महाराष्ट्र
Trending

डान्सबारला बंदी असतानाही राज्यात मोकळे रान; ऑनलाईन लॉटरी, रमी, जुगारही राजरोस सुरु !

आता कडक कारवाई करण्याची गरज- अजित पवार

Story Highlights
  • अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना अजित पवारांनी सरकारच्या कारभाराचे काढले वाभाडे

मुंबई, दि. २४ – डान्सबारला राज्यात मोकळे रान मिळालेले आहे. राज्यात मटका, जुगार, गुटखा, डान्सबार यांना बंदी आहे. मात्र राज्यातल्या अनेक भागांत हे सर्व धंदे राजरोसपणे सुरु आहेत. तसेच राज्यात ऑनलाईन लॉटरी, रमीचे प्रमाण वाढले आहे. यावर आता कडक कारवाई करा अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी केली. अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना अजित पवारांनी सरकारच्या कारभाराचे काढले वाभाडे. अवैध धंद्याचा पाढाच दादांनी वाचला.

मिरज’च्या त्या प्रकरणात कोणतीही कारवाई नाही…

मिरज येथे छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्याच्याकडेची दुकाने पहाटे चार वाजता जेसीबी यंत्राच्या माध्यमातून उध्दवस्त करण्यात आली. यामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या आमदाराचा भाऊ सहभागी होता. छोट्या व्यावसायिकांची १ कोटी १३ लाख रुपयांची हानी झाली. पोलिसांच्या समक्ष हे पाडकाम झाले. परंतु पोलिसांनी कोणताही हस्तक्षेप केला नाही. पन्नास वर्षापेक्षा जास्त जुनी ही दुकाने होती. पहाटे जेसीबी आणून दुकाने पाडण्यात आली. शंभर ते दीडशे लोकांचा जमाव हातात, लाठ्या, काठ्या, लोखंडी सळई यासारखी घातक हत्यारे घेऊन लोक येतात. तरीही पोलिसांनी काही कारवाई केली नाही. गुन्हा दाखल होऊनही आजपर्यंत कोणालाही याप्रकरणी अटक करण्यात आली नाही. सरकारच या मंडळींना पाठीशी घालत आहे असा आरोपही अजित पवार यांनी केला.

अवैध धंदे राजरोसपणे सुरु…

राज्यात मटका, जुगार, गुटखा, डान्सबार यांना बंदी आहे. मात्र राज्यातल्या अनेक भागात हे सर्व धंदे राजरोसपणे सुरु आहेत. तसेच राज्यात ऑनलाईन लॉटरी, रमीचे प्रमाण वाढले आहे. या जुगारातून शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांची फसवणूक होत आहे. तसेच तरुण पिढी या ऑनलाईन रमीकडे वळत आहे. या ऑनलाईन रमीची जाहिरात काही अभिनेते, अभिनेत्र्या करत आहेत. त्यामुळे तरुण या जाळ्यात अडकत आहेत. यावर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी अजित पवार यांनी केली.

राज्यात डान्स बार सुरुच…

महाराष्ट्रात डान्सबार बंदी आहे. मात्र आज डान्सबारला राज्यात मोकळे रान मिळालेले आहे. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई आणि इतर ठिकाणी ऑर्केस्ट्रा बारच्या नावाखाली डान्स बार सुरू आहेत. अधून मधून दाखवण्यासाठी समाजसेवा शाखेकडून धाडी टाकल्या जातात. पण डान्सबार सुरु आहेत. राज्याचे माजी गृहमंत्री स्वर्गीय आर.आर.आबांनी धाडसी निर्णय घेतला होता, त्याची कठोर अंमलबजावणी केली होती. त्याचधरतीवर आता कडक कारवाई करण्याची गरज आहे.

‘लव्ह जिहाद’वरुन सामाजिक सलोखा बिघडविण्याचा प्रयत्न…

उत्तरप्रदेशातील कायद्याच्या धर्तीवर लव्ह जिहाद विरोधी कायदा राज्यात केला जाणार असल्याची वक्तव्ये काही लोकप्रतिनिधी करत आहेत. मात्र यातून धार्मिक द्वेश पसरला जाणार नाही, राज्यातल्या जातीय सलोखा बिघडणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. यासाठी सर्वांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला पाहिजे. सरकारने घटनाविरोधी आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती स्थापन केली आहे. जनतेच्या मूलभूत हक्क डावलण्याचा हा प्रकार आहे. लोकांच्या खासगी आयुष्यात ढवळाढवळ करण्याचा कोणलाही अधिकार नाही असेही अजित पवार यांनी सरकारला सुनावले .

सत्ताधाऱ्यांच्या संबंधित लोकच गोळीबाराच्या घटनेत…

सत्तारुढ पक्षाच्या दादरमधील आमदारांनी गोळीबार केल्याचे प्रकरण राज्यात गाजले. या प्रकरणातील बॅलेस्टीक रिपोर्ट आला, ती गोळी आमदाराच्या बंदुकीतूनच सुटल्याचे स्पष्ट झाले. आता नवीनच माहिती पुढे आली की, अज्ञात व्यक्तीने हा गोळीबार केला. अज्ञात इसमाने गोळी झाडली असेल तर तो कोण होता, पोलिसांनी त्याचा तपास केला का ? सरळ सरळ आपल्या आमदारांना वाचवण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. सरकार मनमानीपणे पोलीस दलाचा वापर करुन घेते आहे. सरकारमधील लोकप्रतिनिधीच गोळीबार करतात म्हटल्यानंतर गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचे धाडस वाढत आहे, गोळीबाराच्या अनेक घटना राज्यात घडल्या आहेत. राज्यात आता गँगस्टरने पुन्हा डोके वर काढल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे बिघडलेली आहे, हे या गोळीबारातून समोर येते. क्षुल्लक कारणावरुन ठाण्याचा माजी नगरसेवक मदन कदम याने सातारा जिल्ह्यातल्या मोरणा (ता. पाटण) येथे गोळीबार केला. दोन स्थानिकांचा मृत्यू झाला,एकजण अत्यवस्थ आहे ही घटनाही अजित पवार यांनी मांडली.

वेठबिगारीसाठी मुलांच्या विक्री प्रकरणात जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षकांना अटक वॉरंट

इगतपुरी तालुक्यातील वेठबिगारी प्रकरणाचा मुद्दा मी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केला होता. आदिवासी मुलींची वेठबिगारीसाठी विक्री होते, त्यांचे शोषण केले जाते. मी अशीही मागणी केली होती की, या प्रकरणाचा तपास लवकरात लवकर पूर्ण करावा. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्वत: लक्ष घालावे. एवढा गंभीर गुन्हा असताना शासकीय यंत्रणा मात्र गंभीर नाही. केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोगापुढे अधिकारी हजरच झाले नाहीत. त्यामुळे नाशिक आणि नगरच्या जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिक्षकांविरोधात अटक वॉरंट काढण्यात आले आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला हे शोभणारे नाही असेही अजित पवार म्हणाले.

Back to top button
error: Content is protected !!