देश\विदेश
Trending

मनीष सिसोदियांना ४ मार्चपर्यंत कोठडी, दारू घोटाळ्या प्रकरणी सीबीआय न्यायालयाचा आदेश !

कथित अबकारी घोटाळ्याप्रकरणी मनीष सिसोदिया यांना रविवारी केली होती अटक

नवी दिल्ली, दि. 27 : दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना सीबीआय न्यायालयाने अबकारी धोरण प्रकरणी ४ मार्चपर्यंत कोठडी सुनावली आहे. विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल यांनी सीबीआय आणि सिसोदिया यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर काही काळासाठी आपला आदेश राखून ठेवला होता. आम आदमी पक्षाच्या नेत्याला पाच दिवसांच्या कोठडीत देण्याची विनंती सीबीआयने न्यायालयाला केली होती. सीबीआयने 2021-22 उत्पादन शुल्क धोरणाच्या अंमलबजावणीतील कथित भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात रविवारी संध्याकाळी सिसोदिया यांना अटक केली होती.

मनीष सिसोदिया यांना सीबीआयने सोमवारी कोर्टात हजर केले. यादरम्यान सीबीआयने पाच दिवसांच्या कोठडीची मागणी केली, तर मनीष सिसोदिया यांच्या वकिलाने युक्तीवाद केला की, सीबीआयने तपासात सहभागी होण्यासाठी नोटीस दिली होती. दिल्लीत बजेट सादर करण्याची तयारी सुरू असताना ही नोटीस दिली होती. त्यांनी सीबीआयकडे वेळ मागितला आणि काल चौकशीसाठी गेले. सिसोदिया यांना काल रविवारी कथित अबकारी घोटाळ्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. सिसोदिया यांनी दारू घोटाळ्यात गुन्हेगारी कट रचला आणि पुरावे नष्ट करण्याचाही प्रयत्न केल्याचा आरोप सीबीआयने केला आहे. त्यांना अटक करून सीबीआय मुख्यालयात ठेवण्यात आले. येथे डॉक्टरांच्या पथकाला पाचारण करून त्यांची वैद्यकीय तपासणीही करण्यात आली.

सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सिसोदिया यांचे वकील सिद्धार्थ अग्रवाल म्हणाले की, “सीबीआयला निवडून आलेल्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची चौकशी करायची आहे. असे होऊ शकत नाही. मी दिल्लीचा अर्थमंत्री आहे. तुम्ही वेळ बघा. तुम्ही अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्प सादर करायचा असताना त्यांना अटक करत आहेत. लोकसेवकाला अटक करण्यापूर्वी सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यायला हवी होती.

सिसोदिया यांचे वकील म्हणाले, “अबकारी धोरणावर लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्याशीही चर्चा करण्यात आली होती. एलजीच्या सूचनांचाही पॉलिसीमध्ये समावेश करण्यात आला होता. जेव्हा चर्चा झाली तेव्हा कट कुठून आला? हा हस्तांतरित विषय होता. तरीही आम्ही ते एलजीच्या मंजुरीसाठी पाठवले आहे.” ते म्हणाले की सीबीआयने तपासात सामील होण्यासाठी नोटीस दिली होती, तीही दिल्लीत बजेट सादर करण्याची तयारी सुरू असताना. त्यांनी सीबीआयकडे वेळ मागितला आणि काल चौकशीसाठी गेले. सिसोदिया यांच्या वकिलाने सांगितले की, त्यांनी तपासात सहकार्य केले नाही, पण त्यांना बोलावले असता ते गेले.

सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले की, मनीष सिसोदिया हे दारू पॉलिसी घोटाळ्याच्या एफआयआरमधील आरोपी क्रमांक एक आहेत. तपास एजन्सीने न्यायालयाला सांगितले की दिल्लीच्या अटक केलेल्या उपमुख्यमंत्र्यांनी दावा केला की उत्पादन शुल्क धोरणाच्या प्रकरणात त्यांची कोणतीही भूमिका नाही, परंतु चौकशीत असे दिसून आले की त्यांनी वैयक्तिकरित्या निर्णय घेतला. चौकशीसाठी सिसोदिया यांच्या कोठडीची गरज असल्याचे सीबीआयने न्यायालयाला सांगितले.

Back to top button
error: Content is protected !!