कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनाचा लाभ देण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय !
मुंबई, दि. २७ – राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून दि.२५.०५.१९६७ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासन स्तरावरून सेवानिवृत्त वेतनाचा लाभ प्रदान करण्याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता अभ्यास समिती गठीत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ही समिती तीन महिन्यांत परिपूर्ण अहवाल शासनाला सादर करणार आहे.
राज्यामध्ये पणन विषयी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व त्या खालील नियम १९६७ सध्या अस्तित्वात आहे. सदर नियम / कायदा येण्यापूर्वी म्हणजेच महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात येण्यापूर्वी तसेच राज्य पुर्नरचनेपूर्वी मुंबई द्विभाषिक संघ राज्यसह विविध भागात तत्कालीन कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मध्ये कर्मचारी कार्यरत होते. सदर कर्मचाऱ्यांसाठी तत्कालीन अस्तित्वात असलेले नियम हे शासकिय कर्मचान्यांप्रमाणे होते. तसेच काही मराठवाडा भागातील कर्मचाऱ्यांना व काही विदर्भातील कर्मचाऱ्यांना सेवा नियम लागू होते.
प्रस्तुत प्रकरणी राज्यामधील कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधून दिनांक २५/०५/१९६७ नंतर सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना शासकिय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासन स्तरावरुन सेवानिवृत्ती वेतनाची लाभाची मागणी विविध लोकप्रतिनिधींनी व कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवानिवृत कर्मचारी संघटना, परभणी यांनी सातत्याने शासनाकडे विनंती केली आहे. तसेच नांदेड कृषी उत्पन्न बाजार समिती येथून सेवानिवृत्त झालेले विनोद कल्याणराव शिरडकर देशमुख यांनी शासनाकडे उक्त प्रकरणी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अन्वये वेळोवेळी माहिती मागितली आहे.
उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथील रिट याचिका ३५/९० (लातूर पेंशनर असो. वि. महाराष्ट्र शासन व इतर), मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली विशेष अनुमती याचिका क्र. १२४०/९५, मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ C.A. १४४/१९९४, रिट याचिका क्र. ८२२६/२००६ मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ श्री. जग्गनाथ इंदाणी वि महाराष्ट्र शासन व इतर रिट याचिका क्र. ४६९८/२०१५ मा. उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ (श्री. विनोद कल्याणराव देशमुख वि महाराष्ट्र शासन), रिट याचिका ९३२३ / २००९ सुपरव्हीजन कॉस्ट संदर्भातील प्रकरणे, रिट याचिका ६७२३/२०१५ विद्यमान पणन कायद्यातील विविध तरतूदी जसे कलम ३४,३५,६४(१), कलम १०० (८-ड) इ. कर्मचारी पेन्शन कॉन्ट्रीब्यूशन अनुषंगिक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवानिवृत कर्मचारी यांची सध्या अस्तित्वात असलेली सेवा निवृती वेतन योजना इ. असे मुद्दे / न्यायालयीन प्रकरणे या विषयाबाबत संबंधित आहे. या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता शासन स्तरावरुन अभ्यास गट नियुक्त करण्याची बाब विचाराधीन आहे.
असा आहे शासन निर्णय- राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधून दि. २५.०५.१९६७ नंतर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना शासन स्तरावरुन सेवानिवृत्त वेतनाचा लाभ प्रदान करण्याविषयी धोरणात्मक निर्णय घेण्याकरिता अभ्यास समिती गठीत करण्यात येत आहे-
अभ्यास गट सदस्य
सहसिचव (पणन)- अध्यक्ष
पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे – सदय्य
उप संचालक, पणन संचालनालय, पुणे (विधी विषयक) – सदय्य
कृषी पणन मंडळ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सेवानिवृत्त वेतन योजना, पुणे यांचा १ प्रतिनिधी – सदय्य
विनोद कल्याणराव देशमुख (शिरडकर), सेवानिवृत्त सदस्य कर्मचारी, नांदेड कृ.उ.बा.स – सदय्य
कृषी उत्पन्न बाजार समिती सेवा निवृत्त कर्मचारी संघटना, परभणी यांचा १ प्रतिनिधी – सदय्य
सहायक निबंधक, सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे (प्रशासन / आस्थापना शाखा) – सदय्य
अवर सचिव वित्त विभाग (निवृत्तीवेतन) – सदय्य
अवर सचिव, विधी व न्याय विभाग – सदय्य
कक्ष अधिकारी १२ स – सदय्य
कक्ष अधिकारी ११ स – सदय्य
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
