देश\विदेश
Trending

सट्टेबाजी आणि जुगाराच्या जाहिरातीं विरुद्ध नव्याने मार्गदर्शक सूचना जारी ! सट्टेबाजी मंचाच्या प्रचारापासून दूर राहाण्याचा वृत्तपत्र आणि ऑनलाईन माध्यमांना सल्ला !!

सट्टेबाजी मंचाच्या जाहिराती भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन करतात, मंत्रालयाचा पुनरुच्चार

नवी दिल्‍ली, दि. 7 एप्रिल 2023 – माध्यम संस्था, माध्यम मंच आणि ऑनलाइन जाहिरात मध्यस्थांनी सट्टेबाजी मंचाच्या जाहिराती/प्रचार सामग्री आपल्या मंचावर न आणण्याचा सल्ला माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नुकताच दिला आहे.

मुख्य प्रवाहातील इंग्रजी आणि हिंदी वृत्तपत्रांमध्ये सट्टेबाजी संकेतस्थळांच्या जाहिराती आणि प्रचारात्मक सामग्री प्रकाशित करण्याच्या घटना गेल्या काही काळात घडल्या आहेत. त्यावर काल जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमधे मंत्रालयाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि ऑनलाइन वृत्त प्रकाशकांसह सर्व स्वरुपातील माध्यमांसाठी या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यात गेल्या काही काळातील अशा घटनांची उदाहरणेही नमूद केली आहेत.

मंत्रालयाने एका विशिष्ट सट्टेबाजी मंचाद्वारे आपल्या संकेतस्थळावर क्रीडास्पर्धा पाहण्यासाठी प्रेक्षकांना प्रोत्साहन देण्यावर आक्षेप घेतला आहे, जे प्रथमदर्शनी कॉपीराइट कायदा, 1957 चे उल्लंघन करत असल्याचे दिसून येते.

माध्यमांच्या कायदेशीर दायित्वावर तसेच नैतिक कर्तव्यावर मार्गदर्शक सूचनांमधे भर दिला आहे. पत्रकारिता कशी असावी याबाबतच्या प्रेस कौन्सिलच्या निकषांच्या तरतुदींचाही संदर्भ दिला आहे. ज्यामध्ये नमूद केले आहे की, “वृत्तपत्रांनी कोणतीही बेकायदेशीर किंवा ज्यात काही बेकायदेशीर आहे अशी कोणतीही जाहिरात प्रकाशित करू नये.”

“पीआरबी कायदा, 1867 च्या कलम 7 अन्वये वर्तमानपत्रे आणि नियतकालिकांनी जाहिरातीसह सर्व सामग्रीसाठी संपादकाची जबाबदारी लक्षात घेता नैतिक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून जाहिरातीची छाननी करावी. महसूल निर्मिती हेच माध्यमांचे एकमेव उद्दिष्ट असू शकत नाही आणि नसावे, त्याहून अधिक मोठी अशी असते ती सार्वजनिक सामाजिक जबाबदारी”.

मंत्रालयाने यापूर्वी जून आणि ऑक्टोबर 2022 मध्ये मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यात सट्टेबाजी आणि जुगार बेकायदेशीर आहेत. त्यामुळे अशा गैरकृत्याच्या थेट किंवा बेतीव जाहिराती ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019, प्रेस कौन्सिल कायदा 1978, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 आणि इतर संबंधित कायदे यांच्या दृष्टीने त्या अयोग्य ठरतात.

Back to top button
error: Content is protected !!