जुन्या पेन्शनसह २७ मागण्यांसाठी शिक्षकांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महा आक्रोश मोर्चा धडकणार !
क्रांतीचौक, गुलमंडी, सिटीचौक, काळा दरवाजा, सुभेदारी गेस्ट हाऊस मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा धडकणार

- उठ शिक्षका ! जागा हो !! संघर्षाचा धागा हो !!!
संभाजीनगर लाईव्ह, दि. २५ – जुन्हा पेन्शनसह २७ मागण्यांसाठी शिक्षकांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महा आक्रोश मोर्चा धडकणार आहे. येत्या २ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने या महा आक्रोश मोर्चाचे नियोजन करण्यात आले आहे. क्रांतीचौक, गुलमंडी, सिटीचौक, काळा दरवाजा सुभेदारी गेस्ट हाऊस मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा धडकेल. उठ शिक्षका ! जागा हो !! संघर्षाचा धागा हो !! असे आवाहन शिक्षक संघाकडून करण्यात आले आहे.
प्राथमिक शिक्षकांना देण्यात येणारी अशैक्षणिक कामे, मुख्यालयी वास्तव्य, लोकप्रतिनीधीकडून वारंवार अवमानकारक वागणूक व वक्तव्य, वेगवेगळे अॅप व अनेक प्रकारची ऑनलाईन माहिती, जुनी पेन्शन योजना लागु करणे, सरकारी शाळा खाजगी यंत्रणेला चालवण्यास न देणे, नोकऱ्यांचे खाजगीकरण, बाह्य योजनेद्वारे करण्यात येणारी भरती आणि शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित असणाऱ्या प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर राज्यव्यापी महा आक्रोश मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्राथमिक शिक्षकांना फक्त शिकविण्याचे काम द्या व जिल्हा परिषद शाळा वाचवा. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये ग्रामीण भागातील गोरगरीबांची मुले शिक्षण घेत असतात त्यांना शिकवुन त्यांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्राथमिक शिक्षकांना इतर सर्व अशैक्षणिक कामे बंद करून फक्त शिकविण्याचेच काम द्या. त्यासोबतच शिक्षकांचे विविध प्रलंबीत प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी सोमवार दिनांक २ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी दुपारी १२ वाजता राज्य संपर्कप्रमुख मधुकरराव वालतुरे यांच्या नेतृत्वात छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महा आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.
या महा आक्रोश मोर्चामध्ये आपल्या न्याय हक्कासाठी सहकुटुंब, सहपरिवार, सहकारी, स्नेहीजनांसमवेत मोठ्या संखेने सामील होत आपली एकजुटीची व्रजमुठ घट्ट करून शासनाला जागे करूया, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
प्रलंबित प्रश्न
१) सर्व प्रकारची अशैक्षणिक कामे, ऑनलाईन माहिती, वेगवेगळ्या प्रकारची अॅप बंद करून शिक्षकांना फक्त शिकवू दया. २) शिक्षकांच्या मुख्यालयी राहण्यासंबंधीची अट रद्द करण्यात यावी.
३) १ नोव्हेंबर २००५ नंतरच्या सर्व शिक्षकांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
४) वस्तीशाळा शिक्षकांना शाळा स्थापनेपासून नोकरीत कायम करण्यात यावे.
५) खाजगी यंत्रणेला सरकारी शाळा चालविण्यास देण्यात येऊ नये.
६) बाह्य यंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्यासाठी सेवापुरवठादार एजन्सी नेमणे बाबतच्या ६ सप्टेंबर २०२३ चा शासन निर्णय रद्द करणे.
७) बी. एल. ओ. च्या कामासाठी शिक्षकांना वेठस न धरता त्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारावी.
८) जिल्हा परिषद शिक्षकांचे सर्व प्रकारची पुरवणी देयके ऑफलाईन ऐवजी दरमहा मासिक वेतनासोबत ऑनलाईन मंजूर करण्यात यावी.
९) राज्यातील प्राथमिक शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक यांच्या थकीत वेतनासाठी, वैद्यकीय देयके सातवा वेतन आयोगाच्या २,३,४ हप्त्यांसाठी त्वरीत अनुदान उपलब्ध करून देण्यात यावे.
१०) प्राथमिक शिक्षकांना वैद्यकीय उपचारासाठी कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी.
११) स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कर्मचाऱ्याप्रमाणे १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.
१२) नवीन शिक्षक भरती त्वरीत करण्यात यावी, तत्पूर्वी आंतरजिल्हा व जिल्हांतर्गत बदली टप्पा राबविण्यात यावा.
१३) नवीन संच मान्यता त्वरीत करावी. त्यासाठी आधार सक्ती न करता संपूर्ण पटाप्रमाणे संच मान्यता शिक्षक भरतीपूर्वी करण्यात यावी.
१४) शिक्षक भरतीपूर्वक जिल्हा परिषदेमध्ये सर्व पदाची पदोन्नती करण्यात यावी.
१५) ५०-५० टक्के केंद्रप्रमुख पदे भरती करत असतांना शैक्षणिक पात्रताधारक सर्व शिक्षकांना सेवाजेष्ठतेने पदोन्नत करावे. १६) राज्यातील सर्व खाजगी शाळा, क व ड दर्जाच्या नपा व मनपा शाळेतील शिक्षकांचे वेतनासाठी १०० टक्के अनुदान मिळावे व वेतन शासनाद्वारे व्हावे.
१७) विषय पदवीधर शिक्षकांना विषयनिहाय ३३ टक्के अट रद्द करून सर्वांना पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी व सामजशास्त्र विषयांचे अतिरिक्त ठरविलेल्या पदवीधर शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविण्यात येऊ नये व त्यांच्या पदास संरक्षण देण्यात यावे.
१८) २०१५ पुर्वीच्या पदवीधर शिक्षकांना विषय निश्चित करण्यासाठी विकल्प मागवून सेवा पुस्तिकेत नोंद करण्यात यावी. १९) बारावी सायन्स पदवीधर शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणी वरून पदावनत न करता त्यांना पदवी प्राप्त करण्यासाठी ५ वर्षाची मुदतवाढ मिळावी.
२०) कोविड काळात कर्तव्यावर असलेल्या व कोविड १९ मध्ये मृत झालेल्या शिक्षकांना ५० लाखाचे विमा कवच सानुग्रह अनुदान विनाविलंब मिळावे.
२१) प्राथमिक शिक्षकांना विनाअट निवडश्रेणी मिळावी.
२२) राज्यातील जिल्हा परिषद, नगरपालिका व महानगरपालिका प्राथमिक शिक्षकांना रजा रोखीकरणाचा लाभ मिळावा.
२३) शाळांना नवीन इमारती व भौतिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
२४) नगरविकास विभाग १६ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयातील एकाच जिल्ह्यातील नागरी किंवा ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये सेवा वर्ग करता येणार नाही ही अट रद्द करावी.
२५) सर्व प्राथमिक शाळांना विद्युत, पाणी व ब्रॉडबँड कनेक्शन सुविधा विनामुल्य उपलब्ध करून द्याव्यात.
२६) दप्तर दिरगांई करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.
२७) पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांमधून पदोन्नती मिळाल्यास त्यांना एक वेतनवाढ मिळावी.
आदी मागण्या महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात आल्या आहे.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe