेंट आली नाही. त्यासंदर्भात एक कॅबिनेटचा निर्णय लवकरच येतो आहे. त्याहीसंदर्भात आम्ही काही निर्णय घेणार आहोत जेणेकरून अशाप्रकारे केवळ आपली अॅसेट अडवण्याच्या दृष्टीकोनातून जे काही कोणाला देण्यात आले असतील तर अशाप्रकारे न करता आपल्याला त्यातनं विद्युत प्रकल्प सुरु करायचा आहे. अडलेले अॅसेट किंवा अडलेले निर्णय यासंदर्भात फेरविचार निर्णय करण्यासंदर्भात कॅबिनेटमध्ये लवकरच निर्णय देखील घेणार आहे.
एकूणच ज्या काही गोष्टी संघटनांनी याठिकाणी सांगितलेल्या आहेत आणि शासनाचा विचार यामध्ये फार काही अंतर नाही. कदाचित आमची बैठक ही यापूर्वी झाली असती तर अशा प्रकारची वेळ देखील आली नसती. यातून जे काही कम्युनिकेशन गॅप झालं ते कशाप्रकारे आपल्याला कमी करता येईल ते आम्ही कमी करू. मात्र, मला असं वाटतं की, याठिकाणी संघटनांनी जी भूमीका घेतलेली आहे, ती भूमीका आम्ही स्वीकारली आहे. म्हणून मी त्यांना विनंती केली आणि त्यासंदर्भात त्यांनी एकत्रितपणे निर्णय घेतलेला आहे, असेही फडणवीस यावेळी म्हणाले.
या आहेत कर्मचार्यांच्या मागण्या
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संघर्ष समितीने या संपाची हाक दिली होती. जनतेच्या मालकीचा वीज उद्योग वाचवण्या करीता हा 72 तासांचा संप म्हणजे 4,5,6 जानेवारी 2023 रोजी पुकारण्यात आला होता. याशिवाय मागण्या मान्य न झाल्यास 18 जानेवारी 2023 पासून बेमुदत संपाचीही हाक दिली होती. मात्र, राज्य सरकार व संघटनांमध्ये आज झालेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याने तूर्त संप मागे घेतला आहे.
१) महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपन्यातील खाजगीकरण धोरण बंद करा.
२) महावितरणमध्ये अदानी कंपनीला समांतर वीज वितरणाचा परवाना देवू नका.
३) कंत्राटी, आउटसोर्सिंग व सुरक्षा रक्षक कामगारांना कायम करा.
४) तिन्ही कंपन्यातील रिक्त जागा भरा. इम्पॅनलमेंट पद्धतीचे कंत्राटीकरण बंद करा.
५) महावितरण मधील २०१९ नंतरचे उपकेंद्रे कंपनी मार्फत चालवा व उपकेंद्रामधे कायम कर्मचाऱ्याची पदस्थापणा करा.
खालील बातम्याही वाचा-
वीज कंत्राटी कामगारांना भरतीमध्ये प्राधान्य देणार, महावितरणम कंपनीमध्ये जवळपास २६,६४८ पदे रिक्त !
- गुगल अ‍ॅप इंन्स्टॉल करा अन् राहा अपडेट👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sambhajinagarlive.news - WhatsApp ग्रुप 👇
https://chat.whatsapp.com/D1vs2HoW4eqFRkoSoO98Om - फेसबुक पेज👇
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063797745685&mibextid=ZbWKwL - Telegram channel 👇
https://t.me/+YKOHk5GZrKVW8VPP - Follow the छत्रपती संभाजीनगर Live channel on WhatsApp:👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va9cQwH1HspwZDjxdY29 - पुढील मोबाईल नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये अॅड करा अन् मिळवा अपडेट
9923355999
