छत्रपती संभाजीनगर
Trending

गणपती उत्सवात रहिवासी क्षेत्रात मोठ्याने ढोल बडवण्यास बंदी ! मनपा आयुक्तांसह मराठवाड्यातील सर्व जिल्हा पोलिस अधिक्षकांना औरंगाबाद खंडपीठाच्या नोटीसा !!

Photo of सुधीर जगदाळे सुधीर जगदाळे Send an email September 8, 2023

संभाजीनगर लाईव्ह, दि. ८- धार्मिक कार्यक्रमाच्या नावाखाली रहिवासी क्षेत्रात मोठ्या आवाजात ढोल वाजवण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने बंदी घातली आहे. यासंदर्भात औरंगाबाद महानगरपालिकेचे आयुक्त, पोलिस आयुक्त यांच्यासह मराठवाडा, अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, जळगावच्या सर्व जिल्हा पोलिस अधिक्षकांना उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावून उत्तर दाखल करण्याचे आदेशित केले आहे. लातूरच्या एका प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेवून हे प्रकरण केवळ लातूरपुरते मर्यादित नसून कार्यक्षेत्रातील संपूर्ण मराठवाडा अहमदनगर, धुळे, नंदुरबार, जळगाव या जिल्ह्यांतील पोलिस अधिक्षकांनाही औरंगाबाद खंडपीठाने नोटिसा बजावल्या.

यासंदर्भात अॅड प्रशांत जाधव यांनी संभाजीनगर लाईव्हला दिलेली माहिती अशी की, लातूर येथील अॅड सुरज बालासाहेब साळुंखे यांनी गणेश उत्सव काळामध्ये गणपती मंडळाकडून नियमांचे उल्लंघन करून होत असलेल्या त्रासाबद्दल लातूर महानगर पालिका व लातूर पोलिस यांना २२/८/२०२२ रोजी निवेदन देऊन मा. उच्च न्यायालाय मुंबई यांचे पी.आय.एल क्र. १७३/२०१६ मधील आदेशानुसार गणपती मंडळ सदर आदेशाचे पालन न करता, मुख्य रस्त्यावर विना परवाना गणेश उत्सवाचा मंडप उभा करून लोकांना अडथळा निर्माण करतात.

सार्वजनीक ठिकाणची झाडे विना परवाने तोडणे, रस्त्यावरील मंडपामुळे सार्वजनिक वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणे त्यामुळे अपघात होतात. शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना त्रास होतो. विना परवाना गणपती मंडळांविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करण्यात यावी म्हणून निवेदन दिले होते. या निवेदनात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवालाही दिला होता. मात्र, या निवेदनावर कोणतीच कार्यवाही न केल्याने साळुंखे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अॅड प्रशांत जाधव व अॅड प्रियंका शिंदे यांच्या माध्यमातून दाद मागितली.

उच्च न्यायालयाने रिट याचिका तात्काळ सुनावणीसाठी घेऊन विषय गंमीर / असून तो फक्त लातूर जिल्ह्यापुरता मर्यादित नसून औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या संपूर्ण कार्यक्षेत्राचा आहे असे मत नोंदवून याचिकेत अमेंडमेंट करण्याची परवानगी देवून महानगर पालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त, सर्व जिल्हा पोलिस अधिक्षकांना नोटीस काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. रहिवासी भागात मोठ्याने ढोल वाजवण्यास न्यायालयाने तात्पुरती बंदी घातली आहे. पुढील सुनावणी दि. 13/09/2023 रोजी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड प्रशांत जाधव व अॅड. प्रियंका प्रकाश शिंदे यांनी काम पाहिले.

काय आहे मुंबई उच्च न्यायालयाचा मूळ आदेश- मुंबई उच्च न्यायालयाने रस्त्यावर सार्वजनिक ठिकाणी मंडप उभारणे व ध्वनी प्रदूषण हे दोन विषय सुनावनीसाठी जनहित याचिकाद्वारे सुनावनीसाठी ठेवून उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेवून उपाययोजना, नियमाचे पालन करून निकाली काढले होते. सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक कार्यक्रम करत असताना रस्त्यावर अतिक्रमण करून मंडप उभा करण्यास मनाई केली. लोकांना रस्त्यावरून चालण्यास अडथळा निर्माण होतो व सार्वजनिक वाहतुकीस अडथळा होवून ट्राफिक जाम होते. यामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या मूलभूत हक्कावर परिणाम होतो. तसेच अटी व नियमांची अंमलबजाणी न करणा-या विरोधात कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले होते. लाऊड स्पिकर वाजण्यासाठी संबंधित अधिकार्यांची लिखीत परावनगगी आवश्यक असणे व त्यांच्याकडे परवाना असला पाहिजे व त्यांच्या विरोधात कोणत्याही स्वरुपात तक्रार आल्यास तात्काळ दखल घेणे व दोषी आढळल्यास पोलीस मार्फत तात्काळ कार्यवाही करून परवाना रद्द करणे अशा स्वरूपाचे आदेश देऊन सर्व महाराष्ट्रामध्ये त्याची अमलबजावणीचे आदेश दिले होते.

Photo of सुधीर जगदाळे सुधीर जगदाळे Send an email September 8, 2023
Photo of सुधीर जगदाळे

सुधीर जगदाळे

Back to top button
error: Content is protected !!