छत्रपती संभाजीनगरमहानगरपालिका
Trending

छत्रपती संभाजीनगर शहराची पार्किंग समस्या लवकरच मार्गी लागणार, रस्त्यांची आणि चौकांची यादी सादर करण्याचे आदेश !

15 दिवसांत पार्किंगसाठी मनपा व पोलिस विभागाची बैठक

Story Highlights
  • रस्त्यावरची पार्किंग हटवण्यासाठी मनपा खुल्या जागांवर वाहनतळ सुरू करणार

छत्रपती संभाजीनगर लाईव्ह, दि. २९ -: शहरात वाढत चाललेल्या पार्किंग समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महानगरपालिकेने त्रीसूत्री कार्यक्रम योजिला आहे. या अंतर्गत रस्त्यावरील अस्ताव्यस्त पार्किंग रोखण्यासाठी पट्टे मारणे, मुख्य चौकाचे जवळ कोंडी सोडवण्यासाठी नियोजन आणि मनपाच्या खुल्या जागांवर पेड पार्किंग पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करणे यांचा समावेश आहे. दरम्यान, वाहतूक कोंडी होणार्या व अशा चौकांची यादी पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

मनपा आयुक्त तथा प्रशासक आणि स्मार्ट सिटीचे सीईओ डॉ अभिजित चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुधवारी स्मार्ट सिटी कार्यालयात पार्किंग नियोजनासाठी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अतिरिक्त आयुक्त रणजित पाटील, रवींद्र निकम, उपायुक्त अपर्णा थेटे, शहर अभियंता ए बी देशमुख, नगर रचना विभागचे संजय कोंबडे, कारभारी सहायक पोलिस आयुक्त (वाहतूक) दिलीप गांगुर्डे, सर्व वॉर्ड अधिकारी, मालमत्ता विभागाचे शेख मोईन, पार्किंग कॉन्ट्रॅक्टर स्नेहल सलगरकर व अन्य मनपा व स्मार्ट सिटीचे अधिकारी उपस्थित होते.

अस्तव्यस्त पार्किंगमुळे रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होत आहे आणि पादचाऱ्यांसाठी समस्या उत्पन्न होत आहे. यामुळे असे ठरवण्यात आले की शहर अभियंता यांच्या देखरेखीत पार्किंगची मनपाचे पथक पोलिस विभागासोबत संयुक्त पाहणी करून शहरातील सर्वात जास्त पार्किंग समस्या असलेल्या रस्त्यांची यादी तयार करणार. या रस्त्यांच्या कडेला जागा ठरवून पट्टे मारून पार्किंगची शिस्त लावण्यात येईल.
सोबतच सर्वात ज्यास्त कोंडी असलेल्या मुख्य चौकांभोवती नो पार्किंग झोन घोषित करण्यासाठी अशा सर्व चौकांची यादी तयार करण्यात येईल आणि मनपा आणि पोलिस विभाग तिथे संयुक्त पाहणी करून आवश्यक कृतींची नोंद घेणार आहे.

मनपा द्वारे संचालित विविध वाहनतळ पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यासाठी गरज तेथे नव्याने निविदा काढल्या जातील आणि नवीन जागा ओळखून तिथे पेड पार्किंग सुरू करता येईल का याची चाचपणी करावी, असे प्रशासकांनी आदेश दिले. पुढची बैठक एप्रिल 18 ला योजिली असल्यामुळे त्याचा संबंधित अधिकार्यांनी या मुद्द्यांवर आढावा अहवाल सादर करायचा आहे.

Back to top button
error: Content is protected !!