सिडकोतील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी कृती आराखडा तयार करा!; खंडपीठाचे निर्देश
संभाजीनगर, दि. १५ ः सिडकोतील अतिक्रमणांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असून, न्यायालयाने गंभीर दखल घेत हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी कृती आराखडा (रोड मॅप) तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. ३६ वर्षांपूर्वी सिडकोतील अतिक्रमण काढावीत आणि सोयीसुविधा मिळाव्यात म्हणून पहिली याचिका दाखल झाली होती. इतक्या वर्षांनंतरही अतिक्रमणे तशीच आहेत, उलट त्यात वाढही झाली आहे.
न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने आता यावर एक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समितीत महापालिका प्रशासक अध्यक्ष असतील, तर सिडकोचे प्रशासक, ॲड. आनंद पाटील, ॲड. डी. एस. बागूल, ॲड. सुबोध शहा, ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, ॲड. उदय बोपशेट्टी यांचा समावेश आहे.
सिडकोतील सोयीसुविधा आणि अतिक्रमणांबद्दल १९८६ मध्ये सर्वप्रथम याचिका दाखल झाल्यानंतर खंडपीठाने वेळोवेळी आदेश दिले होते. १९९० आणि २००० साली अतिक्रमण निर्मूलन मोहीमही राबविण्यात आली होती. इतक्या वर्षांत याचिकेतील कागदपत्रेच वाढत गेली, प्रत्यक्षात अतिक्रमणे जैसे थे राहिली.
नवीन याचिकेची आवश्यकता असल्याने खंडपीठाने सर्व पक्षांच्या संमतीने मूळ याचिकेतील अनावश्यक कागदपत्रे वगळून विषयाला पूरक कागदपत्रे, खंडपीठाचे विविध आदे आणि महापालिका शहर अभियंत्यांचे शपथपत्र एकत्र करून नवीन जनहित याचिका दाखल करण्याचे आदेश २०१४ मध्ये दिले होते. ॲड. प्रदीप देशमुख यांची न्यायालयाचे मित्र म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर त्यांनी सिडकोतील सोयी-सुविधा व अतिक्रमणांबद्दल ५९९ पानांचा अहवाल खंडपीठात सादर केला होता.
मात्र त्यांचे निधन झाल्याने खंडपीठाने ॲड. अजित कडेठाणकर यांची न्यायालयाचे मित्र म्हणून नेमणूक केली आहे. एकावेळी दोन वाहने परस्परांना पार करू शकत नाहीत, इतके रस्ते अरूंद झाल्याच्या तक्रारी अनेक वकिलांनी सुनावणीत केल्या. त्यामुळे खंडपीठाने नवीन समिती स्थापन केली आहे.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
