पाऊस लांबल्याने पेरण्या खोळंबल्या, राज्यात केवळ १४ टक्के पेरणी ! सत्ताधारी आणि विरोधक अडकले केवळ फोडाफोडी आणि पक्ष बांधणीच्या पेरणीत !!

मुंबई, दि.४ : जून उलटला जुलैचा पहिला आठवडा उलटत आला असून अजूनही पावसाने सर्वदूर पेरणीयोग्य हजेरी लावली नसल्याने बळीराजा चिंतातूर झाला आहे. आभाळाकडे डोळे लाऊन बसलेल्या बळीराजाच्या मदतीला सत्ताधारी आणि विरोधकांनाही धावून यायला वेळ नाही. ते तर गेल्या एका वर्षांपासून अमूक गट तमूक गट ईडी, आयटी, सीबीआय अन् चौकशीच्या फेर्यात अडकले आहेत. मतदारांच्या मताचा अनादर करत पक्षाला सत्तेत राहण्यासाठीच पक्ष बांधणीची पेरणी करण्यासाठी पक्षाची ध्येय धोरणे गुंडाळून अभद्र युती-आघाडीत दंग आहेत. इकडे मात्र बळीराजा संकटात सापडला आहे. राज्यात केवळ १४ टक्केच पेरण्या झाल्या असून पाऊस लांबल्याने पेरण्या खोळंबल्या आहेत. ज्य १४ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत त्याही आता पावसाअभावी धोक्यात आल्या आहेत.

राज्यात बियाणे, खतांचा मुबलक साठा पुरेसा पाऊस पडल्यानंतर पेरणी करावी- कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण
खरीप हंगामातील सरासरी पेरणीचे क्षेत्र १४२ लाख हेक्टर आहे. पुरेसा पाऊस झालेला नसल्याने प्रत्यक्षात २०.६० लाख हेक्टर म्हणजे १४ टक्के पेरणी झाली आहे. राज्यामध्ये आवश्यकतेनुसार बियाणे व खतांचा साठा उपलब्ध असून शेतकऱ्यांनी पुरेसा पाऊस पडल्यानंतरच पेरणी करावी, असे आवाहन राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी केले आहे.

यंदाच्या खरीप हंगामाकरिता राज्यास १९.२१ लाख क्विंटल बियाणे गरजेच्या तुलनेत सद्य:स्थितीत प्राथमिक अंदाजानुसार २१.७८ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. राज्यासाठी १५ लाख ९२ हजार ४६६ क्विंटल म्हणजे ८२ टक्के बियाणे उपलब्ध झाले आहेत. खरीप हंगामासाठी ४३.१३ लाख टन खतांच्या पुरवठ्याचे नियोजन मंजूर असून आत्तापर्यंत ४४.१२ लाख टन खतांचा साठा उपलब्ध झाला आहे. त्यापैकी १६.५३ लाख टन खतांची विक्री झाली असून सद्य:स्थितीत राज्यात २७.५८ लाख टन खतांचा साठा उपलब्ध आहे.

राज्यात ३ जुलै पर्यंत १४०.९ मिमी पाऊस झाला असून सरासरी पर्जन्यमानाच्या २३९.६ मिमी. म्हणजे ५८.८ टक्के इतका पाऊस पडला आहे. शेतकऱ्यांनी आवश्यकतेनुसार बियाणे व खतांची खरेदी करावी असे चव्हाण यांनी म्हटले आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशन योजनेला ५ वर्षासाठी मुदतवाढ
राज्यात नैसर्गिक, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन या योजनेला सन २०२७-२८ पर्यंत मुदतवाढ देऊन या योजनेची व्याप्ती दुसऱ्या टप्प्यात राज्यभर वाढवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनेत १९२० कोटी ९९ लाख इतक्या आर्थिक तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहितीही कृषी आयुक्त चव्हाण यांनी दिली आहे.

• गुगल ॲप
  https://bit.ly/3RaPEOb
• व्हॉट्सॲप ग्रुप
  https://bit.ly/4dUMnMR
• व्हॉट्सॲप चॅनेल
  https://bit.ly/3V1gLwq
• फेसबुक पेज
  https://bit.ly/451xGU8
• टेलिग्राम
  https://bit.ly/3wVCVbe