सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी ! उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारला जाग !!
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे सर्व कार्यालयांना आदेश
मुंबई, दि. २९ – उच्च न्यायलय औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर शासनाला जाग आली असून त्यांनी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. दि. ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
दि. ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्चित करण्याबाबत विविध सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून निवेदने संबंधित कार्यालयास अथवा संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागास प्राप्त होत आहेत. तसेच त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण व उच्च न्यायालयात न्यायालयीन प्रकरणे दाखल होत आहेत. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक १८८१/२०२३ व इतर याचिकांमध्ये मध्ये दि.१६.०२.२०२३ रोजी दिलेला निर्णय विचारात घेऊन आदेश निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
या सर्व बाबींच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना सर्व संबंधितांच्या, विविध विभागांच्या / कार्यालयांच्या निदर्शनास आणण्यात येत आहे.
असं आहे शासन परिपत्रक :-
केंद्र शासनामध्ये सीमाशुल्क व उत्पादन शुल्क खात्यामध्ये (Customs & Excise Department) अतिरिक्त महासंचालक या पदावर कार्यरत असतांना दि. ३०.०६.२०१३ रोजी शासन सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले श्री. पी. अय्यमपेरुमल या अधिकाऱ्यास दि.०१.०७.२०१३ रोजीची वार्षिक वेतनवाढ फक्त निवृत्तीवेतनविषयक लाभासाठी अनुज्ञेय करावी असे आदेश उच्च न्यायालय, मद्रास यांनी याचिका क्रमांक १५७३२/२०१७ मध्ये दि. १५.०९.२०१७ रोजी पारित केले आहेत. उच्च न्यायालयाचे उपरोक्त दि. १५.०९.२०१७ रोजीचे आदेश विशेष अनुमती याचिका (Civil) डायरी क्रमांक २२२८३ / २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दि.२३.०७.२०१८ रोजीच्या आदेशाद्वारे कायम केले.
२. उपरोक्त नमूद आदेशाचा आधार घेऊन अनेक याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. त्याअनुषंगाने उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी याचिका क्रमांक १८८१/२०२३ व इतर याचिकांमध्ये दि. १६.०२.२०२३ रोजी खालीलप्रमाणे आदेश दिलेले आहेत-
“We, therefore, find it appropriate to order as under :-
[a] We direct the Chief Secretary of the State of Maharashtra and Principal Secretary (Finance Department), State of Maharashtra, to issue appropriate directions to all the concerned departments to appeal to such candidates, who fall in such category having retired on 30th June of the particular years and who have earned the annual increment on account of performing work for 12 months ending on 30th June, to tender their applications to the concerned Authorities.
[b] After such applications are received, the concerned authorities would grant the reliefs as are being granted by the various High Courts by restricting the arrears of payments to 3 years preceding the dates of the applications or preceding the date of actual retirement as per actuals, whichever is less. With these guidelines, the concerned
authorities shall not reject a single application if it fits into the parameters of the judgments delivered by this Court.
[c] In the alternative, let the concerned authorities suo-moto dig out such cases and after scrutinizing the same as regards their entitlment, proceed to grant the benefits as per the judgments of this court, within 120 days.
[d] While undertaking the above exercise, the gratuity/pay fixation/ pension will be re-calculated, so as to be paid to the candidates with arrears as directed above.”
उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिलेले उपरोक्त आदेश विचारात घेऊन सर्व विभागांना खालीलप्रमाणे कळविण्यात येत आहे.
जे राज्य शासकीय कर्मचारी दि. ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत व ज्यांनी मागील १२ महिन्यांची अर्हताकारी सेवा केलेली आहे अशा सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दि. ०१ जुलै रोजीची काल्पनिक (Notional) वेतनावाढ विचारात घेऊन, त्यांचे सेवानिवृत्तीवेतन सुधारीत करण्यासाठी संबंधित कार्यालयांकडे अर्ज करण्याबाबत सर्व संबंधित सेवानिवृत्तांना आवाहन करण्याबाबत सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील विभागप्रमुखांना कळवावे.
त्यानंतर याप्रमाणे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, संबंधित कार्यालयांनी वर नमूद केलेल्या उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या उपरोक्त आदेशात नमूद केल्यानुसार संबंधितांना सुधारीत सेवानिवृत्तीविषयक लाभ अनुज्ञेय करावेत. तसेच सदर लाभ सुधारीत करण्यात आल्यानंतर त्यांनी अर्ज दाखल केलेल्या दिनांकाच्या मागील ३ वर्षांची थकबाकी अथवा त्यांच्या सेवानिवृत्तीचा दिनांक या पैकी जे कमी असेल तितकी थकबाकी देण्यात यावी. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता करीत असलेल्या कोणत्याही सेवानिवृत्ताचा अर्ज फेटाळण्यात येऊ नये. तसेच संबंधित कार्यालयांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या आधारे अशा प्रकरणांचा त्यांच्या स्तरावरच तपासणी करून निपटारा करावा.
उपरोक्त प्रमाणे कार्यवाही केल्यानंतर उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांनी त्यांच्या दिनांक १६.०२.२०२३ रोजी च्या आदेशातील परिच्छेद क्रमांक ९ मध्ये नमूद केले आहे की, This notional inclusion of the annual increment would be considered for re-calculating their pension, gratuity, earned leave, commutation of pension benefits etc. त्याप्रमाणे अर्जदारास लाभ अनुज्ञेय करण्यात यावे.. मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या उपरोक्त निर्णयाचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे, असे आदेश शासन निर्णयाद्वारे देण्यात आले आहे.
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
