महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालयाच्या प्रशासकीय इमारतीत वक्फ मंडळाचे मुख्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव ! राज्यातील वक्फ बोर्डाच्या मिळकतीच्या सातबारावर अगोदर वक्फ बोर्ड, त्यानंतर ट्रस्ट आणि इतर अधिकारांत मुतलकी यांचे नाव घेण्यासंदर्भात दिले हे निर्देश !!
मुंबई, दि. २२- सर्व्ह क्रमांक ३१, CTS २३२ शीट क्रमांक ३३ येथील जागेवर मुख्य अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या कार्यालयाची विना वापरात असलेल्या प्रशासकीय इमारतीत महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. याशिवाय राज्यातील वक्फ बोर्डाच्या मिळकती ७/१२ वर अगोदर वक्फ बोर्ड, त्यानंतर ट्रस्ट आणि इतर अधिकारात मुतलकी यांचे नाव घेता येईल का, ते तपासावे. कोणत्याही परिस्थितीत मालकी वक्फ बोर्डाकडेच राहिली पाहिजे, हे बघावे असे निर्देश अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिवांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.
राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक त्यांच्या मंत्रालयातील दालनात गुरुवारी झाली. यावेळी अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष डॉ. वजाहत मिर्झा, संजय खोडके, हाफेज मोहम्मद नदीम सिध्दिकी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, सामान्य प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन गद्रे, कौशल्य विकास, उद्योजकता, नगरविकास, अल्पसंख्याक विकास विभाग, ग्रामविकास, नियोजन, शालेय शिक्षण, विधी व न्याय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सामाजिक न्याय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, या विभागाचे सचिव हे प्रत्यक्ष तर छत्रपती संभाजीनगर व सोलापूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, वक्फ मिळकतीसंबंधी महाराष्ट्र राज्यातील गाव नमुना नंबर ७/१२ च्या उताऱ्यावर तसेच नागरी भागातील वक्फ मिळकतीच्या अधिकार अभिलेखांमध्ये केवळ संबंधित विभाग संस्थेच्या नावाची नोंद घेणे व इतर सदरी प्रतिबंधित सत्ता प्रकारची नोंद घेणे बाबत सर्वसमावेशक सूचना शासनाचे सर्व जुने शासन निर्णय अधिक्रमित करून महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ संस्थांच्या जमिनीच्याबाबत अधिकार अभिलेखात व संस्थांचे नाव घेऊन व सदरील प्रतिबंधित सत्ता प्रकार व कायदेशीर वारसांची नोंद घेण्याबाबत नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी २०१६ च्या शासन निर्णयात बदल करावा लागेल, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांचे म्हणणे आले. याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव ( महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करावी. यामध्ये अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिव कुंदन, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, तसेच सदस्य सचिव, वक्फ बोर्ड यांचा समावेश राहील. जमात ए उलेमा हिंद संघटनेच्या मागणीनुसार ही समिती वक्फ बोर्डाचे सर्व निर्णय घेईल. आजच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार ७/१२ वर अगोदर वक्फ बोर्ड, त्यानंतर ट्रस्ट आणि इतर अधिकारात मुतलकी यांचे नाव घेता येईल का, ते तपासावे. कोणत्याही परिस्थितीत मालकी वक्फ बोर्डाकडेच राहिली पाहिजे, हे बघावे असे निर्देश अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिवांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य वक्फ महामंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वक्फ संस्थाकडून वक्फ अधिनियम १९९५ चे कलम ७२ मधील तरतुदीनुसार व खंड वसुली व्यतिरिक्त इतर वसुलीचे आदेश रद्द करण्याबाबत शिवाय वक्फ मंडळाकडून व संस्थांकडून त्यांच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या सात टक्के इतकी रक्कम फंड स्वरूपात आकारण्यात येते. त्या व्यतिरिक्त रकमेवर १८ टक्के जीएसटीची आकारणी करण्यात येते. या रकमा भरण्यास संबंधित लोक तयार आहेत. फक्त विलंब शुल्क व दाखल करण्याची फी यांचे शुल्क जास्त आहे. विलंब शुल्क एक हजार रुपयांऐवजी ५०० रुपये आकारण्यात यावे. दाखल शुल्क ५०० ऐवजी २००, दोन हजारऐवजी ५०० आणि पाच हजारऐवजी एक हजार रुपये आकारण्यात यावेत असे सूचित केल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तात्काळ हा निर्णय समितीने घ्यावा असेही निर्देश दिले.
सर्व्ह क्रमांक ३१, CTS २३२ शीट क्रमांक ३३ येथील जागेवर मुख्य अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या कार्यालयाची विना वापरात असलेल्या प्रशासकीय इमारतीत महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे मुख्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.सर्व्ह क्रमांक ३१ ही जागा राजपत्राअन्वये वक्फ मालमत्ता घोषित करण्यात आली आहे. तथापि सदर मालमत्तेवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने ताबा घेतलेला आहे. सदर जागेचा ताबा वक्फ बोर्डाला देण्याबाबतची कार्यवाही अतिरिक्त मुख्य सचिव, महसूल यांनी करावी अशी सूचनाही अजित पवार यांनी केली.
वक्फ मिळकती संपादनासंबंधी महाराष्ट्र शासनाचे सर्व जुने शासन निर्णय अधिक्रमित करून महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ संस्थांच्या जमिनीच्या भूसंपादनाचा मोबदला महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकडे जमा करण्यासाठी नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्यातबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या समितीने या मुद्द्यांबाबत सुद्धा अभ्यास करावा व शिफारस करावी. त्यासाठी आयुक्तालयाची निर्मिती केली जाईल. आणि याबाबत सविस्तर सादरीकरण करावे असे सांगतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष संजय खोडके यांनी सूचवलेल्या प्रौढ शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांना नवीन आयुक्तालयात समाविष्ट करून घेता येईल किंवा कसे हेही तपासावे अशा सूचनाही अजित पवार यांनी केल्या.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
