महावितरणचा संप मागे, ३२ संघटनांशी सकारात्मक चर्चा ! कोणत्याही वीज कंपन्यांच खासगीकरण करणार नसल्याची ऊर्जामंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा !!
मुंबई, दि. ४ – राज्य सरकारला कुठल्याही वीज कंपन्याचं खासगीकर करायचं नसल्याचं स्पष्ट करतानाच ३ ते ४ मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. जवळपास ३२ संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत फडणवीस यांनी चर्चा केली. यामुळे खासगीकरणासह अन्य मागण्यांसाठी महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यातील वीज कर्मचारी, अधिकार्यांनी रात्रीपासून पुकारलेल्या तीन दिवसांचा संप संघटनानी मागे घेतला. फडवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता करतील अशी आशा आम्ही बाळगतो, असे संघटना प्रतिनिधींच्या नेत्याने यावेळी माहिती देऊन संप मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
रात्रीपासून राज्यातील वीज कंपन्यातील सर्व संघटनांनी संपाचे हत्यार उपसले होते. रात्रीपासूनच राज्यातील काही भागांत वीज गायब झाली होती. सकाळपासून वीज खंडित होण्याचे प्रकार वाढले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज, ४ जानेवारी रोजी दुपारी सह्याद्री अतिगृहावर जवळपास ३२ संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घतली. या बैठकीत प्रमुख चार ते पाच मगाण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती ऊर्जामंत्री फडणवीस यांनी आजच्या पत्रकार परिषदेत दिली.
काल रात्रीपासून विजेच्या तिन्ही कंपन्याच्या कर्मचार्यांनी संपाची नोटीस देऊन संप पुकारला होता. जवळजवळ ३२ संघटना या चर्चेत सहभागी झाल्या. कंत्राटी कामगारांची संघटनाही यात सहभागी होती. प्रामुख्याने ३ ते ४ मागण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. राज्य सरकारला या कंपन्याचं कुठलही खासगीकरण करायचं नाही, अशी घोषणाही त्यांनी या पत्रकार परिषदेत केली.
रात्रीपासूनच राज्यात अनेक ठिकाणी वीज गायब
खासगीकरणाच्या विरोधात वीज कामगार संघटनांनी मध्यरात्रीपासून संपाला सुरुवात केली होती. हा संप ७२ तासांचा पुकारला होता. पूर्व कल्पना देऊनही राज्य सरकारने यावर तोडगा काढला नसल्याने वीज कामगार व सर्वसामान्य ग्राहक जनतेमधून संताप व्यक्त करण्यात येत होता. दरम्यान, राज्याच्या काही भागांत वीज गायब झाली. तर दुसरीकडे ग्राहकांना कुठल्याही गैरसोयींना सामोरे जावे लागणार नसल्याचा दावा प्रशासन तथा सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता.
महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी संघर्ष समितीने या संपाची हाक दिली होती. जनतेच्या मालकीचा वीज उद्योग वाचवण्या करीता हा 72 तासांचा संप म्हणजे 4,5,6 जानेवारी 2023 रोजी पुकारण्यात आला होता. याशिवाय मागण्या मान्य न झाल्यास 18 जानेवारी 2023 पासून बेमुदत संपाचीही हाक दिली होती.
या आहेत मागण्या
१) महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपन्यातील खाजगीकरण धोरण बंद करा.
२) महावितरणमध्ये अदानी कंपनीला समांतर वीज वितरणाचा परवाना देवू नका.
३) कंत्राटी, आउटसोर्सिंग व सुरक्षा रक्षक कामगारांना कायम करा.
४) तिन्ही कंपन्यातील रिक्त जागा भरा. इम्पॅनलमेंट पद्धतीचे कंत्राटीकरण बंद करा.
५) महावितरण मधील २०१९ नंतरचे उपकेंद्रे कंपनी मार्फत चालवा व उपकेंद्रामधे कायम कर्मचाऱ्याची पदस्थापणा करा.
खालील बातम्याही वाचा-
वीज कंत्राटी कामगारांना भरतीमध्ये प्राधान्य देणार, महावितरणम कंपनीमध्ये जवळपास २६,६४८ पदे रिक्त !
- गुगल ॲप
https://bit.ly/3RaPEOb - व्हॉट्सॲप ग्रुप
https://bit.ly/4dUMnMR - व्हॉट्सॲप चॅनेल
https://bit.ly/3V1gLwq - फेसबुक पेज
https://bit.ly/451xGU8 - टेलिग्राम
https://bit.ly/3wVCVbe
