अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेतली, जमाबंदी आयुक्तांचे कान टोचले ! भूमी अभिलेख उपसंचालक पदासह जालना जिल्ह्यातील रिक्त पदांचा मुद्दा पेटला !!
संभाजीनगर लाईव्ह, दि. ६ – नांदेडच्या शासकीय रुग्णालयातील तीन दिवसांत ४१ रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रकरण संपूर्ण राज्यांत गाजत असताना रिक्त पदांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान टोचताना गंभीर दखल घेतली. आता भूमीअभिलेख कार्यालयातील रिक्त पदांचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. मराठवाडा विभागातील भूमी अभिलेख उपसंचालक या पदासह जालना जिल्ह्यातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्यासाठी इशारा देताच जमाबंदी आयुक्त झोपेत असले तरी जालना जिल्हा प्रशासन मात्र सतर्क झाले आहे. याची दखल जालन्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी केशव नेटके यांनी घेतली आहे. ही पदे भरण्यासंदर्भातील पत्र व्यवहार त्यांनी जमाबंदी आयुक्तांना केला आहे.
भूमी अभिलेखचे प्रभारी उपसंचालक सुनील घोंगडे यांच्यावर गंभीर आरोप, मर्जीतील लोक व बिल्डरांची कामे करण्यातच धन्यता ! अतिरिक्त पदभार काढून घेण्याची जमाबंदी आयुक्तांकडे मागणी अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा !! स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे जालना जिल्हाध्यक्ष साईनाथ चिन्नादोरे यांची मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, सचिव व जमाबंदी आयुक्तांकडे तक्रार
मराठवाडा विभागातील भूमी अभिलेख उपसंचालक या पदासह जालना जिल्ह्यातील रिक्त पदे तात्काळ भरा अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे जालना जिल्हाध्यक्ष साईनाथ चिन्नादोरे यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, सचिव व जमाबंधी आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रार अर्जात भूमी अभिलेखचे प्रभारी उपसंचालक सुनील घोंगडे यांच्यावरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहे. मर्जीतील लोक व बिल्डरांची कामे करण्यातच ते धन्यता मानतात असा आरोप करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी अधिकारीच नसल्यामुळे जमीन मोजणीशी संबंधित व पीआर कार्ड अशी कामे गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. दरम्यान, यासंदर्भात प्रभारी उपसंचालक सुनील घोंगडे यांची भ्रमणध्वनीद्वारे प्रतिक्रिया जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला परंतू त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
यासंदर्भात साईनाथ चिन्नादोरे (रा. नरीमान नगर, जुना जालना ता. जि. जालना) यांनी जमाबंदी आयुक्तांना दिलेल्या तक्रार/निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, जालना जिल्ह्यातील जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख जालना हे पद रिक्त आहे. या पदाचा पदभार बीडचे जिल्हा अधीक्षक यांच्याकडे देण्यात आला आहे. बीडचे अतिरिक्त पदभार असलेले जिल्हा अधीक्षक हे त्यांच्या सोयीने जालन्याला येतात. त्यामुळे जालना येथील नागरिकांची कामे खोळंबली आहेत. तसेच जालना हे मुख्यालयाचे ठिकाणी असूनही येथील उपअधीक्षक हे पद मागील सुमारे वर्षभरापासून रिक्त आहे.
येथे अधिकारीच नसल्यामुळे जमीन मोजणीशी संबंधित व पीआर कार्ड अशी कामे गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित आहेत. येथील कर्मचाऱ्यांवर कोणाचाही वचक नसल्याने ते मनमानी करत आहेत. केवळ जालना जिल्हा अधीक्षक व उपअधीक्षक ही दोनच पदे रिक्त आहेत, असे नाही तर जिल्ह्यातील आठपैकी जालन्यासह अंबड, परतूर, मंठा, भोकरदन व जाफराबाद ही सहा पदे रिक्त आहेत. जिल्ह्यातील एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ही पदे रिक्त असल्यामुळे शहर व जिल्ह्यातील नागरिकांची जमीन मोजणी, पीआर कार्ड, बोजा उतरवणे आदी कामे खोळंबली आहेत. त्यामुळे ही रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत.
विशेष म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे उपसंचालक हे पदही रिक्त आहे. या पदाचा पदभार जिल्हा अधीक्षक दर्जाचे सुनील घोंगडे यांच्याकडे देण्यात आला आहे. घोंडगे हे अतिरिक्त पदावर असल्याने ते सुनावण्या घेण्यात व मर्जीतील लोक व बिल्डरांची कामे करण्यातच धन्यता मानतात. त्यामुळे त्यांचाही विभागातील अन्य अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर वचक राहिलेला नाही. त्यामुळे तात्काळ त्यांचा पदभार काढून घेण्यात यावा व तेथे चांगल्या प्रामाणिक, कर्तबगार अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात यावी.
या नेमणूका येत्या पंधरा दिवसांत करण्यात याव्यात अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा साईनाथ चिन्नादोरे (रा. नरीमान नगर, जुना जालना ता. जि. जालना) यांनी जमाबंदी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे. या निवेदनाच्या प्रत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे, व अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग, मुंबई) व विभागीय आयुक्त मधुकर राजे आर्दड यांना देण्यात आली आहे.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
