शिक्षकांना वाऱ्यावर सोडणारा शासन निर्णय त्वरित मागे घ्या ! सेवा सरंक्षणच्या मसुद्यात शिक्षक संघटनांच्या सूचनांना केराची टोपली !!

संभाजीनगर लाईव्ह, दि. १२ – 12 डिसेंबर 2022 चा सेवा संरक्षणाचा जीआर तात्काळ माघे घेऊन पवित्र पोर्टल ऐवजी विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानीत शिक्षकांना सरसकट इतर पूर्णतः अनुदानीत संस्थेत समायोजन करून संपूर्ण सेवा सरंक्षण देण्याची मागणी शिक्षक, मुख्याध्यापक व संस्था चालक  समन्वय संघाचे प्रा. मनोज पाटील यांनी आजच शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली आहे.

सेवा सरंक्षणा संदर्भात शासनाच्या  25 जून 2020 रोजीच्या एका परिपत्रकानुसार विना अनुदानित व अंशतः अनुदानीत शाळांमधील वैयक्तिक मान्यता प्राप्त शिक्षक 2014-15 ते 2016-17 या शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थी संख्या कमी झाल्यामुळे जे शिक्षक अतिरिक्त ठरले असतील व  2018 -19 या वर्षीच्या संच मान्यते मध्ये  विद्यार्थी संख्या वाढल्यास व संबंधित शाळेंमध्ये पद देय होत असेल तर अशा विनाअनुदानित व अंशतः अनुदानीत शाळे मधील त्या अतिरिक्त शिक्षकास संच मान्यतेत  पद मंजूर झाल्या पासून  सेवेत पूर्ववत घेऊन त्या शिक्षकास सेवा सरंक्षण देण्यात येत होते.

सदर सेवा सरंक्षणाचा लाभ हा 2018-19 ह्या वर्षा पुरता मर्यादित न ठेवता  तो सलग पुढील वर्षां पर्यंत विस्तारीत करावा जेणे करून अनेक शिक्षकांना याचा लाभ होईल व सेवे पासून सदर शिक्षक वंचित राहणार नाहीत अशी सातत्याने मागणी करीत होतो.

तेंव्हा पासून नविन सेवा सरंक्षण कायदा तयार करण्याचे काम चालू होते. आज 12 डिसेंबर रोजी जे पत्र निघाले आहे त्यानुसार फक्त अंशतः अनुदानीत वैयक्तिक मान्यता प्राप्त शिक्षक अतिरिक्त झाल्यास अशा शिक्षकांचे प्रथम संस्थेअंतर्गत समान अनुदान टप्प्यावरील रिक्त पद उपलब्ध असल्यास समायोजन करण्यास प्राधान्य द्यावे. पद उपलब्ध नसल्यास इतर संस्थेच्या अनुदानाच्या समान टप्प्या वरील अंशतः अनुदानीत पदावर समायोजन करावे अशी तरतूद केली.

एवढ्या दिवसांपासून चर्चिला जाणार सेवा सरंक्षण कायदा खूपच मर्यादित बनवला. मसुदा तयार होत असताना आम्ही वेळोवेळी लेखी दिलेल्या सूचना स्वीकारल्या गेल्या नाहीत. विना अनुदानित शिक्षकांचा तर यात काहीच विचार केला नाही. त्यांना सरळ सरळ वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले आहे.

इतर संस्थेच्या अनुदानाच्या समान टप्प्या वरील पद रिक्त उपलब्ध नसल्यास समायोजन करता येणार नाही हे चुकीचे असून पूर्णतः अनुदानीत शाळेतील रिक्त पदावर देखील समायोजन करावे कारण आज पूर्णतः अनुदानीत जी पदे आहेत ती सर्व पायाभूत पदे आहेत. त्यावर जे शिक्षक कार्यरत आहेत त्यांच्या वेतनाची तरतूद पूर्वीच झालेली आहे.

म्हणून अशा अनुदानीत पदावरील रिक्त होणाऱ्या पदी पवित्र पोर्टल मधून भरती करण्या ऐवजी सरसकट विना अनुदानीत व अंशतः अनुदानीत शिक्षकांचे समायोजन करावे यामुळे शासनास कसलाही नव्याने आर्थिक भार पडणार नाही व खऱ्या अर्थाने विना अनुदानित व अंशतः अनुदानीत शिक्षकांच्या सेवेला सरंक्षण मिळेल.

हा शासन निर्णय फक्त वर्ष 2022-23 च्या संच मान्यतेने अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू   न करता 2022-23 पूर्वी व नंतर कधीही अतिरिक्त होवो असा विस्तारीत करणे गरजेचे आहे. तसेच सेवा समाप्त झाल्या पासून ते समायोजन होई पर्यंतच्या कालावधीतील वेतन व भत्ते यांची थकबाकी अनुद्येय करावी, अशी मागणीही शिक्षक, मुख्याध्यापक व संस्था चालक समन्वय संघाचे प्रा. मनोज पाटील यांनी शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे केली आहे.

• गुगल ॲप
  https://bit.ly/3RaPEOb
• व्हॉट्सॲप ग्रुप
  https://bit.ly/4dUMnMR
• व्हॉट्सॲप चॅनेल
  https://bit.ly/3V1gLwq
• फेसबुक पेज
  https://bit.ly/451xGU8
• टेलिग्राम
  https://bit.ly/3wVCVbe