खान्देशातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यांसाठी जळगावात स्वतंत्र विभागीय आयुक्तालय; केळी विकास महामंडळासाठी १०० कोटींच्या तरतुदीची मोठी घोषणा !!
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा
जळगाव, दि. २७ :- खान्देशातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांसाठी जळगाव येथे विभागीय आयुक्त कार्यालय स्थापन करण्यात येईल. तसेच केळी विकास महामंडळासाठी १०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात येईल. त्याचबरोबर बोदवड उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. अशा जळगाव जिल्ह्याच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केल्या. जळगाव शहर खड्डेमुक्त करण्यासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. जिल्ह्यातील रखडलेल्या प्रकल्पांना गती दिली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकासमंत्री गिरीष महाजन यांच्यासह जिल्ह्यतील लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्या भाषणात मागणी केलेल्या याबाबींवर मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी या घोषणा केल्या.
पोलीस कवायत मैदान येथे ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाच्या जिल्हास्तरीय कार्यक्रमात शासकीय योजनांच्या लाभांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वैद्यकिय शिक्षण, ग्रामविकास, क्रीडा मंत्री गिरीष महाजन, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष महाजन, आमदार चिमणराव पाटील, आ.सुरेश भोळे, आ.किशोर पाटील, आ.संजय सावकारे आ.लता सोनवणे, आ.चंद्रकांत पाटील, आ.मंगेश चव्हाण, माजी आमदार स्मिता वाघ, चंदुलाल पटेल, शिरीष चौधरी आदी यावेळी उपस्थित होते.
‘शासन आपल्या दारी’ अभियानात जळगाव जिल्ह्यात 3 लाख ३ हजारपेक्षा अधिक नागरिकांना लाभ देण्यात आला आहे. यापैकी ३५ हजार लाभार्थी आज येथे उपस्थित आहेत, असे नमूद करून मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मागील एक वर्षात शासनाने सर्वसामान्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले. सततच्या पावसामुळे झालेले नुकसान नैसर्गिक आपत्ती म्हणून धरले. शेतकऱ्यांना १५०० कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई दिली. नैसर्गिक आपत्तीसाठी आतापर्यंत सरकारने शेतकऱ्यांना १२ हजार कोटींची मदत केली आहे.
एक रूपयात पीक विम्याचा निर्णय घेतला. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला ५० हजार रूपये प्रोत्साहन रक्कम दिली. महिला सक्षमीकरणासाठी, सर्वसामान्यांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल करण्यासाठी शासन निर्णय घेत आहे. लेक लाडकी लखपती योजना सुरू केली. शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन सरपंचांनी आपले गाव स्वच्छ व समृद्ध करण्याचे आवाहनही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सर्वाधिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे. परदेशी गुंतवणुकीत राज्याने आघाडी घेतली आहे. १ लाख १८ हजार कोटी रूपयांची परदेशी गुंतवणूक राज्यात मागील वर्षभरात झाली आहे. राज्यातील सर्व साडेबारा कोटी नागरिकांना आता महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत ५ लाखांपर्यंतचा मोफत उपचार केला जाणार आहे.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
